‘पुनर्निर्माण विधेयक सहमतिमा ल्याऊ’

काठमाडांै\रास— संसद्को विकास समितिले पुनर्निर्माण विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिको आधार छिटो संसद्बाट पारित गर्न निर्देशन दिएको छ । सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच राजनीतिक खिचातानीका कारण संसद्को विधायन समितिबाट पारित हुन नसकेको सो विधेयक पारित गरी पुनर्निर्माण अघि बढाउन निर्देश दिएको हो ।

गत ६ असारमा आएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित नभएर खारेज भएपछि असोजको पहिलो साता विधेयक प्रस्तुत गरेकामा हाल संसद्को विधायन समितिबाट पारित भएर संसद्मा टेबल हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माण विधेयकमा ढिलाइ गर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा समस्या परेको भन्दै समितिको बैठकमा अधिकांश सभासद्हरुले छिटो पारित गरेर अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार विधेयक तुरुन्तै पारित गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै नाकाबन्दीपछिको असर र यसबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि छिट्टै श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको जानकारी दिए । बैठकमा केही सभासद्ले पुनर्निर्माण विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला यसको जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएकामा आलोचना गरेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विकल्पमा आयोगलाई जिम्मा नदिएको र पारित नभएसम्मका लागि पुनर्निर्माण नरोक्नका लागि तत्कालका लागि दिएको स्पष्ट पारे ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले पुनर्निर्माण विधेयक छिटो अघि नबढाए दाताले प्रतिबद्धता गरेको सहयोग नआउने अवस्था रहेको भन्दै छिटो अघि बढाउन आग्रह गरे । ५ महिना बित्न लाग्दासमेत पुनर्निर्माणका लागि छुट्याएको ७४ अर्ब बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम बनाउन नसकिएको बताउँदै नाकाबन्दीको आर्थिक असरबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0627579001448344073