प्रदेशहरुमा कार्यालय रहने गरी वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको नयाँ संरचना प्रस्ताव

१९ कार्तिक, २०७३ ९:०२ बिहान    कारोबार संवाददाता   0 + -

तस्विर : कारोबार

काठमाडौं : मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै नवीकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकाय वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रवद्र्धन केन्द्रको नयाँ संघीय संरचनाअनुसार प्रस्ताव गरिएको हो ।

केन्द्रीयस्तरमा रहने वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र हरेक प्रदेशमा नयाँ कार्यालय रहने गरी नयाँ संरचनाको प्रस्ताव गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । 

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले नीतिगत लगायतका केन्द्रीय योजना बनाउने तथा प्रदेशले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी नयाँ संरचनाको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

“नेपाल संघीयतामा गएपछि त्यस अनुसारको संरचना अघि बनाउका लागि प्रस्ताव गरिरहेको र यसबारे जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा छलफल भईरहेको छ,” उनले भने ।

उनका अनुसार, केन्द्रीयस्तरमा रहने प्रवद्र्धन केन्द्रले नीति निर्माण गर्नुका साथै नियमनको संरचनाका साथै स्रोत परिचालनसहितको केन्द्रीय योजना बनाउने तथा हरेक प्रदेशस्तरमा वरिष्ठ अधिकृतको नेतृत्वमा इन्जिनियरहरुको एउटा समूह र समुदाय परिचालन र सामुदायिक अर्थशास्त्रीहरु सहितको प्रदेश कार्यालयले नवीकरणीय ऊर्जाका आयोजनाहरुको अनुगमनका साथै कार्यन्वयनमा गर्नेछ ।

“नयाँ संरचनामा लैजान आर्थिक पाटो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ, नवीकरणीय कोषलाई कसरी लाने भन्ने विषय अहिले छलफलमै छ,” उनले भने, “अब एउटा आयोजनाका लागि बिकटको व्यक्ति काठमाडौ आईरहनु पर्दैन । नयाँ संरचनाहरुमा क्षमता अभिवृद्धिको काम र योजना तर्जुमादेखि लिएर आयोजना व्यवस्थापनसम्मको कामका लागि केन्द्रले त्यसलाई सहायता गर्नुपर्छ ।” 

वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ७५ जिल्लामै जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत शाखा रहने गरी जिल्ला वातावरण, ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन शाखा स्थापना गरी हाल कार्य अघि बढाईरहेको छ ।

ती शाखाहरुले नवीकरणीय उर्जाका आयोजनाहरुलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । यसैगरी डोटी, दाङ, सुर्खेत, वाग्लुङ, तनहुँ, धुलिखेल, विराटनगर, रौतहट र इलाममा क्षेत्रीय सेवा केन्द्रहरु स्थापना गरेको छ ।

यी केन्द्रहरुमा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था (एनजीओ)हरुले कार्यस्थलममा कार्यावन्यनका लागि काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले समुदायमा जनचतेना जगाउनुका साथै आयोजना तयारी, अध्ययन, प्राविधिक सहयोग लगायत गर्दै आएका छन् । 

प्रवद्र्धन केन्द्रका बरिष्ठ अधिकृत लक्ष्मण घिमिरे ७५ जिल्लामै रहेको शाखा तथा नौ क्षेत्रीय स्रोत केन्द्रहरुमार्फत अघि बढेको र संघीय आधारमा बन्न नयाँ संरचनामा सरकारी र गैरसरकारी निकायको सहकार्यमा काम अघि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् ।

“अब आयोजनाको आधारमा सरकारी र गैरसरकारी दुवै परिचालन गरी नयाँ संघीय संरचनाको आधारमा केन्द्रले काम गर्ने गरी अघि बढेका छौं,” उनले भने । 

केन्द्रले जर्मन सरकारको सहयोगमा केन्द्रीकृत प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने गरी दुई क्षेत्रमा आयोजना कार्यन्वयन इकाई गठन गर्न लागेको जनाएको छ ।

लघु जलविद्युत्लाई केन्द्रीत गरेर विशेषतः सुुदुर र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा हाम्रो सहायता अझ बढी बढाउनका यस क्षेत्रमा तथा बायोमासमा आधारित गोबरग्यास, सुधारिएको चुल्हो प्रवद्र्धनका लागि  तराई क्षेत्रमा यस्तो ईकाई प्रस्ताव गरेको कार्यकारी निर्देशक धितालले जानकारी दिए । दलित, पिछडिएको वर्ग र  गरिबहरुको लागि नयाँ कार्यक्रम समेत गर्न लागेको केन्द्रले जनाएको छ । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5