अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर प्रशंसनीय काम गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा अहिले लोडसेडिङमुक्त बनाउनका लागि धेरै सहज वातावरण थियो र यस सहज वातावरणलाई विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपयोग गरे ।
विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि उनले देखाएको तत्परता, प्रयास र हिम्मत साँच्चिकै कदर गर्न लायक पनि छ । गत र यस पटकको जलविद्युत् उपलब्धताको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै फरक छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष विद्युत्को उपलब्धता धेरै छ ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष भूकम्पका कारणले विच्छेद भएको १ सय ५० मेगावाटमध्ये ८० मेगावाट, भारतबाट गत फागुनदेखि आयात गरिएको अर्को ८० मेगावाट, ५० मेगावाटको अपर मस्याङ्दीको २५ मेगावाटसहित झन्डै ६० मेगावाट विद्युत् थप उपलब्ध छ ।
कार्यकारी निर्देशकले हिम्मत गरेर कुलेखानी जलाशय र कात्तिकमा कहिल्यै सञ्चालन नगर्ने डिजेल प्लान्ट पनि तिहारको बेलामा सञ्चालन गरे ।
यसले सबैभन्दा बढी माग हुने तिहारलाई पनि लोडसेडिङमुक्त गराउन सकियो । उद्योगधन्दालाई ‘पिक आवर’मा दिइँदै आएको बिजुली कटौती गरेर सर्वसाधारणलाई दिए । यो व्यवस्थापन गर्न सक्नु पनि लोडसेडिङमुक्त बनाउनका लागि राम्रो वातावरण हो ।
भलै प्राधिकरणभित्र यसले राजस्वमा पार्ने प्रभाव अर्को विषय बन्ला । यसबाहेक भारतबाट आयात गर्ने बिजुली पनि बढाइयो । यी सबैको समायोजन गरेर कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै लोडसेडिङमुक्त हुनुको कारण हो ।
गत वर्ष नाकाबन्दीका कारण विद्युत् माग पनि उच्च थियो, यसपालि त्यो नभएकाले पनि लोडसेडिङमुक्त गर्न अझ सहज भयो । विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त अवस्थालाई निरन्तरता दिनका लागि विभिन्न प्रयास अघि बढाएको छ ।
१३ सय ७० मेगावाटको हाराहारीमा माग रहेकोमा हाल भारतबाट आयात २ सय ५० मेगावाट र आन्तरिक स्रोतबाट उत्पादित गरी ९ सय ६० मेगावाट उपलब्ध छ । अहिले पनि ४ सय १० मेगावाट विद्युत् अपुग छ । आगामी हिउँदमा अझै यो बढ्ने अवस्था छ ।
नेपाल र भारतको ग्रिडबीच प्रणाली सिंक्रोनाइज (मिलाउन) नसकिएमा तथा भारतबाट थप २ सय ५० मेगावाट आयात गर्न नसकिएमा हिउँदमा लोडसेडिङको अवस्था यथास्थितिमा राख्न असम्भव छ, किनकि हिउँदमा १५ सय ७५ मेगावाटको हाराहारीमा माग पुग्ने प्रक्षेपणका आधारमा यो माग व्यवस्थापन गर्न धेरै कठिन छ ।
भारतबाट थप २ सय ५० मेगावाट आयात गर्ने लक्ष्य सफल हुन नेपाल र भारतबीचमा कूटनीतिक रूपमा पहल हुनु आवश्यक छ । दुई देशबीचको प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न र थप बिजुली दिन भारतले अस्वीकार गरेमा ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ । यसका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक छ ।
गत वर्ष नाकाबन्दी गर्दा भारतले विद्युत् आपूर्ति अवरोध नगरेका कारण सकारात्मक विद्युत् आयात सम्बन्ध छ भन्न सकिन्छ । यसको निरन्तरताका लागि दुई देशबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।
पछिल्लो पटक नेपालमा भारतप्रति देखिएको नकारात्मक सोचका कारणले प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्दा भोलिको दिनमा आउने समस्यामा झन् बढी भारतको आलोचना हुने हो कि भन्ने मनस्थिति देखिएको छ ।
यदि यो मनस्थिति कायम रहेर भारतले थप बिजुली नदिने हो र प्रणाली सिंक्रोनाइज नहुने हो भने लोडसेडिङमुक्त बनाउने कठिन छ । हाल नेपालको उत्पादन कुलेखानीसहित ८ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा छ र हालको समेत गरी ५ सय मेगावाट भारतबाट आयात गर्ने लक्ष्य छ ।
यो बिजुली विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको २५ प्रतिशत चुहावटसहितको हो । हिउँदमा एकतिहाइ मात्र उत्पादन हुने अर्थात् नेपालको विद्युत् ३ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा र भारतबाट थप विजुली नआए २ सय ५० मेगावाट मात्र हुने भएकाले थप बिजुली आयात नभएमा १५ सय मेगावाटमाथिको यो माग धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
आगामी हिउँदसम्ममा १ सय मेगावाट थप उत्पादन बढ्न सक्ने भए पनि यसले माग व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिँदैन ।
यसकारण विद्युत् आयात थप गर्नका लागि प्राधिकरणसँगसँगै सरकारको माथिल्लो स्तर अर्थात् परराष्ट्र र प्रधानमन्त्रीस्तरमा समेत छलफल अघि बढाउनु आवश्यक छ । विद्युत् आयातका लागि भारतसँग बलियो कूटनीति स्थापनाका लागि अहिले नै पहल अघि बढाउनु जरुरी छ ।
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%B8%E0%A4%81%E0%A4%97-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%9F%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF
No comments:
Post a Comment