फाइल फोटो
काठमाडौं/गोरखा : बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले प्रतिरोपनी न्यूनतम सवा ५ लाखदेखि सवा ८ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने भएका छन् ।
आयोजनाले गोरखा जिल्लातर्फको मुआब्जासम्बन्धी हालै गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिरोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र न्यूनतम ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणलाई लिने गरिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति तथा स्थानीय सरोकार समितिको समन्वय र सल्लाहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट संयोजकत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेको हो ।
सरकारले गत चैतदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो । आइतबार समितिका संयोजक प्रजिअ नेतृत्वको समितिले गोरखामा मुआब्जा निर्धारण गरे पनि धादिङमा भने प्रजिअ नै नभएकाले निर्धारण हुन सकेको छैन ।
आयोजना विकास समितिका अनुसार, गोरखातर्फ १४ गाविसका ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यो तथ्यांकभित्र लालपुर्जा नभएका, ऐलानी, गुठीलगायतका जग्गा समावेश छैनन् ।
त्यस्तो जग्गा ७ हजार रोपनी हुनसक्ने अनुमान छ । डेढ महिनाभित्र निर्धारित मुआब्जाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तीन महिनाभित्र गोरखातर्फका डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
“प्रभावितलाई जग्गाको प्रमाणसहित आउनका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छौं, ३५ दिनभित्र आएपछि त्यसपछि १० दिनभित्रै त्यसको प्रमाणीकरण गरेर तुरुन्तै मुआब्जा वितरण सुरु गरिहाल्छौं,” समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने, “तीन महिनाभित्रै वितरण गरिसक्ने लक्ष्य छ, जलाशययुक्त आयोजनामा मुआब्जा निर्धारण सबैभन्दा गाह्रो पक्ष हो, यो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।”
मुआब्जा निर्धारण गर्दा अति गरिब वर्गलाई समेत छुट्टै समेटिएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार, प्रभावितको ५ रोपनीभन्दा कम भएकाहरूलाई प्रारम्भिक मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत थप गरिनेछ ।
यसअनुसार ५ रोपनीभन्दा कम हुनेले १५ प्रतिशत थप मूल्य प्रतिरोपनी ९ लाख ६० हजार पाउनेछन् । यस्तै, १० रोपनीसम्म मात्रै जग्गा भएकाहरूले प्रतिरोपनी अधिकतम मूल्यमा १० प्रतिशत थप रकम जोडेर ९ लाख १८ हजार ५ सय रुपैयाँ मुआब्जा पाउने छन् ।
समितिका अनुसार, आयोजनाबाट प्रभावित हुने आरुघाट र आर्खेत गाविसको मुआब्जा निर्धारण भने दोस्रो चरणमा हुनेछ ।
प्रजिअ भट्टका अनुसार गोरखातर्फका प्रभावितले प्रतिरोपनी जग्गाबाहेक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनुसार नै घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना, बोटबिरुवा, फलफूल, विभिन्न व्यवसायलगायतका सम्पत्ति क्षति भएबापतको छुट्टै क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । हाल ईआईएको प्रतिवेदन भने वातावरण मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ ।
समितिका अनुसार, गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक, दर्बुङ, फुजेल, नाम्जुङ, बुंकोट, बोर्लाङ, अश्राङ, धावा, आरुपोखरी,आरुआर्वाङ, आरुचनौटे, थुमी र तान्द्राङ गरी १४ गाविसको दररेट कायम गरिएको छ ।
बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित हुने गोर्खा जिल्लातर्फको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेकोे छ । जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण रहेकोमा लामो प्रयासपछि बल्ल जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेको हो । बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समिति तथा स्थानीय सरोकार समितिको समन्वय र सल्लाहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट संयोजकत्वको समितिले प्रति रोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र कम्तीमा ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ । गत चैत्रदेखि सरकारले बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका जग्गा विक्रीवितरणमा रोक लगाएर मुआब्जा निर्धारणका लागि छलफल अघि बढाएपनि टुंगो लाग्न सकेको थिएन । आइतबार समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले समितीले निर्धारण गरेको मुआब्जा मुल्य सार्वजनिक गर्दै डुवान क्षेत्रका बासिन्दाको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी र सरकारलाई पनि आर्थिक भार कम पर्ने गरि मुआब्जा निर्धारण गरेको बताए । धादिङमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नभएकोले मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।
बुढीगण्डकी विकास समितिका अनुसार, आयोजनाबाट गोर्खातर्फ १४ जिल्लाको ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्छ । यो तथ्यांकभित्र लालपुर्जा नभएको, ऐलानी, गुठी लगायतका जग्गा समावेश छैन । त्यस्तो जग्गा ७ हजार रोपनी हुन सक्ने अनुमान आयोजनाको छ । डेढ महिनाभित्र निर्धारित मुआब्जाको लागि आवश्यक प्रकृया पुरा गरी तीन महिनाभित्र गोर्खातर्फको डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘तुरुन्तै प्रभावितलाई जग्गाको प्रमाणसहित आउनका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्छौ, ३५ दिनभित्र आएपछि त्यसपछि १० दिनभित्रै त्यसको प्रमाणीकरण गरेर तुरुन्तै मुआब्जा वितरण सुरु गरिहाल्छौ ।’– बुढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने–‘तीन महिनाभित्रै वितरण गरिसक्ने लक्ष्य छ, जलाशययुक्त आयोजनामा मुआब्जा निर्धारण सबैभन्दा गाह्रो पक्ष हो, यो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।’
मुआब्जा निर्धारण गर्दा अति गरिब वर्गलाई समेत समेटिएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार, प्रभावितको ५ रोपनी जग्गा भन्दा कम भएका प्रारम्भिक मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत थप गरिनेछ । यसअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा छ भने १५ प्रतिशत थप मूल्य जोड्दा उसले प्रति रोपनी ९ लाख ६० हजार र १० रोपनीसम्म मात्रै जग्गा भएकाहरुले भने प्रति रोपनी अधिकतम मूल्यमा १० प्रतिशत थप रकम जोडेर ९ लाख १८ हजार ५ सय मुआब्जा पाउने छन् ।
पछिल्लो समयमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा भुमाफियाहरुको चलखेल बढेको चर्चा परिचर्चा भईरहेको बेला २०६९ सालमा बुढीगण्डकी समिति गठन भएपछि बाहिरबाट आएर जग्गा किन्नेहरुले भने प्रारम्भिक मुआब्जाभन्दा ३० प्रतिशत कम मात्र मुआब्जा पाउनेछन् । ‘सम्वन्धित गा.वि.स. का वासिन्दाले सम्वन्धित गा.वि.स. अन्तर्गत नै खरिद गरेको र नामसारी गरेको जग्गामा भने ३० प्रतिशत कम गरिने छैन ।”–प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले भने । समितिका अनुसार, आयोजनाबाट प्रभावित हुने आरुघाट र आरखेत गाविसको मुआब्जा निर्धारण भने दोस्रो चरणमा हुनेछ ।
गोर्खातर्फका प्रभावितले प्रति रोपनी जग्गाबाहेक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनुसारनै घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना, बोटविरुवा, फलफूल, विभिन्न व्यवसाय लगायतका सम्पत्ति क्षति भएवापतको छुट्टै क्षतिपुर्ति पाउनेछन् । हाल ईआईएको प्रतिवेदन भने वातावरण मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ ।
समितिका अनुसार, गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक, दर्बुङ, फुजेल, नाम्जुङ, बुंकोट, बोर्लाङ, अश्राङ, धावा, आरुपोखरी,आरुआर्वाङ, आरुचनौटे, थुमी र तान्द्राङ गरि १४ गाविसको दररेट कायम गरिएको छ । समितिका अनुसार, प्रतिरोपनी बाक्लो बस्ती र मुल मोटरबाटो जोडिएका दायाँ वायाँका जग्गाले ८ लाख ३५ हजार, मुल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँबायाँ जग्गाले ८ लाख ४ हजार, अन्य घरवस्ती क्षेत्र र सहायक मोटरबाटोमा पर्ने जग्गाले ७ लाख ७३ हजार, खेत अब्बल जग्गाले ७ लाख ४२ हजार, खेत दोयम जग्गाले ७ लाख ११ हजार मुआब्जा पाउनेछन् । खेत सिम जग्गाले ६ लाख ८० हजार, खेत चाहारले ६ लाख ४९ हजार, बारी अब्बलले ६ लाख १८ हजार, बारी दोयमले ५ लाख ८७ हजार, बारी सिम जग्गाले ५ लाख ५६ हजार र बारी चाहार जग्गाले ५ लाख २५ हजार पाउनेछन् ।
पहिलो चरणमा तिन गाविसमा
समितिले पहिलो चरणमा गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक र दर्बुङ गाविसमा मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ । यी ३ गाविसका ४ हजार रोपनी जग्गाका लागी ३ अर्ब रुपैया मुआब्जा दिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । सम्बन्धीत जग्गाधनिहरुलाई मुआब्जा रकम बुझ्नका लागी जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सुचना प्रकाशीत गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले बताए । अन्य गाविसमा क्रमशः रुपमा मुआब्जा वितरण अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।
पुर्नस्थापनका लागि सरकारलाई सिफारिस
समितिले डुबान क्षेत्रमा परी सम्पूर्ण घर जग्गा अधिग्रहणमा परेका र अन्यत्र घर जग्गा नभएका घरधुरीलाई पुनर्वास व्यवस्थापनका लागी एकिन भएका स्थानहरुमा प्रति घरधुरी १ रोपनी जग्गा र १० लाख रुपैयासम्मको पुनर्वास अनुदान समायोजित मूल्यमा दिन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । यस्तै, एकिकृत शहरी विकासको अवधारणा अनुसार पुर्नवासबारे योजना सार्वजनिक गर्न र पूर्वाधार निर्माणका सबै कार्यहरु गर्न तथा सम्पूर्ण घर जग्गा डुबानमा परी अन्यत्र जग्गा जमिन र घरवासको व्यवस्था नभएका, न्यून जग्गा जमिन भएका, गरिबीको रेखामुनी भएका परिवारहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मोडेलको टुंगो लाग्न बाँकी
हाल विकास समितिमार्फत अघि बढीरहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मोडेल भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । एक बर्ष अघिनै परामर्शदाता ट्राकबेलले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) दिईसकेर ईआईएबाहेक टुंगो लागिसकेपनि अझै मोडेलको टुंगो लाग्न बाँकी छ । उर्जा मन्त्री जर्नाद्धन शर्माले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने गरी मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेकोमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नभएको भन्दै फर्काएपछि सो स्वीकृतिका लागि दुई महिना अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ तर अर्थले स्वीकृति नदिँदा अघि बढ्न सकेको छैन । सन् २०१४ मै सुरु गरेर सन् २०२२ मा निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य राखेपनि आयोजनामा ढिलाई भईरहेको समितिले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक व्यवस्थापनसहितको स्पष्ट मोडेल तयार गरेमा आयोजनाको निर्माण कार्य तत्काल हुने सम्भावना छ ।
बजेट अपुग हुने
आयोजनाबाट करिब ३ हजार ५ शय ६० घरधुरी विस्थापित हुनेछन् । यसबाट आर्थिक रुपमा ४ हजार ५ शय ५७ घरधुरी प्रभावित भई कुल ८ हजार १ शय १७ घरधुरी प्रभावित हुने बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितीले जनाएको छ । आयोजनाबाट भौतिक रुपमा २० हजार २ शय ६० र आर्थिक रुपमा २५ हजार ३ शय ५१ जना प्रभावित हुनेछन् । करिव २ खर्ब ५९ अर्बको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागि ६१ अर्ब मुआब्जा तथा पुर्नस्थापनका लागि प्रस्तावित गरिएको छ । ६१ अर्ब मध्ये ४३ अर्ब मुआब्जा र १८ अर्ब पुर्नस्थापनाका लागि अनुमान गरेपनि अहिलेको मुआब्जा रकमले नपुग्ने देखिएको छ । विकास समितिका अधिकारीहरुको अनुसार, प्रति रोपनीका साथै अन्य क्षतिपुर्ति र पुर्नस्थापनका लागि करिब एक खर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AC%E0%A5%82%E0%A4%A2%E0%A5%80%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%86%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A5%AE-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE
No comments:
Post a Comment