ऊर्जाका फाइल अर्थमा रोकिए, उर्जामन्त्री शर्मा असन्तुष्ट

२१ कार्तिक, २०७३ ८:३१ राति    भीम गौतम   0 + -

काठमाडौं : उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर तीन कम्पनी स्थापनाका लागि गरेको प्रस्ताव फेरी अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरेको यी फाइल यसअघि फिर्ता गरिएको थियो । 

असोज तेस्रो साता मन्त्री शर्माले विद्युत् व्यापार, इन्जिनियरिङ परामर्शदाता र बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको लागि कम्पनी स्थापना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि  मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरेका थिए ।

तर, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई प्रस्ताव ल्याएको भन्दै कार्यालयले फिर्ता पठाएको थियो । कात्तिकको पहिलो साता ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाएकोमा हालसम्म अर्थले स्वीकृति दिएको छैन ।

उर्जाका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले कम्पनी स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको र स्वीकृति आएपछि सो आधारमा कम्पनी स्थापनाको काम अघि बढ्ने बताए ।

“स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ, अर्थ मन्त्रालयले दिएको स्वीकृतिको आधारमा मन्त्रीपरिषद्मा गएर प्रकृया अघि बढ्नेछ,” उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कम्पनी स्थापनाको लागि स्वीकृति दिन लामो समय लाग्ने भएपछि मन्त्री शर्माले सिधै निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालय दर्ताका लागि लगेका थिए ।

तर, दर्ता गर्न नमानेपछि फर्केको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्रिस्तरीय निर्णय ७२ घण्टाभित्र अघि नबढेकोले अर्थबाट स्वीकृति आएपछि फेरि मन्त्रीले नै निर्णय गर्नुपर्नेछ  ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा दु्रतगतिमा काम अघि बढाउन कस्सिएका मन्त्री आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन अघि नबढेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन् । 

नेपालले दुई बर्षअघि भारतसँग गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) को कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न ढिलाई भैसकेको छ ।

२०७२ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ऊर्जा संकटकालको ९९ बुँदे कार्ययोजनाको तीन महिनाभित्र प्रकृया अघि बढाउने उल्लेख छ ।

शर्मा उर्जामन्त्री भएपछि ल्याइएको ३७ बुँदे कार्ययोजनामा व्यापार कम्पनीसहित इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

ढिलोगरी असोजमा मन्त्रिपरिषद्मा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि लगिएकोमा त्यहाँबाट फिर्ता भएर फेरि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएपछि कम्पनी स्थापना अझै ढिलाई हुने देखिएको छ ।

हाल विकास समितिमार्फत अघि बढेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा समेत सर्वसाधारणको सेयर रहनेगरी कम्पनी स्थापना गर्ने प्रकृया ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाउन लागेको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भैसकेको आयोजनालाई कुन मोडलमा लैजाने भन्ने अझै तय भएको छैन । परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआर तयार गरेर बुझाएको  लामो समय बितिसकेको छ ।  

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%8A%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%B2-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F