फोहोर व्यवस्थापन परियोजनाको पीडीए अन्तिम चरणमा

१९ जेठ, २०७४ ७:४९ बिहान     भीम गौतम    0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौः लगानी बोर्डले काठमाडाै‌को एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन परियोजना अघि बढाउन प्रवद्र्धकसँग अघि बढाएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

कीर्तिपुरबाहेक काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य सबै नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अघि बढाएको परियोजना कार्यान्वयनका लागि पीडीए अन्तिम चरणमा पु-याएको हो । 

प्याकेज नम्बर १ अन्तर्गतको सो परियोजना अघि बढाउनका लागि यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग फिनल्याण्ड र नेपालको संयुक्त नेपोष्ट कम्पनीको सम्झौता भइसकेको छ । ६ अर्ब बराबरको लगानी हुने सो परियोजना लगानी बोर्डको मातहतमा आएपछि प्रवद्र्धकसँग बोर्डले अन्तिम चरणको वार्ता गरिरहेको छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले पीडीएबारे प्रवद्र्धकसँग भएको वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । बोर्डले असारसम्म प्रवद्र्धकसँग वार्ता गरी पीडीएमा सम्झौता  गर्ने, त्यसपछिको तीन महिनाभित्र प्रवद्र्धकलाई हस्तान्तरण गरेर त्यसको तीन महिनापछिदेखि फोहोर उठाउन सुरु गर्ने गरी पीडीएको मस्यौदा तयार भएको छ ।

• ९ सय टनसम्म फोहोर संकलन
• ७ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन
• एक महिनाभित्रै फोहोर उठाउन सुरु
• फोहोरको महसुल मासिक २१९ रूपैयाँ

फोहोर संकलन गरेर ७ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादनका साथै  ग्याँस र प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परियोजनाअन्र्तगत काठमाडौका ३ लाख ५० हजार घरधुरीको फोहोर संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

बोर्डले प्रवद्र्धकलाई १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म प्रतिफल हुनेगरी वार्ता अघि बढाएको छ । दुई वर्ष निर्माण र त्यसपछिको २० बर्षसम्म प्रवद्र्धकले परियोजना सञ्चालन गरेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी बोर्डले वार्ता अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पीडीएको मस्यौदामा प्रतिपरिवार मासिक २ सय १९ रूपैयाँ महसुल प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्ड बैठकले एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाका लागि तयार भएको पीडीएको मस्यौदा रायका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत काठमाडौका स्थानीय निकायमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा बोर्डले उनीहरूको राय र सहमतिका आधारमा अघि बढाउने गरी सो प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको हो । 

बोर्डको पाँच बर्षे रणनीति बनाइदै
बोर्डले स्पष्ट मार्गचित्रको पाँच बर्षे रणनीति बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले रणनीति बनाउने निर्णय गरेको हो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले पाँच बर्षे रणनीति बनाउन अघि बढ्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

बोर्डले रणनीति अघि बढाउन उपाध्यक्ष एवं उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको संयोकजत्वमा अर्को समिति बनाएको छ । यसअघि बोर्डका सहसचिव उत्तम वाग्लेको संयोजकत्वमा आन्तरिक रूपमा समिति गठन गरेर रणनीति निर्माण गरिरहेको छ । रणनीतिमा पाँच बर्षभित्र बोर्डले अघि बढाउने ठूला योजनाहरू, त्यसका लागि गरिने कार्यक्रम र योजना, बजेट लगायतका स्पष्ट मार्गचित्रसहितको योजना बनाउने योजना छ ।

बैठकले बोर्ड सञ्चालन कार्यविधि अघि बढाउनका लागि उपाध्यक्ष जोशीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र दुई सह–सचिवसहितको समिति गठन गरेको छ । बोर्डले नेपालबाट हावाबाट विजुली उत्पादन क्षमताबारे अध्ययनका लागि डेनमार्कको भेष्टासमार्फत भारतको सहायक कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, चाइन रेलवेको सहायक कम्पनी ओरेण्टेल कम्पनीले काठमाडौ–केरुङसम्मको रेलवे पुर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरेकोमा बोर्डले हालै सरकारले चीनसँग गरेको वन रोड, वन वेल्ड सम्झौताको कार्यावन्यनको अवस्थाका लागि चीनसँग र रेल विभागसँग छलफल गरेर मात्र छलफल अघि बढाउने गरी निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा लगानी सम्मेलनमा आएको १४ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिवद्धता र त्यसलाई अघि बढाउनका लागि गठित संयन्त्र तथा यसमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराईएको थियो । 

http://www.karobardaily.com/news/79393