कम्पनी खोल्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

२३ कार्तिक, २०७३ १:५३ राति      0 + -

उत्पादन, वितरण र प्रसारण क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोड्दै ऊर्जा मन्त्रालयले १५ महिनाअघि राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी स्थापना ग¥यो तर त्यो अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्रिड कम्पनीमा प्रतिनिधि नपठाएकै कारण पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालयको बेवास्ता वा प्राधिकरणको असहयोग जे कारणले होस्, ग्रिड कम्पनी सञ्चालन हुन नसक्नुलाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले थप राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार र इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

फेरि विद्युत् प्राधिकरणले पनि व्यापार र परामर्शदाता कम्पनी स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भैसकेको अवस्थामा तथा दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि व्यापार कम्पनी बनाउन ढिलाइ भइसकेको छ ।

अर्कातिर अधिकांश ठूला जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी परामर्शदाता राखेर करोडौं बाहिरिरहेका बेला बनाउन लागिएको परामर्शदाता कम्पनीको महत्व नेपालमा उच्च छ । दुवै कम्पनी नेपालका लागि अति आवश्यक छन्, तर नाम मात्रको कम्पनीको अर्थ छैन ।

कम्पनी स्थापना भएपछि त्यसले काम गर्नुपर्छ । अहिले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको कम्पनी स्थापना गर्ने प्रतिस्पर्धाले कतै कुरा बढी काम कम हुने त होइन भन्ने आशंका पैदा गराएको छ ।

पहिला ऊर्जा मन्त्रालय वा यसको निकाय प्राधिकरणमध्ये एउटाले दुवै कम्पनी स्थापना गरेर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सुरु गरेपछि प्रतिस्पर्धाका लागि फेरि कम्पनी स्थापना गर्ने हो भने दुवैले काम गर्न सक्छन् तर कम्पनी खोल्नका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने अनि निकाय खडा भएपछि काम नहुने गलत प्रवृत्ति विगतमा हाबी हुँदै आएको छ ।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा धेरै कम्पनी छन्, ती कम्पनीबीच उच्च प्रतिस्पर्धा पनि छ । उनीहरूबीच विद्युत् किनबेचको अनुभव पनि छ । नेपालमा त्यसको अनुभव कुनै छैन, तर एकैपटक धेरै कम्पनी खोल्ने प्रतिस्पर्धा बढेको छ । 

संस्थान र विकास समितिले प्रभावकारी रूपमा काम नगरिरहेका बेला कम्पनी मोडलमा जानु गलत होइन । सरकारी संस्थान वा विकास समितिमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र समयमै निर्णय हुन नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य कम्पनी मोडल गर्छ पनि ।

तर, बनाइएका कम्पनीहरूमा पनि उही अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने प्रवृत्ति रह्यो भने त्यो कम्पनीले काम गर्न सक्दैन ।

अधिकार प्राप्त कार्यकारी निर्देशकभन्दा मन्त्रालयका सचिव र विभिन्न मन्त्रालयका सह–सचिवहरूलाई राखेर बनाइएका कम्पनीहरूले समयमै काम गर्न कठिन छ । किनभने सचिव र सह–सचिवहरूको सरुवा भइरहने प्रवृत्ति नेपालमा संस्थागत हुँदै आएको छ । नौ/नौ महिनामा सरकार र मन्त्री परिवर्तन भइरहने अनि सचिव, सह–सचिव परिवर्तन भइरहने प्रवृत्तिको सिकार कम्पनीहरू हुने निश्चित छ ।

यसकारण ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाएका कम्पनीहरूका संरचनामा नै समस्या छ । विद्युत् प्राधिकरणले समयमै आयोजना बनाउन नसके पनि सहायक कम्पनीहरूको काम प्रशंसनीय नै छ, तर त्यहाँ पनि विस्तारै राजनीतिक छाया हाबी हुँदै छ । 

प्राधिकरणभित्र र ऊर्जा मन्त्रालयभित्र पनि दक्ष जनशक्ति छैनन् । मन्त्रालय प्राधिकरणका जनशक्ति ल्याएर कम्पनी सञ्चालन गर्ने दाउमा छ भने प्राधिकरण पनि खण्डीकरणबाट जोगिन छुट्टै कम्पनी बनाएर अघि बढ्न लागेको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कतै कुनै कम्पनीहरू पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नहुने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।

यसकारण थोरै कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेर क्रमशः थप्दै जाने नीति लिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । क्षणिक लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुने कम्पनी स्थापनामा जोड दिन सके ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा पनि टेवा पुग्ने निश्चित छ । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE