पुर्ननिर्माणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई

भीम गौतम
धुलिखेल (काभ्रे), २८ जेठ । आगामी साउनदेखि राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिने भएको छ ।
भुकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा पुर्ननिर्माणको काम सुस्त गतिमा अघि बढीरहेको बेला आगामी आर्थिक बर्षदेखि निजी आवास निर्माणका साथै अन्य साना पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिने भएको हो । आइतबार धुलिखेलमा अधिकांश भुकम्पबाट अति प्रभावित प्रदेश नम्बर ३ अन्र्तगतका जिल्लाका हालै निर्वाचित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख सहभागी कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘स्थानीय निकायलाई नीजि आवास निर्माण र अन्य साना पुर्वाधारहरु निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा आगामी साउनदेखि दिन लागेका छौ ।’–उनले भने ।
प्राधिकरणले स्थानीय निकायलाई नीजि आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण, ती निकायमा जाने प्राविधिकहरु (इन्जिनियर) परिचालन, सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय, अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वयमा काम अघि बढाउने लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिन लागेको छ । त्यसैगरी भुकम्प प्रभावितहरुले गरेको गुनासो सम्बोधनको जिम्मा समेत स्थानीय निकायलाई दिन लागेको छ । दुई लाख गुनासो प्रभावितहरुले गरेकोमा भुकम्प प्रभावितहरुको छुट सर्भेका साथै गुठी, सुकम्मबासी, भुमिहिन लगायतका गुनासो एक लाख छन् । लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेका ती गुनासाहरु स्थानीय निकायको वडाध्यक्ष, बडासचिव र इन्जिनियरले गुनासो सम्बोधन गरेर सम्बन्धित नपा÷गाउँ पालिकामा पुगेर त्यहाँका प्रमुख, कार्यकारी अधिकृतले सिफारिस गरेपछि सम्बोधन गरिने गरी व्यवस्था गरिन लागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा पाँचखाल नगरपालिका प्रमुख महेश खरेल, कमलामाई नगरपालिका प्रमुख खड्ग खत्री, गजुरी गाउँपालिका उपप्रमुख सीता ढुंगाना लगायतले पुर्ननिर्माणको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले पुर्ननिर्माणलाई अघि बढाउँदा केही गल्ती भएमा त्यसको सजाय भोग्न तयार रहेको बताउँदै केन्द्रीय अधिकार स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘पुर्ननिर्माणका लागि गरिने कामको जिम्मा स्थानीय निकायका प्रमुख÷उपप्रमुख÷वडाध्यक्षलाई दिनुपर्छ, अनि मात्र पुर्ननिर्माणले गति लिन सक्छ ।’–उनले भने । सरकारले दुई बर्षदेखि प्राधिकरणले पुर्ननिर्माणबारे पठाउन थालेको बताउँदै खाडादेवी गाउँ पालिका प्रमुख प्रेम तामाङले स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिए एक बर्षभित्र निजी आवास निर्माणको काम पुरा गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा २२ जना जनप्रतिनीधिले भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणबारे असन्तुष्टि जनाउँदै गुनासो पोखेका थिए । लालपुर्जा नहुने, भुमिहिन, गुठीका जग्गामा बस्ने प्रभावितको सम्बोधन नबनेको, दोस्रो किस्ता पाउन नसकेको, खानेपानीको पुर्ननिर्माण नभएको, छुट सर्भेको सम्बोधन समयमै नभएको, प्राविधिकहरु गाउँ नपुगेको, सरकारको मापदण्ड प्रकृया लेन्दी रहेको लगायतका गुनासा गरेका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले आफूखुशी कार्यक्रम गरेको, महिला, बालबालिकाको नीजि आवास निर्माणको विषय गम्भीर रहेको, बस्ती स्थानान्तरणबारे अन्योल रहेको, बस्ती स्थानान्तरण र भुमिहिनका लागि थप दिइएको दुई लाख अपुग रहेको, गाउँमा सिकर्मी, डकर्मी नपाएको, आवश्यक काठ पाउन मुश्किल रहेको लगायतका उनीहरुका गुनासा थिए । स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय लगायत पुर्ननिर्माण हुन नसकेको, इन्जिनियरहरु सदरमुकाम केन्द्रित रहेको लगायनका गुनासाहरु पनि उनीहरुको थियो । राप्ती नगरापालिकाकी प्रमुख प्रभा बरालले धेरै लालपुर्जा नहुनेहरुले घर बनाउन नपाएको गुनासो गर्दै तत्काल निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘सरकारले भुकम्प प्रभावितलाई दुई बर्षसम्म नांगो आकाशमुनि बस्न वाध्य बनायो ।’–विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले भने–‘गाउँ गाउँ प्राविधिकहरु पुर्याएर तत्काल पुर्ननिर्माणको माम अघि बढाउनुपर्यो ।’ चौरी खोला गाउँ पालिका प्रमुख दिनानाथ गौतमले गाउँमा पुर्ननिर्माणका लागि मिस्त्री नपाएको, आफ्नै रुख काट्नका लागि समेत अप्ठेरो रहेको भन्दै यसलाई सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको प्रश्न र गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने स्थानीय निकाय भएपछि पुर्ननिर्माणको काम द्रुतगतिमा अघि बढ्ने बताउँँदै सबै गुनासोको सम्बोधन गर्ने गरी प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेको बताए । ‘पुर्ननिर्माणका धेरै कामको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन लागेको छ, आज तपाईहरुले गरेको गुनासाहरुको जायज छन्, ढिलो भएको हो, यो सोध्नु जायज छ।’–उनले भने–‘अब मंसीरपछि किन पुर्ननिर्माणको काम अघि बढेन भनेर तपाईको नगरपालिका÷गाउँपािलकामा हामी आउँछौ, त्यो बेला उत्तर दिने पालो तपाईहरुको हुन्छ ।’
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीले स्वास्थ्यसहित अत्यावश्यक पुर्वाधारहरु पहिलो, विद्यालय दोस्रो र तेस्रोमा निजी आवास निर्माणलाई जोड दिएको भन्दै प्राधिकरणले आर्थिक पुर्नस्थापनाको काम अघि बढाउन नसकेको बताएका थिए । बस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारले बजेट नदिएको भन्दै उनले हालसम्म दोस्रो किस्ता २५ हजारले मात्र लगेको र ६० हजारभन्दा बढी घर निर्माण भईरहेको जानकारी दिएका थिए । प्राधिकरणका सह–सचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुषालले आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ भित्र निजी आवास निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै पुर्ननिर्माणका लागि स्थानीय निकायको सहभागिता र सहकार्यलाई अनिवार्य रुपमा अघि बढाउन लागेको जानकारी दिए ।