पुनर्निर्माणको अधिकांश काम अब आयोगमार्फत

भीम गौतम/राजधानी
काठमाडौं, ३ मंसिर

राजनीतिक खिचातानीका कारण ऐन नआएर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम ठप्प भएपछि सरकारले यसको जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ । पुनर्निर्माण अध्यादेश पारित नभएर गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि ठप्प भएको पुनर्निर्माणको अधिकांश कामको जिम्मा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजना आयोगलाई दिएको हो । अध्यादेशमा प्राधिकरण गठन नभएसम्म यसको काम अर्थ मन्त्रालयलाई दिएकोमा बिचमै अलपत्र परेपछि सरकारले आयोगलाई जिम्मा दिएको हो ।

१२ वैशाखमा गएको महाभूकम्पको आठ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण ऐन पारित र प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ हुँदा पुनर्निर्माणको काम अलपत्र छ ।

सरकारले आयोगलाई पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने, विभिन्न मन्त्रालयले पठाएका कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्न लगाउने तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सम्पादित कामको अनुगमन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको सह–सचिव गोपी मैनालीले जानकारी दिए ।

‘पुनर्निर्माणको अधिकांश कामको जिम्मा सरकारलाई आयोगले दिएको छ, त्यसमा पनि तिन मुख्य काम छन्,’ आयोग सह–सचिव मैनालीले भने, ‘पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम पनि आयोगले बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ प्राधिकरण गठन भएपछि आयोगले गरेका पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै काम हस्तान्तरण गर्नेछ ।

सरकारले चालु वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत ७४ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने उल्लेख छ तर अध्यादेश खारेज र नयाँ पुनर्निर्माण ऐनसमेत सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको खिचातानीका कारण पारित नभएपछि चार महिना बितिसक्दा पनि खर्च हुन सकेको छैन । साथै, सरकारले एकीकृत रूपमा कार्यक्रम पनि बनाउन सकेको छैन । आयोगका अनुसार हालसम्म केही मन्त्रालयले मात्र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तयार पारेका छन् ।

पुनर्निर्माण गठन नहुँदा पुनर्निर्माणसम्बन्धी मुख्य नीति तथा भूकम्पबाट भएका क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरूको छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम बन्न सकेको छैन । भूकम्पपछिको क्षति आँकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए) ले झन्डै २१ क्षेत्रमा ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको सार्वजनिक गरेको थियो । यस अवधिमा २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको घोषणाअनुसार अनुदान कार्यविधि तथा भवन संहिता भने बनिसकेको छ । पुनर्निर्माण नीति र योजना निर्माणमा समय लाग्ने भएकाले आयोगले पुनर्निर्माणका कामसमेत अघि बढाउँदै नीति र योजना पनि अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्राधिकरण नहुँदा पुनर्निर्माणका लागि १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनबाट विदेशी दाता तथा साझेदारहरूले घोषणा गरेको ४ सय ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोगको प्रतिबद्धताबारे थप छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकेको छैन । दाताहरूसँग छलफल गरेर सहायताको टुंगो लगाउन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माणका लागि सहायता प्राप्त गर्न कठिन रहेको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0778846001447977083