अब राहदानीमा प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली

नयाँ प्रणालीबाट उपप्रधानमन्त्रीलाई राहदानी 

हस्तलिखित हुनेलाई अस्थायी राहदानी

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ७ मंसिर

सरकारले सोमबारदेखि राहदानीमा प्रत्यक्ष दर्ता (लाइभ इनरोलमेन्ट) प्रणाली सुरु गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लाई थप व्यवस्थित बनाउन र सहज वितरणका लागि लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणाली सुरु गरेको हो ।

आवेदनकर्ता आफ्नो सक्कल नागरिकता र पुरानो पासपोर्ट लिएर लाइभ इनरोलमेन्ट केन्द्रमा पुगेपछि कम्युटरद्वारा नै सबै प्रक्रिया पूरा हुने यस प्रणालीअनुसार कम्प्युटरबाट सिधै फोटो खिचेपछि फाराम पनि त्यहीं बसेर भर्ने र इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर तथा औंठाछाप दिन सकिन्छ । ‘सोमबार शुभारम्भ गरिएको प्रत्यक्ष प्रणाली आज (मंगलबार)बाट कूटनीतिक र एक साताभित्र सबैका लागि सुरु गर्दै छौं,’ राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले भने, ‘आगामी डिसेम्बरदेखि विदेशस्थित नियोगहरूमा प्रणालीका केन्द्रबाट समेत यो प्रणाली सुरुआत गर्न लागेका छौं ।’

मन्त्रालयका अनुसार आगामी १५ जनवरीसम्म प्रत्यक्ष प्रणाली र अहिलेकै फाराम भर्ने प्रणाली रहने भए पनि त्यसपछि पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष प्रणाली गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नै पारित गरेर फ्रान्सेली कम्पनी ओर्वथरलाई २५ लाख राहदानी छाप्ने र लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणाली प्रयोग गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

यो प्रणालीअन्तर्गत अनलाइनमार्फत फाराम भरेपछि तत्काल सम्बन्धितको इमेलमा आवेदन स्वीकृत भए÷नभएको तत्काल जानकारी दिनेछ । यसले केही महँगो तिरेर कुनै निजी कार्यालयमा गएर फोटो खिच्ने, फाराम भर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । ई–पासपोर्टमा जान सरकारले तयारीको रूपमा यो प्रणालीलाई लिएको छ ।

सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले कूटनीतिक पासपोर्ट लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणालीको शुभारम्भ गरे । कार्यक्रममै थापाले उपप्रधानमन्त्रीको स्तरबाट कूटनीतिक राहदानीका लागि तत्काल फाराम र फोटो खिचाएर पहिलो कूटनीतिक राहदानी लिई यसको शुभारम्भ गरेका थिए ।

शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत राहदानी वितरण कार्य इतिहासमा कोसेढुंगा सावित भएको बताए । ‘प्रत्यक्ष प्रणालीले राहदानी वितरणमा सहजता र दु्रतता ल्याउनेछ,’ उनले भने । उनले हाल तत्काल बनाउनुपर्ने राहदानीको समय सात दिन रहेकोमा पाँच दिनभित्र, जिल्लाबाट आवेदन दिनेलाई १५ दिन रहेकोमा १० दिनभित्र र विदेशस्थित नियोगको हकमा सात दिनलाई घटाएर पाँच दिनभित्र दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री थापाले ई–पासपोर्ट लागू गर्नका लागि मन्त्रालयले राहदानी विभागका महानिर्देशक थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को बाध्यकारी नियमअनुसार हस्तलिखित पासपोर्ट विश्वभर नचल्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले पाँच वर्षअघि एमआरपी सुरु गरेको थियो । पाँच वर्षको अवधिमा ३८ लाखले एमआरपी लिएको र यस अवधिमा १७ लाख हस्तलिखित राहदानी प्रतिस्थापन भएको विभागका महानिर्देशक थापाले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार अझै ५० हजार हस्तलिखित राहदानी आउन बाँकी छ भने ती राहदानीकर्ताका लागि सरकारले नौमहिने अस्थायी राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हस्तलिखित पासपोर्ट बोकेर नयाँ स्थानमा जान नपाइने भए पनि पुरानै हस्तलिखित राहदानी भएर एमआरपी नबनाएकालाई तत्काल फर्कन समस्या नपर्ने महानिर्देशक थापाले बताए ।

http://rajdhani.com.np/article/0490113001448341300