पश्चिमसेतीमा फेरि ‘बहुउद्देश्यीय पीपीए’ विवाद

२८ अषाढ, २०७४ ८:०२ बिहान    भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/80640 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौः समझदारी भएको साढे ५ बर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण अघि बढ्न नसकेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा फेरि विवाद देखिएको छ । ७ सय ५० मेगावाटको यो आयोजनालाई चिनियाँ पक्षले बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने बखेडा झिकेको छ भने नेपाली पक्षले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनलले संयुक्त विकास उपक्रम (जेभीए) को प्रारम्भिक सम्झौतालाई आफ्नो बोर्डबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने आसयसहितको पत्र पठाएसँगै विवाद देखिएको हो । आयोजनाको कम्पनी खडा नै नभई चिनियाँ पक्षले बहुउद्देश्यीयबारे पत्र काट्नुलाई शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले यसको विरोध गर्दै बिजुली मात्रै खरिद गर्ने स्पष्ट पारेपछि आयोजना निर्माणमा विगतमा पनि यस्तै ढिलाइ भएको थियो । यसअघि प्राधिकरणले स्वपुँजी (सेयर) हाल्ने कि नहाल्ने, चिनियाँ कम्पनीले अन्य देशमा संयुक्त कम्पनी बनाएर आयोजना निर्माण गर्नसक्ने कि नसक्नेबारे विवाद थियो । दुवै पक्ष यसमा सहमत भए पनि फेरि लामो अध्ययन गर्नुपर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण र यसको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरबारे विवाद सुरु भएको छ । 

• बहुउद्देश्यीय पीपीए : चिनियाँ कम्पनी
• बिजुली मात्र किन्ने हो : प्राधिकरण

२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक बर्षभित्र ‘वेष्टसेती हाइड्रोपावर डेलभमेन्ट कम्पनी’ नामक संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । तर ढिलो गरी गत माघमा चिनियाँ कम्पनीसँग जेभीए भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड बैठकले जेभीए अनुमोदन गरेपनि कर्पोरेसनले अझै गरेको छैन ।

“जेभीए चिनियाँ कम्पनीबाट अनुमोदन भएर संयुक्त कम्पनी बनेकै छैन, अहिलेनै बहुउद्देश्यीय आयोजना हुन्छ कि हुँदैन, पीपीए के हुन्छ भनेर पत्र पठाउनुले चिनियाँ कम्पनीको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ,” प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, “पहिला विद्युत् प्राधिकरण समेत कम्पनीको सेयरकर्ता भएपछि पो कसरी अघि बढाउने भन्ने हुन्छ, यो त ढिलाइ हुने चालमात्र देखियो ।”

ऊर्जा मन्त्रालय र पछिल्लो समयमा लगानी बोर्डले गरेका विभिन्न समझदारीमा पश्चिम सेती आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनसकिने उल्लेख छ । तर  प्राधिकरणले बहुउद्देश्यीयको पीपीए दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

एक महिनाअघि चिनियाँ कम्पनीले फेरि बहुउद्देश्यीय र यसको पीपीए दरबारे सोधेको छ तर बोर्डले हालसम्म यसको प्रत्युउत्तर दिएको छैन । बोर्डका सहसचिव मधु भेटुवाल चिनियाँ कम्पनीले पत्र पठाएपछि यसबारे एक महिना अघि नै प्राधिकरणमा पत्र पठाइएको र प्रत्युत्तर आउने क्रममा रहेको बताउँछन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भने प्रश्नको आधारमा उत्तर दिने प्रक्रियामा प्राधिकरण रहेको बताउँछन् । “विद्युत् प्राधिकरणले विजुली किन्ने नै हो, चिनियाँ कम्पनीले सोधेको प्रश्नबारे उत्तर दिने प्रक्रियामा हामी छौं,” उनले भने । 

बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउनका लागि सिँचाइ, जलयातायात, मत्यस्यपालन, खानेपानी लगायतका बहुउपयोगबारे अध्ययन गर्नुपर्ने तथा यसका लागि धेरै समय लाग्ने भएकोले चिनियाँ कम्पनीले बहुउद्देश्यीयबारे प्रश्न उठाउनुले आयोजना निर्माण कहिले हुने भन्ने अन्योल बढेको छ ।

सम्झौतामा ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर अक्टोबर २०१४ मा वित्तीय व्यवस्थापन गरी सोही वर्षको जुलाईबाट निर्माण सुरु गरेर डिसेम्बर २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर हालसम्म कम्पनी समेत गठन हुन सकेको छैन । १६ बर्षसम्म स्मेकले लाइसेन्स होल्ड गरेर निर्माण सम्पन्न नगरेपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई ५ वर्षअघि यो आयोजना दिएको थियो ।