जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई सहजीकरण गर्दै विद्युत् विकास विभाग

०६ मङ्सिर, २०७३ १०:१० बिहान     भीम गौतम    0 + -

काठमाडौं  : विद्युत् विकास विभागले प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा सहजीकरण सुरु गरेको छ । सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण प्रक्रियागत झन्झटले हैरानी खेपेका जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहनका लागि विभाग आफैंले सहजीकरण सुरु गरेको हो ।

विभागबाट अन्य निकायमा पठाए पनि सम्बन्धित कार्यालयबाट स्वीकृति तथा अनुमति दिन ढिलाइ भई आयोजनाहरू समयमै निर्माण अघि बढ्न नसकेपछि प्रत्येक आयोजनाहरूको छुट्टाछुट्टै सहजीकरण गर्न सुरु गरिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए ।

“पहिला विद्युत् विभागले स्वीकृति वा अनुमतिका लागि पत्र लेखेपछि चुप लागेर बस्ने अवस्था थियो, अहिले प्रत्येक आयोजनाको फाइल कहाँ पुगेको छ भनी पछ्याउन सुरु गरेका छौं ।” उनले भने, “प्रवद्र्धकहरूलाई सहजीकरण गर्दा यसले जलविद्युत् आयोजनाहरू छिटो अघि बढाउन सहज हुन्छ ।”

विद्युत् विकास विभागमा अनुमतिपत्र वा अन्य स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएपछि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा पुगेर फर्कन ७ वर्षसम्म लागेका उदाहरण छन् । सामान्य चिठीपत्रका लागि समेत महिनौं लाग्ने गरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) ले जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासका लागि ७ मन्त्रालय, २३ निकाय र ३६ कानुन टेक्नुपर्ने र धेरै हैरानी खेप्नुपरेको बताउँदै एकद्वार प्रणाली विकास गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

ऊर्जा, वन, वातावरण, अर्थ, रक्षा, गृह र उद्योग मन्त्रालयका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका निकायमा विभिन्न स्वीकृति र अनुमतिका लागि जलविद्युत् प्रर्वद्धकहरू जानुपर्ने हुन्छ तर ती निकायमा पुगेका फाइल आइपुग्न महिनौं लाग्छ । 

१५ हजार मेगावाटभन्दा बढीले लाइसेन्स लिए पनि निर्माणको चरणमा भने ३३ सय मेगावाट मात्र छन् भने अधिकांश प्रक्रियागत झन्झटमा छन् ।

कतिपय राम्रा प्रवद्र्धकहरू छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयदेखि प्राधिकरणसम्म धाउँछन् भने कतिपय प्रक्रिया अघि बढाएर चुप लाग्ने पनि गरेका छन् ।

विभागका अधिकारीहरू सहजीकरण अभियानले लाइसेन्स ओगटेर बस्न चाहानेलाई समेत सचेत बनाउने बताउँछन् । “कुनै विवरणहरू पुगेनन् भने पनि तुरुन्तै सम्बन्धित प्रवद्र्धकहरूलाई खबर गर्न थालेका छौं, यसले कतिपय सरकारी प्रक्रियागत झन्झटलाई आधार देखाएर लाइसेन्स ओगट्नेलाई समस्या परेको छ,” ती अधिकारीले भने ।     

विभागका महानिर्देशक सिंह भने सहजीकरण अभियानले विभिन्न निकायमा अड्किएर रहेका फाइलहरूको काम छिटो टुंगिने र यसले समग्र जलविद्युत् उत्पादनको काममा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन् । 

ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव लगायतको नेतृत्वमा विभिन्न समिति भए पनि त्यो समिति पुग्नु अघि नै विभागभित्रै समस्या समाधान गर्ने गरी विभाग अघि बढेपछि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकसमेत खुसी भएका छन् ।

विभागका कर्मचारी आफंैले प्रवद्र्धकहरूलाई फोन गरेर यो–यो विवरण पुगेको छैन, छिटो ल्याउनुहोस् भनेर फोन गरेपछि उनीहरूमा पनि केही आशा पलाएको छ । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%88-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97