विवादमा फस्दै पुनर्निर्माण विधेयक

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २१ कात्तिक

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विधेयक सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलको स्वार्थ विवादमा फसेको छ । नयाँ रूपमा पुनर्निर्माण विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने सत्तारूढको प्रस्ताव रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पुरानो अध्यादेशलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडानसँगै विधेयक विवादमा फसेको हो ।

भूकम्प गएको सात महिनापछि समेत पुनर्निर्माण विधेयक नल्याउँदा दाता तथा विकास साझेदारहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै पुनर्निर्माण छिटो अघि बढाउन दबाब दिएका छन् । तर, संसदीय समितिभित्रै विवाद देखिएपछि पुनर्निर्माण विधेयक संसद्मा टेबल हुनै ढिलाइ हुने देखिएको छ । गत १८ असोजमा विधेयकबारे पाँत दिनभित्र अन्तिम टुंगो लगाउने गरी संसद्को विधायन समितिले उपसमिति गठन गरेकोमा विवादलगायतका कारणले एक महिना ढिलो गरी शुक्रबार मात्र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आज (आइतबार) बस्ने विधायन समितिमा समेत सत्तारूढ सभासद् र विपक्षी दलका सभासद्हरूबिच विवाद देखिएर संसद्मा टेबल हुने सम्भावना न्यून रहेको एक सभासद्ले जानकारी दिए । उनका अनुसार आइतबार नै संसद्को विधायन समितिबाट पारित गरेर संसद्मा टेबल गर्ने कार्यक्रम छ ।

केही संशोधनसहित समितिमा पठाइएको विधेयकबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सभासद्मा फरक मत देखिएको छ । एमाले सभासद् रेवतीरमण भण्डारीले पुरानो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको खर्च, बैंक खाता र पत्राचारलाई मात्र वैधानिकता दिई नयाँ विधेयक अघि बढाउन लागिएको बताए । ‘यो प्रतिस्थापन विधेयक होइन, नयाँ विधेयक हो, अध्यादेश खारेज भइसकेपछि अब नयाँ प्रक्रियाले अघि बढ्छ,’ उनले भने । कांग्रेस सभासद् नवीन्द्रराज जोशीले भने अघिल्लो सरकारले भूकम्पपीडित जनताका लागि गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘पहिलाको सरकारले पुनर्निर्माण विधेयकमा उल्लेख गरेका धेरै कुरालाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ, भूकम्पपीडित जनताका लागि गरेका कार्यलाई छोडेर पुरै नयाँ गर्नुपर्छ भन्नु गलत हुन्छ, सहमतिकै आधारमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुरानो सरकारले गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायतको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तिन दलको बैठकमा समेत कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पुरानै सीईओलाई कायम राख्न माग गरेका थिए । तर, सो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गर्दै सरकारमा सहभागी भए स्वीकार्य हुने जनाएका थिए । एमाले सभासद् भण्डारीले पनि पुरानो सीईओ नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताए । उनका अनुसार विधेयक आइतबार नै संसद्मा टेबल गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रस्तावित विधेयकको संशोधनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको सिद्धान्तविपरीत कार्यविधि नबनाइने उल्लेख छ । अघिल्लो विधेयकमा यसलाई निष्क्रिय पारिने उल्लेख थियो । संशोधनमा राष्ट्रिय परामर्श समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई उपाध्यक्ष र निर्देशक समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता वा निजले तोकेको वा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उपाध्यक्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलाको विधेयकमा पूर्वप्रधानमन्त्री कोइराला नेतृत्व सरकारले गरेको नियुक्तिलाई बचाउ गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएकोमा सो पुरानो दफा ३३ खारेज गरेर नयाँ राखिएको छ । जसअनुसार यो नयाँ विधेयक हो तर पुरानोलाई प्रतिस्थापन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस सभासद्हरू छन् । संशोधनमा प्रभावित क्षेत्रका सभासद्हरूलाई समेत सहभागी गर्ने गरी अधिकारसम्पन्न अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्न तत्काल सत्ता साझेदार दल एमालेले असहयोग गरेको आरोप लगाइसकेका छन् । यही आधारमा कांग्रेससमेत सीईओलगायतको निरन्तरताको पक्षमा रहेको र यसबारे निर्णय नभए विरोधमा उत्रने सम्भावना रहेको एक सभासद्ले बताए । पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै काम गर्ने निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐनकै अभावमा निष्क्रिय भएपछि पुनर्निर्माणको काम अनिश्चितसमेत बनेको छ । ६ असारमा सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १० असारमा आयोजना गर्न लागेको दाता सम्मेलनका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसपछि १५ असारमा सुरु भएको संसद् अधिवेशनको दुई महिनाभित्र पारित गर्नुपर्नेमा नभई स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।

साउन अन्तिम साता प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल नियुक्त भएका थिए । तर, अध्यादेश पारित नभएपछि उनको नियुक्ति पनि स्वतः खारेज भएको थियो । अध्यादेशअनुसार गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि अहिले पुरै निष्क्रिय भएको छ ।गत १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि झन्डै ४ खर्ब ४० अर्ब बराबर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत प्रतिनिधिहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानुनको अभावमा स्वतः निष्क्रिय भएपछि सरकारी अधिकारीलाई भेटेर असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । ऐनसमेत ढिलाइ हुने भएपछि भूकम्पपीडितले तिहारलगत्तै स्थायी घर बनाउने योजनामा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सक्रिय नबनाएमा पुनर्निर्माणका लागि छुट्ट्याएको ९१ अर्ब रकम खर्चमासमेत समस्या पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पुनर्निर्माण कोषका लागि ७४ अर्ब तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई १७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणको अन्योल र यसबारे आवश्यक नीतिको अभावमा पुनर्निर्माणको बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन । प्राधिकरण सक्रिय भएर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै नीति तथा योजनाहरू बनाउनुपर्ने भए पनि सबै काम ठप्प बनेका हुन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0328216001446942778