समाचार प्रतिनिधि तस्विर
काठमाडौ: बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आइतबार सरकार र चिनियाँ कम्पनीबीच प्रारम्भिक समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङको उपस्थितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी)का जेभी झेजिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को जेठ ९ मा बसेको बैठकले बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको यो आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोजना निर्माणको लागि सम्झौतामा छिट्टै हस्ताक्षर गरिने तयारी भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोजना निर्माणको लागि सम्झौतामा छिट्टै हस्ताक्षर गरिने तयारी भएको छ ।
तत्काल कार्ययोजना र मार्गचित्र बनाएर अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको समझदारीपत्रमा दुई हप्ताभित्र आयोजना अघि बढाउनका लागि स्टेयरिङ समिति गठन गरिसक्ने तथा सो समितिमा सरकार र कम्पनीका ५/५ जना रहने उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक दुई महिनामा समितिको बैठक बस्ने तथा तीन/तीन महिनामा नेपाल सरकारलाई प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने पनि समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।
समझदारी पत्रमा गेजुवासँग भएको सझदारी एक/एक बर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो प्रारम्भिक समझदारीमा कति समयभित्र जलविद्युत्् आयोजनाको काम अघि बढ्ने, वित्तीय व्यवस्थापन कहिलेसम्म गरिसक्ने, आयोजना कहिले सम्पन्न गर्ने, कति वर्षका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने लगायत उल्लेख नभए पनि सम्झौतामा विस्तृतरुपमा आउने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
- छिट्टै सम्झौता हुने
- अघि बढाउन स्टेयरिङ समिति
- एक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने
- तीन/तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन
करिब २ खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुलीमध्ये हिउँदयाममा मात्र १ अर्ब ४० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । बूढीगण्डकीको बाँधदेखि ५० किलोमिटरसम्मको क्षेत्र डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजनाको लागि गोर्खा र धादिङ जिलामा ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हाल यसको काम अघि बढेको छ । गोरखाका २५ गाविस र धादिङका ११ गाविस डुबान पर्ने आयोजनाबाट ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी विस्थापित हुने र उनीहरूलाई पुनस्र्थापना र पुनर्वास गरिनुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
समझदारीपत्रमा समयमै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर समझदारी गरिएको बताए ।
इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा दिन लागिएको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि चाइना एक्जिम बैक, चाइना डेभलपमेन्ट बैक, इन्डष्ट्रिज एण्ड कमर्सियल बैक अफ चाइनाबाट सहुलियत वा व्यापरिक ऋण लिने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । लगानीकर्ता वित्तीय कम्पनीले आवश्यक परेमा आयोजना फिल्ड भिजिट गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ ।
प्रवद्र्धक कम्पनीले आवश्यक परेमा बूढीगण्डकी आयोजनाको थप अध्ययन गर्नसक्ने समेत उल्लेख भएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका लागि बूढीगण्डकी आयोजना महत्वपूर्ण रहेकोले समयभित्रै निर्माण भइसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी बनाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठिरहेकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा चीन सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिन अनुरोध गरेको थियो भने गेजुवाले गत साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयमा आशयपत्र पेश गरेको थियो ।
http://www.karobardaily.com/news/79542
No comments:
Post a Comment