माथिल्लो कर्णालीको फेरि म्याद थप्ने प्रस्ताव

०३ श्रावण, २०७४ ७:३९ बिहान    कारोबार संवाददाता   http://www.karobardaily.com/news/80802 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौ : नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पुनः म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । एक वर्ष थपिएको म्याद सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा जीएमआरले पुनः म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको हो । 

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले म्याद थपका लागि प्रस्ताव  आएको जानकारी दिए । “समयमै वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन नसकेको र विद्युत् व्यापारबारे भारतले ल्याएको निर्देशिकालगायतका कारण देखाउँदै म्याद थपका लागि माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धकले प्रस्ताव गरेको छ,” सोमबार संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति बैठकमा उनले भने ।

पीडीएमा २ वर्षभित्र लगानी जुटाउन नसके पुनः एक वर्ष म्याद थप गर्नसकिने उल्लेख भएपछि त्यो अवधि समेत गुज्रिसकेकोले अब म्याद थपबारे के हो भन्ने अन्योल छ । पीडीएको क्रममा माथिल्लो कर्णालीको लागि २० महिनाभित्र वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराईसक्ने सम्झौता भएको थियो ।

गत पुसमा बोर्डले २०७४ असोज २ अर्थात १८ सेक्टेम्बर सम्मका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको समय थप गरेको थियो । सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)अनुसार असोजभित्र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो ।

अघिल्लो वर्ष म्याद थप्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा २ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । अझै माथिल्लो कर्णालीले जग्गा पाएको छैन ।      

वन मन्त्रालयले हालै ल्याएको वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि दिने सम्बन्धी कार्यविधिले जलविद्युत् आयोजनामा वन प्राप्ति सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य भएपनि फेरि वित्तीय व्यवस्थापनमा लागि म्याद थप माग गरेपछि समयमै नबन्ने देखिएको छ ।

१२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर (इक्विटी) दिने गरी विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धामा जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीले अनुमतिपत्र पाएको थियो । 

जलस्रोत समितिको बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती लगायतका जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए ।

लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटमाथिका आयोजनाको सहजीकरणको जिम्मा बोर्डलाई दिए पनि अहिले त्यो अधिकारी ऊर्जा मन्त्रालयले उपयोग गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोखेका थिए ।

बैठकमा सांसदहरूले लगानी बोर्डद्वारा अघि बढेका आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै दूुतगतिमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । समितिले लगानी बोर्डलाई बोर्डद्धारा अघि बढाएका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या र समाधानबारे स्पष्ट कार्यदिशा पेश गर्न निर्देशन दिएको सभापति मोहन बरालले जानकारी दिए ।

बैठकले वनसम्बन्धी समस्याबारे संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र वातावरण समितिले संयुक्त रूपमा सबै सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।