जोखिमपूर्ण बस्तीमा विकास–निर्माण गर्न रोक

०१ अषाढ, २०७४ भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/79995 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौं: भूकम्पबाट जोखिममा रहेका बस्तीहरूमा पूर्वाधारलगायत विकास निर्माण गर्न रोक लगाइएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सरोकारवालाहरूबीच बिहीबार भएको बैठकले ती जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा विकास निर्माण गर्न रोक लगाएको हो ।

भूकम्प गएको दुई वर्षपछि बल्ल जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरेर उनीहरूलाई पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको लागि अध्ययन अघि बढाएको     प्राधिकरणले त्यस्ता बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै विकास निर्माणका काम नगर्ने बताएको छ ।

प्राधिकरण तथा खानी तथा भूगर्भ विभाग, भू तथा जलाधार विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, सडक विभाग तथा सिँचाइ विभागका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए । “जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा पुर्वाधार विकासमा काम अघि नबढाउने निर्णय भएको छ,” उनले भने, “प्राधिकरणले त्यस्ता बस्तीहरूको पुनस्र्थापना र पुनर्बासका लागि अध्ययन अघि बढाइसकेको छ ।”

प्राधिकरणका अनुसार १३६ बस्तीका २३ सय ६१ घरधुरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यीमध्ये गोर्खाको केरुङजा, रसुवाको खाल्टे, नुवाकोटको उर्लेनी, दोलखाको बोसुम्बा र सिन्धुपाल्चोकको सेलाङमा पुनस्र्थापनाका लागि विज्ञसहितको टोली बनाएर अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिए ।

“१० भन्दा कम घरधुरी भएको बस्तीमा उनीहरूले स्वेच्छाले कुनै ठाउँमा जान चाहेमा जग्गाविहीनको हकमा तीन लाख अनुदानसहित जग्गा किन्नका लागि दुई लाख दिन्छौं,” उनले भने, “१० भन्दा बढी बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हकमा उनीहरूले चाहेमा अन्य सुरक्षित ठाउँमा सबै पूर्वाधारहरू सरकारले निर्माण गरेर एकीकृत बस्ती बनाउने योजना प्राधिकरणको छ ।”

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित रसुवाका २९ बस्ती, रामेछापका २५ बस्ती, नुवाकोटका १९ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र ओखलढुंगाका १०÷१०, ललितपुरका ८, चितवनको ६ तथा दोलखा, गोरखा र लमजुङका ५÷५ बस्ती जोखिममा रहेकोले सार्नुपर्ने अवस्था छ । काभ्रे, तनहुँ, सोलुखुम्बु, मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, ललितपुर, मकवानुपर, काभ्रेलगायतका प्रभावित क्षेत्रका गाउँ पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

प्राधिकरणले हालसम्म १३६ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी निक्र्योल गरेकोमा यीमध्ये ६० वटा पूर्ण रूपमा र बाँकी आंशिक रूपमा सार्नुपर्ने देखिएको प्राधिकरणका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरेले जानकारी दिए । 

प्राधिकरणको टोली सेलाङमा
जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई जतिसक्दो छिटो सुरक्षित स्थानमा सार्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलसहितको टोली सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ पुगेको छ ।

बस्ती स्थानान्तरणबारे जानकारी लिन सेलाङ पुगेका उनले उपयुक्त क्षेत्र छनोटका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । प्राधिकरणका अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गरी तिव्रता दिन प्राधिकरणले परामर्शदातालाई समेत जिल्लामा परिचालन गरिसकेको छ ।