कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
वर्षायाममा समेत दैनिक ३/४ घण्टा लोडसेडिङ गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिहारपछि काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ गरेको छैन भने उपत्यकाबाहिर पनि एकदम कम मात्र लोडसेडिङ छ । १४ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत्को माग रहेको प्राधिकरणमा अहिले पनि ४ सय मेगावाट अभाव छ ।
तर, विद्युत् प्राधिकरणले तिहारपछि लोड व्यवस्थापन गरेर लोडसेडिङ गरेको छैन । यसअघि चर्को आलोचना खेप्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणमा झन्डै दुई महिनाअघि मात्रै कार्यकारी अधिकृतमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि उनकै चर्चा घरघरमा छ ।
प्रभावकारी व्यवस्थापन र इमानदारिताका साथ काम गरिरहेकाले उपत्यकालाई लोडसेडिङमुुक्त गराउन सफल भएको उनी बताउँछन् । घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने, प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने र प्राधिकरणलाई स्मार्ट ग्रिड प्रणालीमा लैजाने उद्देश्य रहेको बताउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग कारोबारले गरेको कुराकानी:
तपाईं कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति भएलगत्तै काठमाडौं उपत्यकालाई कसरी लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफल हुनुभयो ?
प्रभावकारी व्यवस्थापन र इमानदारिताका साथ काम गरेकाले यो सम्भव भएको हो । यी दुई कुराकै कारण अहिले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सम्भव भएको छ । म इमानदारिताका साथ लोडसेडिङ अन्त्य गर्न लाग्छु ।
मागका आधारमा उत्पादन त अहिले पनि कम छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ?
माग १४ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र छ भने यो अधिकतम हो । यसको समग्र व्यवस्थापन कसरी गर्ने कुरा मुख्य हो । आपूर्तिमा अधिकतम उपयोग ग¥यौं । सबै पावर प्लान्टलाई पूर्ण रूपमा चलायौं । मागको व्यवस्थापनमा चुहावटबाट पनि केही घटेको छ भने पिकलाई केही परिवर्तन गरेका छौं । उद्योगहरू पिक आवरमा चल्दैनन् ।
यसले झन्डै ३ सय मेगावाट उद्योगधन्दाले खपत गर्ने गरेको थियो । यो बचेको छ । लोडसेडिङ नभएपछि स्वतः पिकको माग पनि घटेको छ । इन्भर्टर लोड घटेको छ । इन्भर्टर, आइरन नचलाऔं भनेर कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम अघि बढाउन लागेका छौं । पिकमा यो यो सामान नचलाऔं भनेर जनचेतना जगाउन थालेका छौं ।
यसको असर पनि देख्न थालिएको छ । मुख्य त पिकको माग व्यवस्थापन गर्ने हो । जहाँसम्म पूर्वाधारको विषय छ, प्रसारणलाइनको अवस्था, वितरणलगायतको व्यवस्थालाई काठमाडौंभित्र प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छौं । बाहिर पनि बनाउँदै छौं । सञ्चालनको हिसाबले पनि अघि बढेका छौं ।
छोटो अवधिमै बत्ती जाँदा ‘कुलमान गयो र आयो भने कुलमान आयो’ भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ नि !
यो त जनताले बुझ्ने कुरा भयो । मैले भन्ने कुरा भएन । अब पनि आएको दुई महिना भयो । चमत्कार भयो भन्छन् । लोडसेडिङको अवस्था गत भदौको हेरौं न, भदौमा के अवस्थामा थियौं र अहिले के अवस्थामा छौं । एक महिनाकै तुलना गर्दा पुगिहाल्छ । त्यो बेला फुल लोड थियो त ? किन लोडसेडिङ भएको थियो ? मैले इमानदार भएर लोड व्यवस्थापन गरेको छु । मुख्य कारण यही हो ।
यो इमानदारिता कहिलेसम्म कायम रहला ?
सधैं रहन्छ । इमानदारिताका साथ लोड व्यवस्थापनमा लाग्छु ।
विगतमा किन सम्भव भएन र अहिले त्यसलाई सम्भव गराउनुभयो ?
व्यवस्थापनको कुरा मुख्य हो । आपूर्ति, माग, ट्रान्सफर्मर सबस्टेसनलगायतका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गरेका छौं । नेपालको विद्युत् प्रणाली १० वटा टुक्रा–टुक्रामा बाँडिएर सञ्चालन भइरहेको छ । भारतसँग प्रणाली सिक्रोनाइज छैन, हरेक समय लोड सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । भार प्रेषण केन्द्रले प्रभावकारी सञ्चालन ग¥यो भने त्यत्तिकै घट्छ ।
अहिले त्यो प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छ । जुन बेला जनतालाई बिजुली चाहिन्छ, त्यति बेला दिनुप¥यो । मागको प्रक्षेपण गर्ने बढी अनि जनतालाई लोडसेडिङ गरेर बचेको ऊर्जा भने उद्योगहरूलाई दिन पाइँदैन । एउटा उद्योग चलेन भने ३०/४० मेगावाट बचत भएर काठमाडौंको आधा लोडसेडिङ कम हुन्छ ।
के जथाभावी उद्योग व्यवसायमा वितरण गरेको बिजुली रोकेको हो ?
हिजो कुनै उद्योगले ८ घण्टा र कुनै उद्योगले २४ घण्टा विद्युत् पाइरहेका रहेछन् । ती उद्योगलाई समानुपातिक वितरण ग¥यौं । पिक आवरमा ४ घण्टा बिजुली दिएका छैनौं । बाँकी २०/२१ घण्टा दिएका छौं । समानुपातिक रूपमा दिएका छौं ।
कुलेखानी रित्यायो भन्ने आरोप तपाईंमाथि लाग्ने गरेको छ नि, यथार्थ के हो ?
कुलेखानी त हेरे भैहाल्यो नि । वैशाख महिनामा कुलेखानीको पानी १,५१२ मिटरको तहमा थियो । भदौ पुग्दा कुलेखानीको लेभल १,५०३ मा घटेको छ । वर्षामा घट्ने हो र ? त्यो बेला चार महिनासम्म दिनको साढे दुई घण्टा चलेको छ । कुलेखानी मैले रित्याएँ कि त्यो बेला रित्तियो त ?
कालीगण्डकी मर्मतका लागि पूरा कुलेखानी चलाएको रहेछ । कुलेखानी त वर्षामा चलाउने नै होइन । म आउँदा कुलेखानीको पानी १,५२२ मिटरमा थियो, अहिले १,५२३ मिटरमा छ । १ मिटर बढेको छ ।
के यो आरोप मात्र हो त ?
कुलेखानी जलाशय चलाएको छैन । तिहारका बेला ३/४ दिन मात्र चलाएको हो । अहिले कुलेखानी चलाउने बेला हो । अबको चार महिना कुलेखानी चलाएन भने पछि कुलेखानी जलाशय भर्न पाइँदैन । कुलेखानी अहिलेको तहबाट दैनिक चार घण्टा चलायो भने ६ महिनाका लागि पुग्छ ।
डिजेल प्लान्ट पनि सञ्चालन गरेको आरोप लागेको छ नि ?
१० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट त लक्ष्मीपूजाका दिन मात्र चलाएको हो । नत्र चलाएको छैन । यो आरोपमा सत्यता छैन ।
कतिपयले बढी चर्चा परिचर्चाका लागि काठमाडौंबाहिर लोडसेडिङ बढाएर काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त गरेको भनेर पनि आरोप लगाउँछन् नि ?
काठमाडौं उपत्यकाबाहिर गएर बुझे हुन्छ, देशभर लोडसेडिङ छैन । आज पनि छैन । देश लोडसेडिङमुक्त छ । कहिलेकाहीं चुहावट बढी भएको क्षेत्रमा अपुग भएमा आधा घण्टा, एक घण्टा लाइन काटिदिन्छौं ।
आगामी हिउँदमा पनि यस्तो अवस्थालाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था छ ?
हामी त्यसकै लागि प्रयास गरिरहेका छौं । यसमा अधिकतम प्रयास हुन्छ । कम्तीमा पनि काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने हाम्रो योजना छ ।
भारतबाट थप बिजुली ल्याउने टुंगो छैन, कसरी मागको व्यवस्थापन हुन्छ त ?
व्यवस्थापनका लागि योजनासहित अघि बढेका छौं । अहिले हामी विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै छौं । मागको व्यवस्थापन मुख्य हुन्छ । लोडसेडिङमुक्त बनाउनका लागि म र मेरो समूह मात्र लागेर हुँदैन । जनताले पनि समर्थन गर्नुपर्छ । स्रोतहरू जुटाउँदै छौं । सकेसम्म काठमाडौंमा आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ हुँदैन ।
ढल्केबर सबस्टेसन नबनेको खण्डमा के हुन्छ ?
हिउँदकै लागि भारतबाट थप मेगावाट ल्याउनका लागि ढल्केबर सबस्टेसन बन्ने आशा गरेका छौं, नबनेको खण्डमा पनि यसका विकल्प छन् । त्यसबारे छलफल अघि बढाएका छौं ।
धेरैले नेपाल बिजुलीमा भारतको भर पर्न थाल्यो भनेर भनिरहेका छन् नि, यसको यथार्थ अवस्था के हो ?
अहिले तपाईं भारत–भारत भन्नुहुन्छ । यही समयमा गत वर्ष तीन सय मेगावाट ल्याएका थियौं । अहिले २ सय ५० मेगावाट पिकमा ल्याइरहेका छौं । अरु समयमा अर्थात २२ घण्टा १ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा ल्याउँछौं । भारतबाट आयात गर्नु भनेको क्राइसिस व्यवस्थापन मात्र हो । योसँगै हाम्रो उत्पादनलाई पनि बढाउँदै छौं ।
ठूला–ठूला आयोजनाहरू कम्पनी मोडलमा निर्माणकार्य अघि बढाउन लागेका छौं । आयात भनेको त निश्चित समयका लागि हुन्छ । भोलि जेठ–असारमा निर्यात पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिलेको स्थिति हेर्नुप¥यो नि, आयात–आयात भनेर हुन्छ ? प्रणालीमा अधिकतम चाहिने बेलामा निश्चित ठाउँबाट लिनैपर्छ । क्राइसिस व्यवस्थापनमा त गर्नैप¥यो नि ।
भारतको बिजुली महँगो भन्छन्, अहिले ३.४४ भारतीय रुपैयाँमा ल्याएका छौं । कसरी महँगो भयो ?
कुनै–कुनै लाइनमार्फत ल्याएको त अधिकतम महँगो छ नि ?
कुनै–कुनै लाइनबाट ल्याएको त महँगो छ । तर, त्यो त चाहिएको बेलामा मात्र लिने हो । त्यो महँगो हुँदैन । चाहे पनि नचाहे पनि ३/४ रुपैयाँ तिर्नु र चाहेको बेला मात्र लिँदा त्यति महँगो पर्दैैन ।
प्राधिकरणका अन्य क्षेत्रको सुधारका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
चुहावट न्यूनीकरण अभियान देशभर अघि बढेको छ । प्राधिकरणकै संरचनामा सुधार गर्दैछौं ।
के गर्दैै हुनुहुन्छ ?
प्राधिकरणको वित्तीय सुधारको कुरा गरिरहेका छौं, सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा उपयोग गर्ने र त्यसबाट परिणाम ल्याउने कुरा गरिरहेका छौं । संगठनात्मक पुनर्संरचना परिवर्तनको कुरा गरेका छौं । अब नेपाली जनताको लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउने भनेर धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरू हाल्दै छौं ।
विद्युत् व्यापार कम्पनी खोल्दै छौं । इन्जिनियरिङ कम्पनी खोल्दै छौं । यी सबै आयोजना अघि बढाउँदा अर्थात जलाशय, पिकिङ रन अफ दि रिभर आयोजनाहरू अघि बढ्छन् । अबको उद्देश्य भनेको नेपालको पानी जनताको लगानी हो ।
जुन हिसाबले ऊर्जामन्त्रीज्यूले ३७ बुँदे योजनामा घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो नै कार्यन्वयन गरिरहेका छौं हामीले । त्यो कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमलाई हामी अब बढी फोकस गर्छौं ।
घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कुरा गरिरहनुभएको छ, कसरी लानुहुन्छ ?
वित्तीय पुनर्संरचना गरेपछि धेरै कुरा त्यहाँ आउँछन् । यो प्रक्रियामा छ । चुहावट नियन्त्रणको प्रक्रियामा हामी छौं । विद्युत् महसुल समायोजनाको प्रक्रियामा छौं । २/४ प्रतिशत मात्र चुहावट न्यूनीकरण गर्न सके पनि त्यहाँबाट धेरै आउँछ । ऊर्जा दक्षताका कुरा छन् । उत्पादनलाई अधिकत्तम गर्ने कुरा छन् ।
घाटालाई नाफामा लैजाने भनेको हामीले यी प्रक्रिया पूरा गरेर लैजाने हो । अहिलेको वितरण र ग्रिड प्रणाली पनि स्मार्ट ग्रिडमा लाने भनेर हामीले अघि बढाएका छौं । त्यो प्रक्रिया अघि बढ्दै छ ।
विगतमा पनि प्राधिकरण सुधारका कुरा आएका थिए, किन सुधार हुन नसकेको रहेछ ?
सुधारका कुरा आ–आफ्ना तहमा भइरहेका छन् । अहिलेको ऊर्जामन्त्री आएपछिको कुरा हेरौं न । हाम्रो एउटा समूहले काम गरिरहेको छ । यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखिको भूमिका र योगदानको कुरा छ । सबै सकारात्मक भइदिँदा यो भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सहयोग र समर्थन छ । योबिना अहिलेको सुधार गर्न असम्भव थियो । वित्तीय पुनर्संरचना, संस्थाको पुनर्संरचनालगायतका धेरै कुरा छन् । यसमा सरकारले सहयोग नगरी त हुँदैन ।
अहिले विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको कुरा आएको छ, यो कसरी हुन्छ ?
प्राधिकरण पुनर्संरचनाको कुरालाई ठूलो सम्झनु हुँदैन । हामीले जे–जे गरिरहेका छौं, त्यो नै पुनर्संरचना हो । उदाहरणका लागि सबै आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा लैजान लागेका छौं । यो पनि एक किसिमको पुनर्संरचना हो । हामीले विद्युत् व्यापार कम्पनी खोल्दै छौं । इन्जिनियरिङ कम्पनी खोल्दै छौं ।
वित्तीय पुनर्संरचना गर्दै छौं । यो पनि सुधारको कुरा हो । प्राधिकरण पुनर्संरचना भनेको यो टुक्र्याउने ऊ टुक्र्याउने होइन । प्राधिकरणलाई अझ बलियो बनाउने हो ।
भविष्यको प्राधिकरण कस्तो बन्छ त ?
प्राधिकरण अझ बलियो, नाफामूलक र बोनस खाने बन्छ ।
अहिले मन्त्रालयले पनि कम्पनी बनाइरहेको छ भने प्राधिकरणले पनि बनाइरहेको छ, दुवैले बनाउँदा कुनै पनि राम्रोसँग सञ्चालन नहुने हो कि भन्ने पनि छ नि ?
भारतमा हेर्नुस्, एउटा कम्पनीका १० वटा सहायक कम्पनी छन् । चीनमा हे¥यौं भने धेरै कम्पनीमार्फत अघि बढेका छन् । विकसित राष्ट्र नर्वेमा हेर्नुस्, धेरै कम्पनीबाट चलेको छ । सरकारी कम्पनीहरूमार्फत नै अघि बढेका छन् । एउटा बिग्रियो भने अर्कोले काम गरिरहेको हुन्छ । यसले त झन प्रतिस्पर्धा बढाउँछ ।
निजी प्रवद्र्धकहरूले विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरिरहेको बताइरहेका छन्, किन यस्तो भएको हो ?
विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए गरिरहेको छ । रोक्ने कुरै भएन ।
अहिलेसम्म त प्राधिकरण टेक एन्ड पेमै पीपीए गरिरहेको छ त ?
अब गर्छौं । यसलाई केही प्रक्रियागत रूपमा मिलाउनुपर्ने छ, त्यो मिलाउन लागेका छौं ।
तपाईंको विचारमा राजनीतिक दलहरूले जलविद्युत् विकासका लागि कस्तो सहयोग गर्नु आवश्यक छ ?
पहिलो त राजनीतिक स्थिरता मुख्य कुरा हो । राजनीतिक दलहरूले जलविद्युत्बारे आफ्नो कुरा बुझ्नुप¥यो । दोस्रो कुरा, जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राजनीतिक कार्यकर्ताले सहयोग गर्नुपर्ने वातावरण निर्माणका लागि आ–आफ्नो तहबाट सहयोग गर्नुप¥यो । यसको विकासका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकका रूपमा तपाईंले केही काम अघि बढाउनुभएको छ, त्यसलाई वेवास्ता गर्ने गरिएको छ, भविष्यमा यसको निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन ?
हिजो लोडसेडिङमुक्त निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन भनेर धेरैले भन्थे । आज भइरहेको छ । व्यवस्थापन निरन्तरता हुन्छ । सबै कुराको निरन्तरता हुन्छ भन्ने छैन । म पनि निरन्तर हुन्छु भन्ने छैन । १० वर्षसम्म यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने छैन । निश्चित समयका लागि आएको हो । तर एउटा व्यवस्थित प्रणाली बसालेमा अर्को आउने मान्नेले पनि त्यसलाई पछ्याउन बाध्य हुन्छ ।
राम्रो काम गर्दा केही निरन्तरता हुन्छ, मैले पनि शतप्रतिशत राम्रो काम गर्न सक्छु भन्न सकिँदैन, कतै गल्ती भयो भने त्यसलाई सच्चाएर जाने हो । जानी–नजानी हुन सक्छन् नि । निरन्तर रूपमा संस्थालाई अघि बढाउन राम्रो काम भयो भने आउने सबैले निरन्तरता त दिन्छन् नै । मुख्य कुरा त आफू हुँदा जे गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ९९ बुँदे र ३७ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि विगतमा प्राधिकरणले असहयोग गरेको आरोप लागेको थियो, अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
३७ बुँदे कार्यक्रम नै प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न ल्याएको हो । ऊर्जासंकट पनि ऊर्जा विकासका लागि ल्याएको हो । प्राधिकरणले असहयोग ग¥यो भन्ने कुरै छैन । प्राधिकरणकै लागि ऊर्जामन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा जारी भएको कार्यक्रमलाई हामीले सहयोग मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
विगतमा त प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयको सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन थियो, अहिले कस्तो छ ?
अहिले सुमधुर सम्बन्ध छ । त्यसकारण त काम पनि फटाफट भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीज्यूलगायत सबैको निर्देशन एउटै छ— देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने । नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने अनि नेपालको पानी जनताको लगानी । त्यसलाई साकार बनाउने हो ।
विद्युत् प्राधिकरणको स्मार्ट मिटरको कुरा आएको छ, त्यो कसरी अघि बढेको छ ?
स्मार्ट मिटर मात्र होइन, स्मार्ट ग्रिडकै अवधारणाअनुसार अघि बढेका छौं । स्मार्ट ग्रिड भनेको त स्मार्ट मिटरसहितकै प्रविधि नयाँ हुन्छ । अब प्राधिकरण नै स्मार्ट हुन्छ । परम्परागत रूपमा अब प्राधिकरण अघि बढ्न सक्दैन ।
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%87%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%99-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%81
समितिका अनुसार, आयोजनाबाट प्रभावित हुने आरुघाट र आर्खेत गाविसको मुआब्जा निर्धारण भने दोस्रो चरणमा हुनेछ ।
