कांग्रेसको अवरोधपछि रोकियो पुनर्निर्माण विधेयक

पुनर्निर्माणमा अझै ढिलाइ हुने

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २२ कात्तिक

व्यवस्थापिका संसद््को विधायन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि बहुप्रतीक्षित भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विधेयक रोकिएको छ । आइतबार विधायनसमितिबाट पारित गरेर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस लगायतका सभासद्हरूले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने र विधेयकबारे उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि समय दिनुपर्ने बताएपछि समितिमै रोकिएको हो ।प्रतिवेदन समितिमै रोकिएपछि आइतबार नै संसद्मा टेबल गर्ने समय तालिका पनि रोकिएको छ । 

समितिकै सभापति गंगा चौधरीले विधेयकबारे छलफल अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको बताउँदै दलहरूबिच सहमतिपछि मात्रै निर्णय हुने बताइन् । ‘पुनर्निर्माण विधेयकमा राजनीतिकरण नहोस्, यसबारे राजनीतिक सहमति भने आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास गर्नुस् ।’ यद्यपि, सत्तारूढ दलले कांग्रेसलाई सहमतिमा लिएर आज (सोमबार) पुनः छलफल गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । गत १८ असोजमा विधेयकबारे पाँच

दिनभित्र अन्तिम टुंगो लगाउने गरी संसद्को विधायन समितिले उपसमिति गठन गरेकोमा विवाद लगायतका कारण एक महिना ढिलो गरी शुक्रबार मात्र प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिपक्ष सभासद्हरूले उपसमितिको प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि समय माग गरेपछि आइतबारको बैठकमा उपस्थित कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले संसद्को आइतबारको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम राखिए पनि सरकार सबैसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा रहेकाले थप समय दिन सकिने बताए । प्रतिपक्षका सबै सभासद्ले समितिबाट आइतबार नै विधेयक अघि बढाउन नहुने तथा पुरानो नियुक्ति लगायतलाई लिएर थप स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि कानुन मन्त्री खरेलले पहिला अध्यादेश खारेजबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको बताउँदै सरकार अविलम्ब विधेयक अघि बढाउने पक्षमा रहेको र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग प्रधानमन्त्रीले छलफल अघि बढाइसकेको बताएका थिए ।

बैठकमा सत्ता पक्षका सभासद्हरूले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको भन्दै तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने

बताएका थिए भने प्रतिपक्षहरूले सहमतिका साथ विधेयक अघि नबढाए पारित गर्न नदिने पक्षमा देखिएका थिए । बैठकमा कांग्रेस सभासद्हरू नवीन्द्रराज जोशी, कञ्चनचन्द्र वादे, मोहनबहादुर बस्नेत, इन्द्र बानियाँ, राजेन्द्र केसी, बहादुरसिंह लामा, उदयशमशेर राणा लगायतले पहिला सहमतिका लागि संसद्बाट विधायन समितिमा आएको भन्दै साझा सहमतिमा मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । सभासद् राधेश्याम अधिकारीले पहिलाको विधेयकबाट केही दफा हटाउँदा सावधानी नअपनाएको बताए । सत्तारूढ दलका सभासद्हरू रेवणीरमण सुवेदी, कर्ण थापा, प्रेमबहादुर सिंह लगायतले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण धेरै ढिलाइ भएको भन्दै तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्नेबताएका थिए । केही संशोधनसहित समितिमा पठाइएको विधेयकबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सभासद्हरूको फरक मत देखिएपछि पुनर्निर्माण विधेयक अन्योलमा परेको हो ।

अघिल्लो विधेयकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले गरेको नियुक्तिलाई बचाउ गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, नयाँ विधेयकमा सो पुरानो व्यवस्था रहेको दफा ३३ खारेज गरेर नयाँ राखिएको छ । संशोधनमा अध्यादेशअनुसार गठित प्राधिकरणले गरेको खर्च, बैंक खाता र पत्राचारलाई मात्र वैधानिकता दिई नयाँ विधेयक अघि बढाउन लागिएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायतलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस सभासद् देखिएका हुन् । संशोधनमा राष्ट्रिय परामर्श समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई उपाध्यक्ष र निर्देशक समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता वा निजले तोकेको पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री वा उपनेतामध्ये एकलाई राख्न सक्ने गरी प्रावधान अघि बढाइएको छ । कांग्रेससँगको सहमतिमै सो व्यवस्था गरिएको सभासद् रेवतीरमण भण्डारीले बताएका छन् ।

पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै काम गर्ने निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐनकै अभावमा निष्क्रिय भएपछि पुनर्निर्माणको काम अनिश्चितजस्तै बनेको छ । सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १० असारमा आयोजना गर्न लागेको दाता सम्मेलनका लागि ६ असारमा सो अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसपछि १५ असारमा सुरु भएको संसद्् अधिवेशनको दुई महिनाभित्र पारित गर्नुपर्ने अध्यादेश पारित हुन नसकेपछि स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । अध्यादेशअनुसार गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि स्वतः खारेज भएको थियो ।

गत १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि झन्डै ४ खर्ब ४० अर्ब बराबर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत प्रतिनिधिहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानुनको अभावमा स्वतः निष्क्रिय भएपछि सरकारी अधिकारीलाई भेटेर असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । ऐनसमेत ढिलाइ हुने भएपछि भूकम्पपीडितले तिहारलगत्तै स्थायी घर बनाउने योजनामा समेत असर पर्ने देखिएको छ । यद्यपि, सत्तारूढ प्रमुख प्रतिपक्ष भने जनताको समस्या समाधानभन्दा आफ्नो मानिस सीईओ बनाउने खेलमा लागेका छन् । 

http://rajdhani.com.np/article/0364086001447031643