आकस्मिक योजनामार्फत चीन जोड्ने तिन सडक

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २३ कात्तिक

भारतको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धनलगायतका अत्याश्यक वस्तु अभाव भएपछि सरकारले चीनसँगको चालु तिन नाकालाई इमर्जेन्सी (आकस्मिक) घोषणा गरी अघि बढाउने भएको छ । भविष्यमा पनि संकट आउन नदिनका लागि सरकारले सो गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

गल्छी–त्रिशूली–वेत्रावती–धुन्चे स्याफ्रुबेंसी हुँदै पुग्ने रसुवागढी नाकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले तिनओटा चालु नाकालाई इमर्जेन्सी आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने भएको हो । चालु रसुवागढीसहित काठमाडांै–लामोसाँघु–कोदारी हुँदै जाने तातोपानी नाका तथा मालढुंगा–बेनी–जोमसोम हुँदै जाने कोरला नाकालाई द्रुतगतिमा निर्माण गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले योजना बनाएको सडक विभागमा महानिर्देशक माधव कार्कीले जानकारी दिए । ‘तिन नाकाका सडक आयोजनालाई इमर्जेन्सी परियोजनाको रूपमा घोषणा गरी अघि बढाउन लागेका छांै,’ महानिर्देशक कार्कीले भने, ‘सरकारले सबै राजमार्ग कम्तीमा दुई लेन हुने गरी बनाउने योजना छ ।

मन्त्रालयले सोमबार व्यवस्थापिका संसद्को विकास समिति बैठकमा दिएको जानकारीअनुसार चालु नाकामध्ये तातोपानीको बाह्रबिसे–कोदारी खण्ड समस्याग्रस्त रहेकाले यसका लागि चीन सरकारलाई अनुरोध गरेकोमा स्वीकार गरी नेपालमा कार्यरत ठेकेदार कम्पनीमार्फत छिटो बनाउन लागिएको छ । नेपालका लागि सीमा नाकाबाट सबैभन्दा कम १ सय १४ किलोमिटर तातोपानी नाका पर्छ । रसुवागढी नाका पुग्नका लागि काठमाडांैबाट १ सय ६० किलोमिटर लाग्ने भए पनि यो नाका जानका लागि वैकल्पिक मार्गको रूपमा वेत्रावती–मैलुङ–हाकुबेंसी–स्याफ्रुबेंसी जाने सडक बनाउँदा २२ किलोमिटर कम हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सो वैकल्पिक ३६ किलोमिटरको निर्माण पूरा गर्न तथा दुई लेन कालोपत्रे गर्नका लागि सामान्यतया साढे तिन वर्षसम्म लाग्ने भए पनि इमर्जेन्सी परियोजनाको रूपमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

त्यस्तै, कोरला नाकासम्म पुग्न ४ सय ५७ किलोमिटर लाग्छ । यो नाकाको दुई लेनमा कालोपत्रेलगायतका स्तरोन्नति गर्नका लागि सामान्यतया साढे दुई वर्ष लाग्ने भए पनि इमर्जेन्सी रूपमा आयोजना अघि बढाई साढे एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

जुरे पहिरो र भूकम्पपछि तातोपानी नाका ठप्प रहेको छ भने कोरला नाका पनि चालु छैन । रसुवागढी नाका हालै मात्र सञ्चालनमा आएको हो । कोरला र तातोपानी नाका १२ महिना चल्ने भए पनि हिउँ पर्ने कारण रसुवागढी नाका भने सञ्चालन हुँदैन । तातोपानी जाने नाकाको रडक रक कमजोरको कारण सरकारले रसुवागढीलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले सम्भाव्यताको आधारमा रसुवागढीलाई पहिलो प्राथमिकता, तातोपानीलाई दोस्रो र कोरलालाई तेस्रोमा राखेर दु्रतगतिमा निर्माण अघि बढाइने जानकारी दिए ।

बैठकमा छिमेकी दुई राष्ट्रबिचको व्यापार सन्तुलनलाई कायम राख्न र एकल परनिर्भरता अन्त्यका लागि ताप्लेजुङ–ओलाङचुङगोला, खाँदबारी–किमाथान्का, दोलखा–सिंगटी–लामाबगर, हिल्सा–सिमीकोट, बेनीघाट–आरुघाट–लार्के तथा गमगढी–लाग्ना–न्याक्चे नाका निर्माणलाई समेत तीव्रता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा सभासद्हरूले इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको दीर्घकालीन सहज आपूर्तिका चीनका नाकाहरू तुरुन्तै खुलाउन र योजनाभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिन माग गरेका थिए । सभासद्हरू रामचन्द्र पोखरेल, जीवनबहादुर शाही, सीतादेवी यादव, कर्णबहादुर विक, सीता गिरी, प्रकाश शर्मा, रञ्जना सरकारलगायतले सम्भावित नाकाहरूलाई ध्यान दिएर निर्माण अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारले सबै विकल्पका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने बताए । बैठकले विद्यमान यातायात नीतिअनुसार उत्तर–दक्षिण व्यापारिक नाकाहरू खोल्न तथा उत्तरी सीमाहरू जोड्ने सम्पूर्ण नाकामा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न निर्देशन दिएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । समितिले दीर्घकालीन रूपमा आपूर्तिलाई सहज हुने गरी केरुङ जोड्ने रेलमार्गबारे सम्भाव्यता अध्ययन कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले ठुला सवारीसाधन, ट्रोल बस, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

छठपछि मात्रै पुनर्निर्माण ऐन

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सभासद्को विरोधका कारण संसद्को विधायन समितिमा पुगेको पुनर्निर्माण ऐन छठपछि मात्र संसद्मा टेबल हुने भएको छ । सोमबार विधायन समितिबाट पारित गर्नका लागि छलफल भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सभासद्हरूले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने तर्क गर्दै रोकेपछि छठपछि मात्र थप छलफल गरेर संसद्मा टेबल हुने भएको हो ।

समितिको बैठक आगामी २ मंसिरका लागि तय गरिएको समितिले जनाएको छ । १८ असोजमा विधेयकबारे पाँच दिनभित्र अन्तिम टुंगो लगाउने गरी संसद्को विधायन समितिले उपसमिति गठन गरेकोमा विवादलगायतका कारणले एक महिना ढिलो गरी शुक्रबार मात्र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

http://rajdhani.com.np/article/0413321001447119461