घर निर्माण अभियान अब द्रुत गतिमा अघि बढ्छ

२४ कार्तिक, २०७३ ३:४२ बिहान    भीम गौतम   

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली । तस्विर : दिपक गाउँले

सुशील ज्ञवाली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण 

सुशील ज्ञवाली, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । २०७२ साल वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले पूर्ण र आंशिक गरी झन्डै ८ लाख घरमा क्षति पु¥यायो । भूकम्प प्रभावितलाई सरकारले दिने घर निर्माणका लागि अनुदान दिने घोषणा ग¥यो ।

तर पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरे पनि सरकारको अनुदानमा कुनै घर निर्माण भएका छैनन् । गत वर्षको हिउँदमा कठ्याग्रिँदो जाडो भोगेका भूकम्प प्रभावितले यस वर्षको हिउँद पनि अस्थायी टहरामै बिताउनुपर्ने अवस्था छ ।

तर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली वर्षाका कारण केही ढिला भए पनि चाडबाड सकिएकाले पुनर्निर्माणको काम अब द्रुत गतिमा हुने बताउँछन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउने ज्ञवालीसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

भूकम्प गएको २० महिना बिते पनि पुनर्निर्माणमा भने सुस्तता देखिएको छ । के कारणले पुनर्निर्माण अघि बढ्न सकेन ?

२० महिना बितेको सही हो । तर, सुस्तताभन्दा पनि गति सुरु भएको छ । पुनर्निर्माणलाई समग्रमा बुझेर एकसाथ अघि बढ्नका लागि विगतमा केही कमजोरी थियो । यसका लागि समय लाग्यो । यी सबै कारणले गर्दा ढिलो भयो ।

तर अहिले उत्साहजनक ढंगले काम अघि बढेको छ । आवास मात्र नभई विद्यालय, सम्पदालगायतका पुनर्निर्माणका सबै कामले गति लिन थालेका छन् । यसलाई थप गति दिन जरुरी छ । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पूर्णता पाएको पनि १० महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा देखिने गरी के उपलब्धि भए त ? 

पुनर्निर्माणका क्रममा जुन आवास निर्माणको कुरा छ, यसका लागि पैसाको आवश्यकता पर्दछ । तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीदेखि सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक पैसा जनताको हातमा पारदर्शी ढंगले अनुदान दिनुपर्ने काम ११ जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ ।

छुटेको अर्थात् केही कारणले आउन नसकेको भए उनीहरूलाई हामी क्रमशः दिँदै जान्छौं । काठमाडौं उपत्यकामा सर्भेक्षण सम्पन्न गरेर अनुदानको काम सुरु भइसकेको छ । बाँकी १७ जिल्लाको सर्भेक्षणको काम प्रारम्भ भइसकेको छ ।

यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका काम अघि बढिसकेका छन् । निश्चित योजनाका साथ लक्ष्य निर्धारण गरेर अहिले पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छ ।

अहिलेसम्म पुनर्निर्माण क्षेत्रमा भएको प्रगतिबाट तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

सन्तुष्ट नै छु । हाम्रो सीमा छ । योभन्दा बढी गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो भन्ने हो भने सकिन्थ्यो । हाम्रो आन्तरिक मात्र नभई सरकारका सबै संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । प्राधिकरण एक्लैले काम गर्ने त होइन । यसले समग्र क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने हो ।

सरकारका सबै अंगलाई परिचालन गर्ने हो । गैरसरकारी संघसंस्था र सामाजिक संघसंस्थालाई परिचालन गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई परिचालन नगरीकन पुनर्निर्माण अघि बढ्न सक्दैन ।

अहिले रहेको संक्रमणकालीन अवस्था र समग्र सरकारका अंगहरूको काम गर्ने क्षमता र परिणामको तुलना गरेर हेर्दा पुनर्निर्माणको कामलाई प्रगति मान्नुपर्छ ।

यद्यपि यसमा सन्तुष्टि हुनुपर्ने अवस्था छैन । हामीले थप काम अघि बढाएर गति दिनु आवश्यक छ । केही कुरा व्यवस्थापन गर्न सकेको भए अझै अगाडि जान सक्थ्यौं । 

उपलब्धिको हिसाबले हेर्ने हो भने त पुनर्निर्माणमा सरकार असफल भएको देखिन्छ नि । धेरै सकारात्मक छ भनेर कसरी भन्न सकिएला र ?

यसलाई त्यसरी भन्न मिल्दैन । १९९० सालको भूकम्पसँग तुलना गरेर भन्ने अवस्था त छैन । विपद् व्यवस्थापनमा नेपालले गरेको अनुभवका आधारमा हामी त्यो अवस्थामा छैनौं ।

हामीले बाह्य अरु देशको अनुभवलाई हेरेर सही दिशामा गएका छौं कि छैनौं हेर्नुपर्छ । यो हेर्न त अरु देशमा विपद्पछि गरिएको पुनर्निर्माणलाई तुलना गर्नुपर्छ ।

हामी गुजरात, पाकिस्तान, जापानको सुनामीपछिको अवस्था वा अमेरिकाको क्याट्रिनापछिको अवस्था हेरौं, यसको तुलनामा जापान र अमेरिकाको हिसाबले त केही ढिला भएको होला, पाकिस्तान र भारतको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि त्योभन्दा बढी गति नेपालमा छ । 

देखिने गरी उपलब्धि त देखिएको छैन नि ?

घर बनेपछि पुनर्निर्माण भइसक्यो भन्ने हाम्रो धारणा छ । अन्तिम परीक्षाफलबारे बढी अपेक्षा गर्छौं । तर यो गर्नका लागि क्रमशः आधारहरू तयार गर्दै जाने हो । विगतमा प्राधिकरणकै स्थापना ढिला गरी (गत पुस महिनामा) भयो । त्यसपछि ३/४ महिना वर्षाको समय सुरु भइहाल्यो ।

वर्षामा निर्माणको काम सुरु गर्न सकिँदैनथ्यो । त्यो बीचमा तयारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । वर्षा र चाडबाड सिद्धिएपछि अब वास्तविक रूपमा घर निर्माणको काम अब द्रुत गतिमा अघि बढ्छ । 

निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरणमै प्राधिकरण बढी केन्द्रित हुनुको कारण के हो ?

जनता र राजनीति तहबाट जनताको हातमा पैसा पु¥याउन सक्नु पहिलो काम थियो । जसबिना अरु काम अघि बढ्न सक्दैनथ्यो । यस कारण यस्तो देखिएको हो । तर हामीले निर्माण सामग्रीको बारेमा पनि आंकलन गरेका छौं । यसको व्यवस्थापनको कुरा पनि हेरेका छौं ।

सिमेन्ट, छठ र जस्तापाता जस्ता निर्माण सामग्री बाहिरबाट आपूर्ति गर्नुपर्छ । उत्पादनका हिसाबले हामी सहज अवस्थामा छौं । यसबारे सरोकारवालासँग सरसल्लाह गरिरहेका छौं । यसमा जटिलता देखिएको छैन ।

तर स्थानीय सामग्रीहरू ढुंगा, गिट्टी, काठ र बालुवामा समस्या रहेको अवस्था छ । यसका वातावरणलगायतसँग जोडिएका मुद्दा छन्, यसमा राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिलगायतका निकायमा छलफल गरिसकेका छौं । केही लचक प्रावधान आवश्यक रहेकाले बनाउने पहल सुरु भइसकेको छ ।

दसैंअघि दिइएको अनुदान धेरै भूकम्प प्रभावितले आफूखुसी खर्च गरेका छन् । यसलाई दुरुपयोग भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यसले के संकेत गर्छ ? 

केही घटना प्रतिनिधिमूलक ढंगले आएका छन् । यी छिट्टपुट्ट मात्र हुन् भन्ने हामीलाई लाग्छ । घर निर्माणका लागि आएको अनुदान अन्यन्त्र क्षेत्रमा खर्च गर्नु त गलत हो ।

यसका लागि केही जनचेतनाका लागि सूचना दिने काम पनि गरेका थियौं । मलाई के विश्वास छ भने यति दुःख पाएर गुज्रिएका जनताले दुरुपयोग गर्दैनन् होला ।

तर के जरुरी छ भने तल्लो तहसम्म राजनीति दल, नागरिक समाजलगायतले चेतनाको स्तर बढाउनुको विकल्प छैन । घर नबनाएर भविष्य अन्धकार हुन्छ भनेर चेतना जगाउनु आवश्यक छ । यसको समाधानको उपाय पनि यही हो । 

भूकम्प प्रभावितले दोस्रो किस्ता कुन अवस्थामा पाउँछन्, यसबारे अझै अन्योल छ ? 

यसमा प्राधिकरणले धेरै प्रष्ट पारिरहेको छ । विभिन्न चरणमा सूचना प्रवाह पनि भइरहेको छ । यसमा परिवर्तन नभएको विषय के हो भने दोस्रो किस्ताका लागि रकम थपिएको अवस्था छ ।

दोस्रो किस्ता पाउन जग निर्माण गरेर सुरक्षित रहेको इन्जिनियरिबाट प्रमाणित गर्नुस्, पैसा लैजानुस् । यसमा हामी सुरुदेखि अहिलेसम्म प्रष्ट छौं ।

दोस्रो किस्ताको रकम कहिलेदेखि वितरण सुरु गर्नुहुन्छ ? 

जनताले घरको जग निर्माण गरेर इन्जिनियरबाट प्रमाणित गरेर आएमा तुरुन्तै दोस्रो किस्ताको रकम दिन्छौं । मापदण्ड पूरा गरेका जनताले अहिले तुरुन्तै मागेको खण्डमा दोस्रो किस्ता दिन तयार छौं । सरकारको तर्फबाट हामी तयारी अवस्थामा छौं । 

अहिलेसम्म घर निर्माणको काम सुरु नभएकाले आगामी हिउँद पनि भूकम्प प्रभावितले चिसोमा कठ्यांग्रिएर रात बिताउनुपर्ने अवस्था छ नि ? 

चिन्तित हुनुभन्दा पनि उत्साहित हुनुहोस्, घर पुनर्निर्माणका लागि । जनतालाई चाँडोभन्दा चाँडो घर बनाउनका लागि प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सबै लागौं ।

प्राधिकरण एक्लैले यो काम गरेर सम्भव छैन, प्रत्येक गाउँ, टोल बस्तीमा समुदायलाई जागरुक गराउनु आवश्यक छ । समुदाय नउठ्दासम्म माथि बसेर भनेकै भरमा घर बन्दैनन् । सांसद, कर्मचारी संयन्त्र, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रदेखि सबै यस अभियानमा होमिनुप¥यो ।  अनि मात्र अभियान अघि बढ्न सक्छ, नत्र सक्दैन ।

सबै कुराको आधार तयार भइसकेको छ, अब नअलमलिकन पुनर्निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । यो प्राथमिकताको काम हो, यो अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन ।

उपयुक्त मौसम छ, जाडो भए पनि रोकिँदैन । प्रत्येक गाउँमा सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति बनाउन लागेका छौं, यसबाट जनतालाई उठाउन सकिन्छ । 

दाता सम्मेलनबाट राम्रो प्रतिबद्धता आएको थियो, सरकार उत्साहित पनि थियो, तर प्रतिबद्धताअनुसारको रकम त आएन नि ? 

दाता सम्मेलनपछि ४ सय १० अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो । पछि हेर्दा केही नियमित आयोजनालाई सहयोग गर्ने रकम पनि जोडिन आएको रहेछ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार ३ सय ४३ अर्ब बराबरको मात्र प्रतिबद्धता देखिएको अवस्था छ । त्यो रकममध्ये अहिलेसम्ममा २ सय ७८ अर्ब बराबरको त सम्झौता नै गरिसकेका छौं ।

आएनभन्दा पनि प्रतिबद्धता गरेको रकममध्ये ठूलो हिस्सा प्राप्त भइसकेको छ । ८० प्रतिशत रकम आइसकेको छ । कुरा के हो भने दाताहरूले प्रतिबद्धता गरेको रकमका आधारमा मात्र पुनर्निर्माणको काम सकिँदैन ।

सरकारले एक लाख अनुदान थपिदिएपछि अब पुनर्निर्माणका लागि ९ सय ३८ अर्ब चाहिएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँ त पुनर्निर्माणका लागि न्यून भएको अवस्था छ । सबै ल्याउँदा पनि रकम नपुग्ने भयो । 

दाताहरूले कबोल गरेको रकम ३ सय ४३ अर्ब नै मान्ने हो भने पनि अझै ६५ अर्ब प्रतिबद्धताको रकम आएको छैन । प्रतिबद्धता गरेको रकम नदिएर उनीहरूले अटेर गरेको होइन र ? 

यसो भन्न मिल्दैन । धेरैले नेपालको पुनर्निर्माणको गति कसरी जान्छ भनेर हेरिरहेका हुन्छन् । दाताले कबुल गरेको रकममध्ये केही दिइसकेका छन् । विश्व बैंकले आधा रकम दिएको छ । यसले पुनर्निर्माणको प्रशंसा गरेर विज्ञप्ति नै निकालेको छ । बाँकी कबोलेको रकम चाँडै दिन्छु भनेको छ ।

एसियाली विकास बैंकले कबोलेको केही रकम दिइसकेको छ, उसले पनि चाँडै थप गर्न लागेको छ । खर्च गर्दै गएपछि प्रतिबद्धताको रकम आउने हो नि ।

अपुग पुनर्निर्माणका लागि बाह्य वा आन्तरिक स्रोत कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेर गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी भइसकेको छ, अब छिट्टै गम्भीर छलफल गर्छौं ।

पुनर्निर्माणको लागत बढ्दै जाने अनि दाताले प्रतिबद्धता गरेको रकम घट्दै जाने अवस्था छ, स्रोतको सन्तुलन कसरी हुन्छ त ?

मेरो विचारमा दाताले कबोल गरेको रकम घट्दैन, त्यो स्तरको पैसा पाउँछौ भन्ने विश्वास छ । कामको गतिलाई अघि बढाउँदै जाँदा आउँदै गर्छ ।

तर पुनर्निर्माणको लागि पैसा अभाव देखिएको छ । स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल गर्दै निचोड निकाल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । यसबारे छलफल सुरु गरिसकेका छौं ।

दाताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्न नदिँदा प्रतिबद्धताको रकम नदिएको एउटा आरोप छ भने अर्कोतिर पुनर्निर्माणमा गैससले प्राधिकरणलाई होच्याउने गरेको सुनिन्छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

त्यस्तो होइन, हामीले सुरुदेखि नै सारेको नीति कुनै दाताबाट निर्देशित नभई आफैंले अघि सारेका छौं । त्यसमा स्पष्ट मार्गचित्र छ । कानुन यो हुन्छ, संस्थागत संरचना यो हुन्छ भनेर त्यो कुरा तुरुन्तै बाहिर ल्याई हाल्यौं । यसमै समेटिएर अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

३/४ महिना लगाएर गैसस सञ्चालनको निर्देशिका ल्यायौं । एउटा विवाद त रह्यो । यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र कस्तो बनाउने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा त आयो । कतिसम्म काम दिने भन्ने बहस पनि भयो ।

हामी निष्कर्षमा आयौं, निर्देशिका जारी भएर यसका आधारमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएर अघि बढेको छ । यसको अनुगमनका लागि तल्लोस्तरका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बनाएका छौं ।

ती निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूले गरेको कामको बलियो ढंगले अनुगमन गर्ने, निर्देशिका विपरीत गलत काम गरेको भए कानुनी दायरामा ल्याउने काममा जानु जरुरी छ । यसलाई अझ थप गति दिन लागेका छौं ।

गैससले गरेको काममा कत्तिको दुरुपयोग भेट्नुभएको छ र कारबाही भएको छ ?

पछिल्लो समयमा गैसस गएर ठूला–ठूला पुनर्निर्माणको काम भइसकेको अवस्था छैन । केही कुरा सार्वजनिक त भयो तर प्राधिकरण स्थापना हुनुअघि पनि केही गैससले काम सुरु गरेका थिए ।

त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय र अन्य सरकारी मन्त्रालयले सम्झौता गरेर कतिपयलाई काम गर्ने जिम्मा पनि दिइएको थियो । त्यो बेला अनुगमन प्रभावकारी नभएकाले पनि कसैले यसविपरीत काम गरे कि भनेर आएको छ । यसमा केही यथार्थता पनि छ ।

यसबारे विभिन्न ठाउँमा अनुगमन र अभिमुखीकरण पनि गरेका छौं । निर्देशिका विपरीत गए कारबाही गर्छौं भनेर पनि भनेका छौं । निर्देशिका विपरीत जानेलाई बर्सेनि नवीकरण नगर्ने कुरा पनि राखेका छौं । अब पुनर्निर्माणको गतिसँगै गैसस पनि बढी सक्रिय हुने हुन् । अनुगमन पनि अब तीव्र हुन्छ ।

प्राधिकरण केही तातेको र अन्य सरकारी निकाय केही सुस्ताएको देखिन्छ । अझै पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसक्नुको कारण के हो ?

तपाईंले भनेको कुरामा केही सत्यता छ । जुन स्तरमा पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने छ, सरकारका अंगहरूले त्यसलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको यथार्थ हो । जस्तो जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र द्रुत गतिमा काम अघि बढाउने कुरामा सुस्तता भएको हो । अहिलेसम्म पनि छ ।

समयमै स्रोत व्यवस्थापन गर्नमा ढिलासुस्ती भएको अवस्था छ । विभिन्न मन्त्रालयले गर्ने काममा जुन किसिमको गतिमा अघि लैजानुपर्ने अवस्था छ, यसमा केही केही ठाउँमा कमजोरी भएको छ । हामी स्थानीय निकायलाई बढी केन्द्रित गरेर अघि बढ्न हामी चाहेका छौं, विकेन्द्रित किसिमले काम गर्न खोजेका छौं । तर, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभावका कारण अन्त्यन्तै ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनतालाई जगाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन राजनीतिक वातावरणको असर यसमा परेको छ ।

सरकारको मुख नताकी आफैंले घर पुनर्निर्माण गरेकालाई अनुदान वितरणबारे अन्योल छ, कस्तो व्यवस्था गर्न लाग्नुभएको छ ?

यो अन्योलता चिरिसकेका छौं । कुनै पीडितले सम्पूर्ण रूपमा घर निर्माण गरिसकेको अवस्था छ भने र बनाउन चाहेमा जनतालाई नरोक्ने हाम्रो अवधारणा छ । चाँडो बनाउन प्रेरित गर्ने गरी समग्र ध्यान त्यता लगाएका छौं । गाउँमा भएका इन्जिनियरको सहयोग लिन भनेका छौं ।

उनीहरूको सहयोगमा सुरक्षित घर बनाउन भनेका छौं । कोही पनि जनता आफ्नो घर असुरक्षित बनाउन चाहँदैनन् । सुरक्षित घर बनाउनेलाई एकैपटक तीन लाख अनुदान दिन्छौं । कार्यविधिमा यो कुरा ल्याइसकेका छौं ।

प्राविधिकको सहयोग नलिई बनाइएको र भूकम्पले ढाल्ने गरी घर बनाएकालाई त अनुदान दिने कुरा भएन । सरकारले असुरक्षित रूपमा जनतालाई राख्नु त भएन । दु्रतगतिको नाममा असुरक्षित घर बनाउनु पनि हुँदैन । दु्रतगतिमा सुरक्षित घर निर्माण अभियान अब अघि बढाउँछौ ।

प्रवलीकरण (रेक्टोफिटिङ) लाई समेत महत्व दिएका छौं । प्रवलीकरण गर्न मिल्ने घरलाई एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

यदि कुनै भूकम्पबाट क्षति भएर प्रवलीकरण गर्ने भनिएकोमा प्राविधिकहरूले नयाँ बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेमा उनीहरूले नयाँ बनाउन र नयाँ बनाउने भनेकोमा प्रवलीकरण गरे पुग्ने भएमा उनीहरूले पनि सो गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अनावश्यक स्रोत दुरुपयोग रोक्न पनि सकिन्छ । 

द्रुतगतिमा पुनर्निर्माण अघि बढ्ने कुरा गरिरहनुभएको छ, चालू आर्थिक वर्षभित्र कति निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ?

कति निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा त जनतामा भर पर्छ । बजेटको निर्धारण गर्दा ५० प्रतिशतसम्म घरका जग निर्माण भैसक्छन् भन्ने अपेक्षा छ । दुई वर्षभित्र त सबै बनाउने लक्ष्य छ । घर नै निर्माण सम्पन्न त कति हुन्छन् भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

अहिले हामी प्रत्येक गाउँ र बस्तीमा रहेका इन्जिनियरलाई जनताको घर बनाउने योजना कस्तो छ भनेर बुझाउन लगाउँछौ । जनताले के–के भयो भने बनाउँछन् भनेर सोध्न पनि लगाउँछौं । यसको पूरा आंकलन गर्दैछौं । यो आएपछि यथार्थ अवस्था बताउन सक्छौं ।

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%A4-%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%98%E0%A4%BF-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A5%8D%E0%A4%9B