पुनर्निर्माणका लागि ४९ अर्बको बजेट सिलिङ

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ९ मंसिर

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई ४९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सिलिङ तोकेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश ७४ अर्ब बजेट छुट्ट्याएकोमा सरकारले हालै प्राधिकरण गठन नभएसम्मका लागि आयोगलाई जिम्मा दिएपछि बजेटको सिलिङ तोकिएको हो ।

‘आयोगले पुनर्निर्माणका लागि ४९ अर्ब ३३ करोडबराबरको बजेट सिलिङ तोकेको छ,’ आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनालीले राजधानीसँग भने, ‘सिलिङअनुसार बजेट तथा कार्यक्रम बनाएर २० मंसिरभित्र अनिवार्य रूपमा आयोगबाट स्वीकृति लिनसमेत निर्देशन

दिइएको छ ।’

योजना आयोगले भूकम्पपछिको क्षति आँकलन (पीडीएन) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारका अधिकांश क्षेत्र सिलिङले समेटेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७४ अर्ब पुनर्निर्माण कोषमार्फत तथा १७ अर्ब सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी तोकेको थियो ।

राजनीतिक खिचातानीका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नभएर एक चौमासिक बित्दासमेत पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।

एक चौमासिक सकिसकेको जनाउँदै आयोगले ७४ अर्बमध्ये ४९ अर्बको मात्रै बजेटको सिलिङ तय गरेको हो । ७४ अर्बमध्ये १६ अर्ब र बाँकी दाताहरूको ऋण तथा अनुदानबाट खर्च गर्ने योजना भए पनि हालसम्म दाताहरूसँग सरकारले प्रतिबद्धता रकमबारे छलफल अघि बढाउन सकेको छैन ।

योजना आयोगका अनुसार सिलिङबमोजिम सबैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालयलाई २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । सरकारी आवास र खानेपानीसहित भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिने अनुदानसमेत यही मन्त्रालयमार्फत अघि बढ्नेछ । त्यसैगरी, सिलिङमा शिक्षा र कृषि मन्त्रालयलाई ३÷३ अर्ब, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३० करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलाई २ अर्ब, ऊर्जालाई १ अर्ब ३० करोड, वनलाई १ अर्ब ४० करोड र नवीकरणीय ऊर्जाका लागि ४० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन

गरिएको हो ।

आयोगले पुँजीगत खर्च बढी र चालु खर्चलाई कम गर्ने गरी तथा भ्रमणलगायतका खर्चालु कार्यक्रम नगर्नसमेत निर्देशन दिएको सहसचिव मैनालीले जानकारी दिए । ‘कुनै मन्त्रालयले सिलिङअनुसारको बजेट खर्च गरेमा थप बजेटको अभाव हुन नदिने गरी अघि बढाएका छांै,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण गठन भएलगत्तै आयोगले सबै कार्यक्रम तथा बजेट हस्तान्तरण गर्नेछ ।’ गत ६ असारमा सरकारले ल्याएको पुनर्निर्माण अध्यादेश समयभित्र पारित नभएर खारेज भएपछि सरकारले असोजको पहिलो साता संसद्मा पुनर्निर्माण विधेयक पेस गरेको थियो ।

हाल सो विधेयक संसद्को विधायन समितिमा सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभासद्हरूको विवादका कारण अड्किएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अध्यादेश खारेज भए पनि सोहीअनुसार नियुक्त प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. गोविन्द पोखरेललाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान लिइरहेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमाले सो प्रस्ताव सुन्नसमेत तयार छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्ता साझेदार एमालेको कडा आपत्तिका बाबजुद पोखरेललाई सीईओ नियुक्ति गरेका थिए ।

कांग्रेसले अहिले पनि पुरानै नियुक्तिलाई यथावत् राख्नुपर्ने बताएपछि विवाद बढेको हो । जसका कारण पुनर्निर्माण विधेयक नै अनिश्चित बनेको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउँदा खरिद प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायतलाई निष्क्रिय बनाउने कारण छिटो–छरितो काम हुने भए पनि आयोगमार्फत अघि बढाउँदा झन्झटिलो भई समयमै पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाउन समस्या रहेको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् । हाल भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण सहज आपूर्ति नभइरहेका बेला यसले पुनर्निर्माणमै असर पर्ने देखिएको छ ।

http://www.rajdhani.com.np/article/0968526001448499183