काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लक्ष्यअनुसार चुहावट घटाउन असफल भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बर्सेनि साढे १० अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत् चुहावट हुन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा २८.३५ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा २० प्रतिशतमा झार्ने गरी पञ्चवर्षीय रणनीति अघि बढाइए पनि प्राधिकरण असफल भएको हो ।
लक्ष्यअनुसार आव ०७२/०७३ मा चुहावट २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भए पनि अहिले २५.७८ प्रतिशत चुहावट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगतमा लक्ष्यअनुसार चुहावट घटाउन असफल भएको र अहिले विशेष अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
“विगतको पञ्चवर्षीय रणनीतिमा उल्लेख भएअनुसार चुहावट घटाउन नसकिएकै हो, चालू वर्षभित्र मात्र ३.५ प्रतिशत चुहावट घटाउने गरी नियन्त्रण अभियान सुरु गरेका छौं,” उनले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार प्राविधिक तथा अप्राविधिक चुहावट घटाउनका लागि प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम गर्न नसक्दा चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल गर्न असफल भएको हो ।
प्राधिकरणसँग प्राविधिक र अप्राविधिकको छुट्टाछुट्टै ऐकिन तथ्यांक नभए पनि करिब १५ प्रतिशत अप्राविधिक र १० प्रतिशतभन्दा बढी चोरी चुहावट हुने तथ्यांकलाई प्राधिकरणले आधिकारिक मान्दै आएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, २५.७८ प्रतिशत चुहावटमध्ये सबैभन्दा बढी १९.८० प्रतिशत ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालय, ४.७५ प्रतिशत प्रसारण निर्देशानालय र बाँकी उत्पादन निर्देशनालयमा चुहावट हुने गरेको छ । चुहावटको कारणले प्राधिकरणले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा १० अर्ब ६२ करोड १३ लाखबराबरको १ अर्ब २८ करोड ९० लाख युनिट बिजुली चुहावट भएको थियो ।
चुहिएको विद्युत्को परिपूर्तिका लागि भारतबाट आयात गर्नुपर्दा तथा डिजेल र थर्मल प्लान्ट सञ्चालन गर्नुपर्दा अर्को थप ६ अर्ब नेपालले खर्च गर्नु परिरहेको छ ।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ भने भारतबाट २ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा आयात भइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको हालको चुहावट २५.७८ प्रतिशतलाई आधार मान्दा चुहावट मात्र झन्डै २ सय १० मेगावाटबराबरको छ ।
कतिपय जलविद्युत्का इन्जिनियरहरू विद्युत चुहावट ३० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने बताउँछन् तर विद्युत् चुहावट कति छ भनेर स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन नभएकाले प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
चुहावट नियन्त्रण प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष
विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जीवकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित चुहावट नियन्त्रण समितिले ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले चुहावट न्यूनीकरणबारे गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा बिजुली चोरीको नियन्त्रणका लागि सक्रिय र सहयोग गर्नेलाई ३० प्रतिशतसम्म नगद पुरस्कार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावमा चोरी चुहावटको सूचना दिनेलाई चोरी गर्ने व्यक्तिले तिर्ने हानीनोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिबापतको रकमको २० प्रतिशत तथा चोरी चुहावट नियन्त्रणमा सहभागी कर्मचारीहरूलाई १० प्रतिशत नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D-%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%9F-%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%B2
No comments:
Post a Comment