बुढीगण्डकी समिति निर्माणको मोडेलमै अन्योल

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १५ कात्तिक

स्वदेशी उत्पादनमै नेपालको लोडसेडिङ हटाउने आयोजनाका रूपमा लिइएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कुन मोडेलमा बनाउने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

हाल विकास समिति बनाएर अघि बढेको आयोजना निर्माण कम्पनीमार्फत वा विकास समितिमार्फत नै बनाउने भन्नेमा अन्योल देखिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा बुढीगण्डकी र नलसिंहगाढ विकास समिति गाठन गरेर अघि बढाइएको आयोजना कम्पनीमार्फत बनाउनुपर्ने पक्षमा ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री देखिएपछि कुन मोडेलमा बनाउने भन्ने अन्योल देखिएको हो ।

आइतबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा विकास समितिका तर्फबाट अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले समितिमार्फत आयोजना बनाउनका लागि भइरहेका पहलबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा ऊर्जा सचिव क्षत्रीले भने ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको सार्वजनिक उत्पादन कम्पनीअन्तर्गत बुढीगण्डकीलाई राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले थप छलफल गरेर छिट्टै स्पष्ट मोडालिटी तय गरिने बताए ।

आयोजनाको परामर्शदाता ट्राकबेलले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को अन्तिम मस्यौदा दिइसक्दा पनि हालसम्म सरकारले कुन मोडालिटीमा आयोजना बनाउने भन्ने निक्र्योल गरेको छैन । विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले आयोजना विकासको मोडालिटी, फन्डिङ मेकानिज्मबारे निक्र्योल भइनसकेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा अवधारणा प्रस्तुत गर्दै जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेका थिए । उनले नागरिक लगानी कोषमा रकम राख्दा ३ लाखसम्मलाई करमुक्त बनाइएको ४ लाख पु¥याई १ लाख बुढीगण्डकी गण्डकीमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, नेपाल टेलिकमको भ्याटमा एक रुपैयाँ थप गरी सर्वसाधारणको सेयरका रूपमा लगानीका लागि उपयोग गर्ने र दूरसञ्चार कोषको रकम लगानी गर्ने, सर्वसाधारणलाई सेयर दिनेजस्ता मोडेललाई अपनाउँदा आयोजना बनाउन आवश्यक लगानी स्वदेशमै जम्मा गर्न सकिने अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

नागरिक लगानी कोषबाट स्किम सञ्चालन गरी ७५ अर्ब, टेलिकमबाट स्किम सञ्चालन गरी ५० अर्ब, संस्थागत लगानीकर्ताबाट २५ अर्ब, नेपाल सरकारको इक्विडिटी ६० अर्ब, सर्वसाधारण सेयर जारी गरी १० अर्ब, वाणिज्य बैंकहरूबाट १० अर्ब, सार्वजनिक संस्थानबाट १५ अर्ब, अर्थमन्त्रालय तथा अन्यबाट ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने थापाको अवधारणामा उल्लेख छ ।

नेपालको लोडसेडिङका लागि बुढीगण्डकी महŒवपूर्ण आयोजना भएको उल्लेख गर्दै विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले सरकार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, स्थानीय निकाय र नेपालका वित्तिय संघसंस्थामार्फत नै आयोजना बनाउन सकिने बताए । उनका अनुसार बुढीगण्डकी बनेपछि हाल नेपालमा आयात भएको एलपी ग्याँसलाई पूरै विस्थापित गर्छ भने आयातीत डिजेलमा एक तिहाई विस्थापित गर्नेछ । देवकोटाले आयोजनासँगै सो क्षेत्रमा करिडोर स्थापना गरी बहुउपयोगी बनाउनुपर्ने अवधारणा पनि अघि सारेका छन् । कृषि समितिको बैठकले नेपालको आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा समितिले ३१ जुलाई २०१५ मा आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ३१ अक्टोबरसम्म म्याद थपिएको परामर्शदाताले आगामी फ्रेबु्रअरीसम्मका लागि म्याद थप माग गरेको जानकारी दिइएको थियो । २ खर्ब ५० अर्ब लागत रहेको आयोजनाबाट ८ हजार १ सय १७ घरधुरीका साथै ४४ हजार ६ सय ४३ जनसंख्या विस्थापित हुने तथा ६७ हजार निजीसहित १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्ने परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा खरिदका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयले जग्गाको यकीन गर्ने कार्य गरिरहेको र सोपछि मात्र जग्गा अधिग्रहण अघि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ । गोर्खा र र धादिङको सिमानामा २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बन्ने आयोजना विश्वकै कम अग्लो बाँधमध्येको एक भएको बैठकमा जानकारी दिइएको थियो ।

सन् २०२२ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना बन्न कम्तीमा आठ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ तर हालसम्म निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । तत्कालीन डा. भट्टराईको पालामा सरकारले २०७० मंसिरमा विकास समिति गठन गरेकामा अहिले समिति वा कम्पनी कुनमार्फत अघि बढ्ने भन्ने अन्योल छ ।
http://www.rajdhani.com.np/article/0592624001446427880