सोलार योजना तिन वर्षदेखि अलपत्र

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २ मंसिर

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिन वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा (सोलार) निर्माण कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र २ सय मेगावाटको सोलार आयोजना बनाउने घोषणा गरिरहेका बेला तिन वर्षअघि नै विद्युत् प्राधिकरणले सुरु गरेको २५ मेगावाटको सोलार आयोजना अझै अघि बढ्न नसकेको हो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले समेत ६ महिनाभित्र सोलार आयोजना बनाइसक्ने घोषणा गरेकी थिइन् । तर, विद्युत् प्राधिकरणको कार्यतालिकाअनुसार २५ मेगावाटको सो सोलार आयोजना कुनै अवरोध नभएमा बल्ल आगामी वर्षको ४ वैशाखबाट मात्रै सुरु हुनेछ । ‘प्राधिकरणको कार्यतालिकाअनुसार २०७४ को वैशाखसम्ममा बनाउने योजना छ,’ प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले राजधानीसँग भने, ‘अहिले ठेकेदार छनोटको काम भइरहेको छ ।’ आगामी माघसम्मबाट विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड र विश्व बंैकबाट स्वीकृति भई ठेकेदार छनोट हुने तथा फागुनमा ठेकेदारसँग सम्झौता भई वैशाखदेखि काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि २५ मेगावाटको सोलार बनाउन मात्र एक वर्ष लाग्नेछ ।

विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि भन्दै सन् २०१२ मै विश्व बंैकलाई सहुलियत ऋणका लागि पत्र लेखेको थियो । तर, प्राधिकरणभित्रको कर्मचारी युनियनहरूको विरोध तथा समयमै विभिन्न प्रक्रिया पूरा नहुँदा गत जेठमा मात्र निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सीमित प्राधिकरणले सोलार बनाउन लागेको भन्दै आलोचना भए पनि प्राधिकरण ऊर्जा न्यूनीकरणका लागि जलविद्युत्को तुलनामा तत्काल बढाउन सक्ने र डिजेल प्लान्टका तुलनामा सोलार सस्तो हुने भन्दै सोलार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोलार आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ४८ मिलियन डलर सहुलियत ऋण दिएको छ । सो सोलार नुवाकोटास्थित त्रिशूली देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको जग्गामा निर्माण हुन लागेको छ । प्राविधिकका अनुसार एक मेगावाट सोलार आयोजना बनाउनका लागि ८ देखि १० हजार स्वाक्यर मिटर जमिन

आवश्यक पर्छ ।

प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टबाट उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट चुहावटसहित ४० रुपैया“ पर्ने र सोलार निर्माण गर्दा प्रतियुनिट १५÷१६ रुपैया“मा आउने भएकाले प्राधिकरणले अहिलेको ऊर्जा संकटको न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीका रूपमा लिइने सोलारलाई महŒव दिइएको बताउँदै आएको छ ।

सोलारबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिने भएकाले यसले हिउँदको लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास प्राधिकरणको छ । तर, प्राधिकरणका एक अधिकारी दिउँसो मात्र काम दिने सोलार उत्पादन गर्दा दिउँसै सूर्यको ताप घट्दै गएमा उत्पादन कम हुने हुँदा सन्तुलित विद्युत् वितरणमा समस्या पर्ने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले २ सय मेगावाट सोलारमार्फत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ तर जग्गाको उपलब्धता तथा विविध कारणले एक वर्षभित्र असम्भव छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘ग्रिडसँग प्राविधिक रूपमा तालमेल मिलाउन समस्या हुने भएकाले जलाशययुक्त आयोजनाहरू बढी भएपछि मात्र सोलारको बिजुली सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

हाल ९२ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजना छ भने सोलारले उत्पादन गरेको बिजुली दिउँसो मात्र काम दिने तथा बिहान–बेलुकाको पिक आवरमा योगदान दिन नसक्ने भएकाले केही प्राविधिकहरू जलविद्युत्मै बढी जोड दिँदै आएका छन् । हालसम्म प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डद्वारा सुन्दरीघाट Ôेत्रमा निर्मित सौर्य ऊर्जा प्रणाली आयोजनाबिच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर ६८० दशमलव ४ किलोवाट सोलार ग्रिडमा जोडिसकेको छ ।

छैन सोलारको पीपीए रेट

काठमाडौं÷रास– सरकारी र निजी क्षेत्रलाई उपयोग गरेर एक वर्षभित्र २ सय मेगावाट सोलार उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म सोलारको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दररेट कायम गरिएको छैन । जलविद्युत्को तुलनामा महँगो पर्ने सोलारमार्फत उत्पादित बिजुलीबारे सरकारले हालसम्म पीपीए दररेट नै कायम नगर्दा तत्काल निजी क्षेत्रले बनाउन कठिन छ ।

पीपीए निर्धारण सरकारद्वारा गठित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको र नगराएको सोलार आयोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै पीपीए दर कायम गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन, यस्तो अवस्थामा २ सय मेगावाट उत्पादन गर्न कठिन छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेमा २५ मेगावाटको सोलार आयोजना बनाउन कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ भने ठुला आयोजना बनाउन अझ बढी समय लाग्छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0040757001447892723