नाकाबन्दी नलम्ब्याउन व्यवसायीको आग्रह

दीर्घकालीन समाधान आवश्यक  अर्थमन्त्री

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ७ मंसिर

नाकाबन्दी, सीमामा अवरोध तथा तराईमा जारी बन्द अझै लम्बिएमा उद्यमी व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने स्थिति आउने चेतावनी व्यवसायी तथा विज्ञहरूले दिएका छन् । ३ महिनादेखिको नाकाबन्दी र बन्दहडतालका कारण तराई क्षेत्रमा रहेका २ हजार २ सय कलकारखाना तथा व्यवसाय बन्द रहेको र सीमापारी रोकिएका हजारौं ट्रक तथा कन्टेनरको बिलम्ब शुल्क तथा जरिवाना तिर्नका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने भएपछि व्यवसायीको धैर्यको बाँध फुट्नै लागेको उनीहरुको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर’ अन्तरक्रियामा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले १ खर्बभन्दा बढीको सामान सीमापारी रोकिएको बताउँदै उद्योग व्यवसाय धराशायी अवस्थामा पुगेको बताए । । ‘करिब ३ लाख रुपैयाँ पर्ने कन्टेनरको बिलम्ब शुल्क नै ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कतिपय कच्चा पदार्थ र खाद्य सामग्री नष्ट भएका वा बिग्रेका छन् । नाकाबन्दीको १ सय दिनमा नेपाली उद्योग÷ व्यवसायमा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको छ ।’ उनले भने, ‘बन्द उद्योगले तलब र बैंकको ब्याजदर तिर्न पनि व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।’ उनले नाकाबन्दी र बन्द अवरोधका कारण मुलुकभर कालोबजारी मौलाएको र त्यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको उनको भनाइ थियो ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले कानुनी रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू धराशायी हुने र कालोबजारी गर्नेहरू मौलाउने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउँदै उद्यमीहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरे । ‘नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा भूकम्पले भन्दा ठूलो धक्का दिएको छ । तर, अझै पनि सरकारले त्यसको उपचारबारे प्रस्ट धारणा ल्याउन सकेको छैन,’ उनले भने । नेपालमा कालोबजारीको आकार दैनिक १ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको भन्दै उनले आमजनतालाई आश्वस्त पार्नका लागि सरकारले कालोबजारी तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले सरकार राजस्वमुखी भएको आरोप लगाए । एफएनसीसीआईका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले कालोबजारीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नका लागि त्यसमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे । त्यस्तै, एफएनसीसीआईअन्तर्गतको ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपाल आत्मनिर्भर हुने मुख्य क्षेत्र ऊर्जा नै भएकाले यसअघि घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले ढिलो गर्न नहुने बताए ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाका अनुसार राजस्व संकलनको अवस्था ज्यादै निराशाजनक छ । भैरहवा पारी ३ हजारभन्दा बढी र मेची भन्सार पारी १ सय २५ ट्रक तथा कन्टेनर रोकिएको र वीरगन्ज पारी त झन् १० किलोमिटरभन्दा बढी नेपाल भित्रिने ट्रक र कन्टेनरको ताँती लागेको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बन्दहडतालका कारण लगानीको वातावरण बिग्रँदा बैंकमा तरलता थुप्रिएको बताए ।

कार्यक्रममा उपस्थित सभासद्हरूले नाकाबन्दी र हडताल राजनीतिक समस्या भएकाले त्यसलाई वार्ता र सहमतिको बाटोबाट समाधान गर्न सुझाएका थिए । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले ऊर्जा नेपालको ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र भएको बताए । नेपालमा जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनको विकासमा अरू नभई सरकार नै बाधक भएको आरोप लगाउँदै उनले जलविद्युत् विकासमा देखिएका अवरोध हटाउनका लागि तत्कालै काम गर्न पनि सुझाए ।

व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले पनि ऊर्जाको विकासमा सरकार उदासीन भएको गुनासो गरे । सिंहदरबारमा सौर्य ऊर्जाका लागि घोषणा गरेको परियोजना वर्षौं बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतकै उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति भीष्मराज आङदेम्बेले सामाजिक सद्भाव नबिग्रिने गरी अहिलेको समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे ।

व्यवसायीले कर छुट गर्न गरेको मागको सम्बोधन गर्दै राजस्व सचिव राजन खनालले अहिले राज्य पनि अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै कर छुट नै दिन नसकिने तर अन्य सहुलियतका व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको बताए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको र त्यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालासँग संवाद र छलफल गर्न चाहेको बताए ।

नाकाबन्दी नेपालीले कल्पनै गरेको समस्या भन्दै उनले यसअघिका नाकाबन्दीमा दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा नेपाली जनताले पटकपटक दुःख पाउनुपरेको उनको भनाइ थियो । कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार तत्पर रहेको र त्यसका लागि आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सेजनका अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले अर्थतन्त्रको अवस्था जर्जर बन्दै गएको बताए ।

http://rajdhani.com.np/article/0373428001448343890