मन्त्रालय–प्राधिकरण विवादले जलविद्युत् आयोजना ठप्प

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १ मंसिर

मुलुकले चरम ऊर्जा संकट बेहोरिरहेका बेला जलविद्युत् विकास गर्ने दुई निकायबिचको द्वन्द्वले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गरिने सबै जलविद्युत्सम्बन्धी आयोजनाका काम ठप्प भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरिरहेकै बेला जलविद्युत् उत्पादन गर्ने नेपालको प्रमुख निकायको रूपमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिचको द्वन्द्वका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू ठप्प भएका हुन् ।

दु्रत गतिमा विकास गर्नुपर्ने बेलामा हालसम्म सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक गरेको कुनै पनि कार्यक्रम चार महिना बितिसक्दासमेत स्वीकृत भएर प्राधिकरण पुग्न सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सरकारले तोकेको पहिलो चौमासिक सकिँदा विद्युत् प्राधिकरणको चौमासिक प्रगति शून्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को लागि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट छुट्ट्याए पनि ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेबिचको द्वन्द्वका कारण चौमासिक खर्च प्रगति शून्य बनेको हो । ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएका बेला जलविद्युत् विकासका लागि सक्रिय हुनुपर्ने प्राधिकरणका कार्यक्रम चार महिनासम्म स्वीकृत भएर नआउनुलाई ऊर्जा क्षेत्रमा विडम्बनाको रूपमा लिइएको छ । ‘प्राधिकरणले झन्डै साढे दुई महिनाअघि कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम स्वीकृत भएर आएको छैन,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशकको हस्ताक्षरसहित मन्त्रालयमा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि पठाए पनि मन्त्रालयले आफूले तोकेको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको हस्ताक्षर गरेर ल्याउन भनेपछि कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको दाबी गरेको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले भने १ सय २० कार्यक्रममध्ये ५० प्रतिशत राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर आइसकेको र केही स्वीकृतिको चरणमा रहेको दाबी गरेको छ । ‘केही कार्यक्रम आयोगबाट स्वीकृत भएर आइसकेका छन्, कुनै स्वीकृतिको चरणमा छन्,’ ऊर्जा सचिव क्षत्री भन्छन्, ‘केही कार्यक्रम नमिलेर फकाइएको हो ।’

प्राधिकरणका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको बजेटमा करिब १ सय २० कार्यक्रम छन् । प्रसारण लाइनका लागि मात्र १२ अर्ब ७३ करोड छुट्ट्याइएको छ । सोलु कोरिडोरको ठेक्काको विषयमा मत बाझिएपछि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालयमा सरुवा गरेर सचिव क्षत्रीले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको पत्र रामचन्द्र पाण्डेलाई दिएका थिए ।

१७ असोजमा पत्र पाएपछि कार्यकारी निर्देशक काफ्ले भने आफूलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्नु गैरकानुनी भन्दै मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन् भने उनले यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । हाल नियमित रूपमा प्राधिकरण आइरहेका काफ्लेले नै कार्यकारी निर्देशकको काम गरिरहेका छन् । तर, अतिरिक्त समूहमा परेर अन्यत्रै सरुवाको तयारीमा रहेका सचिव क्षत्रीले काफ्लेको हस्ताक्षर मान्दिनँ भन्दै फर्काएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने केही कार्यक्रम काफ्लेले हस्ताक्षर गरेर पठाएकै कारण फर्काइएको स्वीकार गरे । ‘मन्त्रालयले दिएका निमित्त कार्यकारी निर्देशकको हस्ताक्षर नआएकाले फर्काइएको साँचो हो, सचिव–एमडी झगडा के छ थाहा छैन,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने चार महिना बित्दा पनि कुनै कार्यक्रम स्वीकृत भएर नआएकाले प्रगति शून्य भएको बताउँछन् । ‘कार्यकारी निर्देशक र सचिवको द्वन्द्व के छ थाहा छैन तर त्यो झगडाको नाममा ऊर्जा मन्त्रालयले भारतले नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दीभन्दा पनि कडा नाकाबन्दी लगाउन थालेको छ,’ ती अधिकारीले भने,

‘लिखित रूपमा नदिई मन्त्रालयले अधिकारीले मौखिक रूपमा कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको हस्ताक्षर मान्दैनौं भन्छन्, यो त ऊर्जा क्षेत्रकै लागि विडम्बना हो ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यक्रम नै स्वीकृत नगरेपछि प्राधिकरण अन्योलमा छ । प्राधिकरणले मन्त्रालयले असहयोग जारी राखे चालु वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको टेन्डर आह्वानसमेत नभ्याइने भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले भने कार्यक्रम स्वीकृत÷अस्वीकृतबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । ‘कार्यक्रम स्वीकृत नभएर आएको हो भने जसले निर्देशन दिएको हो, यसबाट संस्थालाई भएको क्षतिको जिम्मेवार पनि उसैले लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

http://rajdhani.com.np/article/0448056001447806492