जलविद्युत्मा ४० खर्बको लगानी आवश्यक छ

२४ जेठ, २०७४ १०:४१ बिहान    कारोबार संवाददाता  0 + -

श्रीरञ्जन लाकोल, जलस्रोतविद् 

पूर्वसचिव श्रीरञ्जन लाकोलले झन्डै ३४ वर्ष सरकारी सेवामा बिताए । अधिकांश समय जलस्रोत क्षेत्रमा बिताएका ६१ वर्षीय इन्जिनियर लाकोलसँग झिम्रुक, बूढीगण्डकी, पञ्चेश्वर र कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय, भेरी बबई र शारदा बबई सिँचाइलगायतका आयोजनाका साथै धेरै जलविद्युत् आयोजनाको नीति निर्माणमा संलग्नताको अनुभव छ ।

क्यानडाको एमसीगिल मोनट्रलबाट इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर र भारतको आरईसी अल्लाहवादबाट सिभिल इन्जिनियरमा स्नातक तथा अमेरिकाको हार्डवर्ड विश्वविद्यालयबाट इन्भाइरोमेन्ट इकोनोमिक्समा पोस्ट ग्राजुएट गरेका लाकोलसँग इन्जिनियरदेखि जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलगायतको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभव पनि छ । जलस्रोतसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबारे जानकार काठमाडौं, महाबौद्धका जलस्रोतविद् लाकोलसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानी ः

अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा जुन बजेट विनियोजन गरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
उर्जा क्षेत्रको बजेट हेर्ने हो भने सालबसाली रूपमा प्राथमिकता बढाइँदै लगिएको छ । आगामी वर्ष ०७४/७५ मा पनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यो सालको बजेट पनि गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा आएको छ ।

गत वर्षकै नीतिका रूपमा रहेको विद्युत् उत्पादनले पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता न्यून गर्दै विद्युत् क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिएअनुरूप विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा यथेष्ठ प्राथमिकता दिन भने सकिएको देखिँदैन । तत्कालका रूपमा हेर्ने हो भने विद्युत् उत्पादन÷आपूर्तिमा परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रसारणलाइनको क्षमता अभिवृद्धि र वितरणमा प्राविधिक सुधार, आधुनिक प्रविधिमा लगानी सराहनीय देखिन्छ ।

बजेटले जलविद्युत् विकासका लागि जुन उद्देश्य राखेको छ, के यसले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सम्भव छ ? 
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माणका लागि उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने हो । विगतको प्रयास र अहिलेको क्षमताको कुरा गर्दा बनेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको कमीले नै गर्दा बनेका क्रियाकलापहरू दक्ष तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिएको छैन ।

विकासका क्रियाकलापलाई नारामुखीभन्दा उपलब्धिमूलक बनाउनु आवश्यक छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयास गर्ने हो, अहिले नै प्राप्ति हुन सक्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

बजेटमा ७ वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ? 
१७ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू सात वर्षभित्र तयार हुन सक्ने आधारहरू के–के हुन् त ? पहिला यसको पहिचान हुनुप¥यो । अहिले हेर्ने हो भने आन्तरिक खपतका लागि २ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । अरू २ हजार मेगावाट निर्यातमूलक आयोजनाका रूपमा छन् ।

यो ४ हजार मेगावाट हुँदा पनि अरू थप १३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू बनाउनु जरुरी छ । यी आयोजनामध्ये आधा जलाशययुक्त र आधा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब ८ हजार मेगावाट आयोजनाहरू हामीलाई जलाशययुक्त चाहिन्छ । बूढीगण्डकीजस्ता आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि पनि आठ–नौ वर्ष लाग्ने अवस्था छ ।

आजको सात वर्षभित्र ८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजना बन्न सक्ने अवस्था छैन । के आरओआर आयोजनाहरू तयार हुन सक्ला । प्राविधिक रूपमा पनि सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट सम्भव छैन । यसलाई लक्ष्यका रूपमा राखेर यसमा हामीले प्रयास गर्नु जरुरी छ । 

विगतमा पनि हजारौं मेगावाट उत्पादन गर्ने योजनाहरू आएका थिए, तर ती सफल हुन सकेनन्, लक्ष्य अनुसार उत्पादन नहुनुमा के कारण देख्नुहुन्छ ? 
५ वर्षमा ५ हजार, १० वर्षमा १० हजार, २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणजस्ता योजनाहरू बनाइएका थिए । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट सरकारबाट पारित गरिएको थियो भने अन्य योजनाहरू खाकाका रूपमा आएका थिए । जलविद्युत्लगायतका अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरू पुँजी धेरै आवश्यक हुन्छ ।

साथै, उत्पादित विद्युत् उपभोक्तासम्म पु¥याउनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । सबै लगानी सरकारी क्षेत्रले मात्र गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रको पनि लगानी आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ । यो नभएसम्म जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण हुन सक्दैनन् । यसका लागि न्यूनतम आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्थिरता नै हो । यो नभएसम्म यस्ता योजनाहरू सफल हुन सक्दैनन् । 

चालू वर्षमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट र आगामी वर्ष जुन १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर योजना आयो, एउटै पार्टीका दुई ऊर्जा मन्त्री हुँदा त यस्तो भयो । राजनीतिक स्थिरता हुँदैमा पनि योजनाको निरन्तरता हुने त देखिएन नि, के भन्नुहुन्छ ?

यसलाई नीतिगत स्पष्टता नभएको भन्दा हुन्छ । कार्ययोजनाहरू बन्छन्, परिमार्जन हुन्छन् तर नारामा सीमित भएका कार्ययोजनाहरूभन्दा कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनाहरू नै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ कार्ययोजनाहरू बनेर खराबी त केही भएन । तर कार्यान्वयन हुनुप¥यो । 

१ सय ५ वर्षको जलविद्युत् उत्पादनको इतिहासमा हामीले १ हजार मेगावाट पनि उत्पादन गर्न नसक्नुको पछाडि के–के कारण देख्नुहुन्छ ? हामी कहाँ चुक्यांै ?
यो सत्य हो कि १ सय ५ वर्षमा आठ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेनौं, तर यसलाई अर्को रूपबाट विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । उत्पादन सुरु भएपछिको ५० वर्षको उत्पादन हेर्ने हो भने १४ मेगावाट मात्र हो । २०/३० वर्षअघिसम्म ४१ मेगावाट मात्र हो । अधिकांश योजना विगतको २०÷२२ वर्षको अवधिमा बनेका आयोजना हुन् ।

अर्को कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने विगतको २०/२२ वर्षको अवधिभित्र १० वर्षको अवधिमा देश सशस्त्र युद्धमा थियो । त्यो १० वर्षको समयमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउने कुरा त छोडौं, आयोजनास्थल पुग्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । मोटामोटी रूपमा भन्ने हो भने १० वर्षको अवधिमा ७ सय मेगावाट निर्माण भएको हो । यो आफंैमा यथेष्ट छैन, तर यति हुँदाहुँदै पनि सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

बढीभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादनका लागि अहिलेको विद्यमान अवस्थामा के–के परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ? 
विद्युत् उत्पादन यथेष्ठ वृद्धि गर्नका लागि मूलतः लगानी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । लगानी जसले गरे पनि लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै जानुपर्छ । सरकारले मात्र जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेर सम्भव पनि छैन ।

यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षण गर्नैपर्छ । लगानी वृद्धि गर्न लगानीकर्ताले चाहने न्यूनतम आवश्यकता के हुन् त ? लगानीको सुरक्षा, उचित प्रतिफल, कार्यान्वयनयोग्य नीतिगत स्पष्टता, सरकारले दिनुपर्ने सेवाजस्ता कुराको प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्न नीतिगत अस्पष्टता र झन्झटहरू छन् भनिन्छ, के–के सुधार गर्नु आवश्यक छ ? कसरी सहज हुन्छ ? 
जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्न निजी क्षेत्रका गुनासा हेर्ने हो भने केही समस्या अवश्य छन् । जग्गा प्राप्ति झन्झटिलो छ । लिजमा लिनुपर्ने प्रक्रिया कठिन छ । वनको जग्गा प्राप्ति गर्ने समस्या अझ ठूलो छ ।

विस्फोटक पदार्थहरू व्यवस्थापन गर्न समस्या छ । स्थानीय सरोकारवालाहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा निजी क्षेत्रले भोगेका छन् । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न यी कुरामा सुधार गर्न आवश्यक छ । यी कुरा सरकारको कुनै एउटा निकायसँग मात्र सम्बन्धित छैन । धेरैसँग सम्बन्धित छ । यसमा यी निकायबीच समन्वय अघि बढाएर सहज बनाउन सकिन्छ ।

कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वरजस्ता आयोजनाहरूको चर्चा बढी भयो तर अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना ठूला क्षेत्रीय स्तरको र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तरदेशीय स्तरका आयोजनाहरू हुन् । यी दुई आयोजनामा भिन्नता पनि छ ।

दक्षिण एसियाभित्रै यस आयोजनाले फाइदा दिन्छ । यसको फाइदा सिँचाइ, बाढी नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्छ । यहाँबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार भनेको भारतलगायतका अन्य देश हुन् । यी फाइदालाई कसरी आयोजनामा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा नेपाल र भारतबीच २५ वर्षजति अघि सहमति हुन सकेन ।

यो अहिले दराजमै रहेको अवस्था छ । पञ्चेश्वरमा अर्को जटिलता के छ भने यो सिमाना नदीमा छ । पानी बाँडफाँडको कुरा पनि यहाँ गाँजिन आउँछ । ठूला आयोजनाहरूको समस्या र चुनौती पनि ठूलै हुन्छन् । कर्णाली चिसापानीको कुरा गर्ने हो भने त यसलाई अझ जटिल बनाउँदैछौं । गुरुयोजना अनुसार र मैले बुझेअनुसार कर्णाली चिसापानीको जलाशयभन्दा माथिको आयोजना केआर–७ हो । त्योभन्दा मुनिको सबै कर्णाली चिसापानीको डुबान क्षेत्र पर्छ ।

अहिले कर्मचारी, सेना, शिक्षकलगायतका साथै सञ्चय कोष र त्यहाँ रकम जम्मा गर्ने सबै र नेपाली पनि लगानी हुने गरी ५ सय मेगावाटको आयोजना प्रस्तावित गरिएको छ । यसले कर्णाली चिसापानीको सम्भाव्यतालाई असर पार्न सक्छ । यसले कर्णाली चिसापानी कार्यान्वयनमा अर्को एउटा चुनौती थपिन्छ ।

ठूला आयोजनाहरूमा समस्या पनि हुन्छन् र विवाद पनि हुन्छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
ठूला आयोजनाहरू बन्ने हो भने आयोजनाको पूरै भेगमा सामाजिक, आर्थिक रूपमा यसको ठूलो प्रभाव हुन्छ । यसमा हुने लगानी, फाइदा, स्वामित्व आदिमा धेरै सरोकारवालाहरू जोडिएका हुन्छन् । यसमा सबैले आ–आफ्ना स्वार्थ खोज्दा विवाद पनि हुन्छ । समस्या पनि सिर्जना हुन्छ । यसलाई एउटा नीतिगत रूपमै व्याख्या गर्नुपर्छ ।

स्वदेशी लगानीमा बनाउने र विदेशी लगानी ल्याउनै नहुने तर्क पनि उठिरहेको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ? कुन मोडलमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ ?
आन्तरिक र निर्यातमुखी आयोजनाहरू हुन्छन् । आन्तरिक खपत हुने आयोजनाहरूको मात्र कुरा गर्दा हामीलाई कति बिजुलीको आवश्यकता छ ? हाम्रो लक्ष्य कति हो ? मध्यम आर्थिक वृद्धिदर भएको देश नेपाललाई बनाउनका लागि सन् २०३० सम्मलाई लक्षित गरेको अध्ययनले के भन्छ भने हामीलाई १५ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यकता देखिएको छ ।

यसमा ६० प्रतिशत जलाशययुक्त र ४० प्रतिशत आरओआर आयोजना आवश्यक छ । अर्को कुरा, सन् २०२२ सम्ममा नेपाल कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासोन्मुख राष्ट्र (डीसी) मा पुग्ने भनेका छौं । डीसीमा पुग्न उच्च आर्थिक वृद्धिको परिदृश्य आवश्यक छ । मध्यममै पुग्न १५ हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । यसका लागि लगानी मोटामोटी २० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । यो लगानीले उत्पादन मात्र हुने हो ।

यसलाई प्रसारण र वितरण गर्न मोटामोटी रूपमा अर्को २० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । यसकारण जलविद्युत्मा ४० खर्बको लगानी आवश्यक छ । यसकारण जलविद्युत् स्वदेशी लगानी मात्र पर्याप्त छैन । प्रविधि, उपकरण, निर्माण सामग्री खरिद गर्नुपर्छ । यसका लागि मोटामोटी ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । यसका आधारमा २० खर्ब नेपाली र २० खर्ब रुपैयाँबराबरको डलर आवश्यक छ ।

यति रकम हाम्रो आन्तरिक बजारमा छ कि छैन ? यथेष्ट छ भनेर भन्यौं भने यो हचुवा मात्र हुन्छ । अहिले बजारको अवस्था हेर्दा पर्याप्त पुँजी छैन । स्वदेशी लगानीले नपुग्ने हुनाले विदेशी लगानी आवश्यक छ, तर यो आवश्यक छ भनेर ससाना आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षण गरेर यसका लागि जटिल बनाउनु हुँदैन । योभन्दा विदेशी लगानीको कुरा गर्दा वैदेशिक मुद्राको परविर्तन दरको कुरा आउँछ ।

यसकारण ठूला आयोजनाको हकमा विदेशी लगानी र साना आयोजनाको हकमा स्वदेशी लगानी गर्नुपर्छ । कमाउँदै लगानी गर्दै जान असम्भव हुन्छ, यसले विकासको गतिलाई रोक्छ । 

नेपालको अहिलेको विद्युत्को उत्पादन क्षमता, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था आदिको आधारमा नेपालको बिजुली बजार कस्तो देख्नुहुन्छ ? 
अहिले आपूर्तिमा समेत कसिलो हुनुपर्ने अवस्था छ । मागअनुसार बिजुली दिन सकिएकै छैन । आपूर्ति सहज भएपछि अहिलेको माग बढ्दै जाने हो । निर्माणाधीन आयोजनाहरूले आगामी १० वर्षसम्मको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । यहाँ बजार छैन भन्ने त विकुल्लै होइन । विद्युत् खपत बढाउने धेरै कुरा छन् । हाम्रा फाइदा भएका पर्यटन, कृषिजस्ता क्षेत्रहरूको विकासका लागि पनि बिजुली आवश्यक हुन्छ । यो पनि हामीले पूर्ति गर्न सकेको अवस्था छैन । 

कतिपयले भारतमा बिजुली नबेच्ने हो भने नेपालले जति क्षमता भएको छ भने पनि त्यसको अर्थ छैन भन्ने गर्छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ ? 
हाम्रो विद्युत् भनेको जलविद्युत्मा आधारित बिजुली हो । भारतको बिजुली भनेको थर्मलमा आधारित प्रणाली हो । थर्मल र जलविद्युत्का आफ्नै फाइदा–बेफाइदा छन् । थर्मलमा आधारित बिजुलीको तत्काल माग सम्बोधन गर्नका लागि उपयोग हुन असम्भवजस्तै छ । तत्काल थप बिजुलीको माग बढ्छ भने पनि थर्मलबाट आपूर्ति गर्न धेरै पहिले योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

जलविद्युत्को सबैभन्दा राम्रो फाइदा के भने तत्कालको मागलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्छ । क्षमता सञ्चयको अवस्था हुन्छ । ७ सेकेन्डमा यसले तत्कालीन मागमा आपूर्ति गर्न सक्छ । विशेष अवस्थामा त ३ सेकेन्डमै सक्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न प्रणालीमा मिश्रित ऊर्जामा जलविद्युत् राख्न सके यसले प्रणालीलाई बढी भरपर्दो बनाउँछ । जलविद्युत् नेपालमा बढी छ, भारतमा पनि छ तर कोलबाट आउने ऊर्जा बढी छ ।

जलविद्युत् भए उसका लागि भरपर्दो हुन्छ । नेपालले बेच्न सक्ने अवस्था छ भने भारतलाई बेच्दा केही फरक पर्दैन । भोलिका दिनमा जलविद्युत्को अर्को विकल्प पनि आउन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा जलविद्युत्को विकल्प नभएकाले बजारमा पठाएर यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । 

अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ, संघीयतामा ऊर्जा विकास कसरी हुनु जरुरी छ ? विद्युत् प्राधिकरणको संरचनालाई कसरी व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ ? 
संघीय संरचनामा प्राकृतिक स्रोतको दोहन र उपयोगबारे संविधानमा व्यवस्था गरेको छ । ठूला, मझौला र साना आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरेको छ, यसबारे संविधानले व्याख्या गरे पनि कार्यान्वयन स्तरका नीति तथा योजनाहरू बनेका छैनन् । यसलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश–प्रदेश, केन्द्र–प्रदेश–स्थानीयबीच यो क्रममा केही द्वन्द्व अवश्य हुन्छन् ।

जलविद्युत् विकासमा यस परिस्थितिलाई सल्टाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । यसले केही प्रभाव पार्छ नै । तर, दीर्घकालीन रूपमा यसलाई विकास गर्ने क्रममा ती क्षेत्रले बढी विद्युत् डिमान्ड गर्न सक्छन् । जहाँसम्म विद्युत् प्राधिकरणको संरचना छ, संघीयतामा यस्तो किसिमको आवश्यक छैन । आयोजनाहरू निर्माण र यसको व्यवस्थापन स्थानीय निकायले गर्ने हो । कसरी बनाउने भनेर स्पष्ट पारिएको छ । 

पछिल्लो समयमा बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ, एलईडी खरिदबारे पनि धेरै विवाद भयो, यी घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
बूढीगण्डकी आयोजना विदेशीलाई दिएको यो पहिलो होइन । यसै प्रकारले पहिला पनि दिइएको थियो । पश्चिम सेती पनि यसै प्रकारले दिइएको हो तर आयोजनाको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

विद्युत् ऐनमा भएकै प्रावधानअनुसार यसरी करारबाट नेपाल सरकारले आयोजना विकास गर्न दिइए पनि अपारदर्शी रूपमा दिइएका आयोजनाहरू आजसम्म सफल कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । अन्य आयोजनाहरूजस्तै यो आयोजनाको कार्यान्वयन पनि बीचमै तुहिइने वा आयोजनाको विकासमा अनेकन सर्तहरू आउँदा बाधाहरू उत्पन्न हुने विगतका अनुभव दोहोरिने सम्भावना हुन्छ ।

प्रक्रिया पूरा नगरेका आयोजना तुहिएका उदाहरणहरू छन् । तर, ब्ूढीगण्डकी कसरी दिइयो भन्ने सबै पूर्ण थाहा छैन । प्रक्रिया पूरा गरेर दिएका आयोजनाको पनि सुखद अनुभव छैन । दफा ३५ को प्रयोग गरेर दिने सक्ने अधिकार सरकारलाई छ ।

पारदर्शी रूपमा नदिएका कारणले आयोजनालाई हित गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा समयले देखाउने कुरा भयो । अहिले जुन जग्गा प्राप्तिको कुरा अघि बढेको छ, भोलि कम्पनीले यी सबै काम कसरी अघि बढाउने भनेर प्रारूप बनेजस्तो लाग्दैन । 

जहाँसम्म एलईडी बल्बको कुरा छ, पहिला रहेका परम्परागत र सीएफएलभन्दा एलईडी प्राविधिक रूपमा उपयुक्त छ । परम्परागत बल्बमा ९० प्रतिशत हिट र १० प्रतिशत उज्यालो हुन्थ्यो भने अब एलईडीमा ८० प्रतिशत उज्यालो र २० प्रतिशत मात्र हिट हुन्छ । यसलाई प्रवद्र्धन गर्नु साह्रै राम्रो कुरा हो । परम्परागत बल्ब प्रतिबन्ध नै लगाउनु आवश्यक छ । सरकारले अहिले २ करोड बल्ब भारत सरकारबाट खरिद गर्ने कुरा गरेको छ । यो २ करोड नै बल्ब किन किन्न लागियो, त्यो त थाहा भएन ।

यो खरिद गर्दा पारदर्शी, निष्पक्ष र दिगो रूपमा खरिद गरिनु उचित हुन्छ । जहाँसम्म पिक आवरमा २ सय मेगावाट माग घटाउँछ भन्ने कुरा छ, यो प्रमाणित हुन बाँकी कुरा हो । तर, यसलाई प्रयोगमा ल्याउन हतार भइसकेको छ । अर्को चार वर्षपछि लेजर डायोडवाला बल्ब आउने अवस्था छ ।

त्यो बेला यो एलईडी बल्ब पनि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो उपयुक्त नै हो तर के सतर्क हुनुपर्छ भने सस्तोको रूपमा आउने बल्बले विकृति नल्याओस् । आउने बल्बमा ‘उजाला एफोर्टएबल लिड फर अल, अ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया इनिसेटिभ’ भनेर छाप लागेर नआओस् । यसमा सतर्क हुनुपर्छ । 

http://www.karobardaily.com/news/79689