पाल्पाको
कुसुमखोलामा जन्मिएका सुशील ज्ञवाली अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण
प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । भवानी माविबाट एसएलसी र
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाबाट स्नात्तक तह पूरा गरेका ज्ञवालीसँग परामर्शता
कम्पनी, जिल्ला विकास समिति रूपन्देहीमा सहभागिता जिल्ला विकास कार्यक्रम,
लुम्बिनी विकास कोषमा परियोजना प्रमुख, बुटवल नपामा प्राविधिक सल्लाहकार र
योजना प्रमुख, नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक, नगर विकास कोषको
कार्यकारी निर्देशक लगायतका काम गरेको अनुभव छ । भूकम्पपछिको
पुनर्निर्माणका लागि गठित प्राधिकरणले अहिले पीडितलाई घर निर्माणका लागि
अनुदान वितरण अघि बढाइरहेको छ तर यसमा ढिलाइ भइरहेको भनेर भूकम्पपीडित
असन्तुष्ट छन् । पुनर्निर्माण, यसका अवसर र चुनौतीबारे ४४ वर्षीय
ज्ञवालीसँग राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी :
भूकम्प
गएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ तर भूकम्पपीडितले अझै आवास पाएका छैनन् ।
कहिलेसम्म उनीहरूलाई सरकारले दिने अनुदान दिइसक्छौं र नयाँ आवास बनाउन
पाउलान् ?
भूकम्प गएको एक
वर्ष पुग्न लागेको साँचो हो । जनताले चाँडै घर बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने
अपेक्षा गर्नु पनि स्वाभाविक हो । तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको
गठन भएको र काम सम्हालेको समय हेर्ने हो भने भर्खर साढे तीन महिना मात्र
पुगेको छ । काम सुरु गरेपछिको गतिलाई हेर्ने हो भने हामीले अब छिट्टै
अनुदान वितरण गर्न सक्छौ । वर्षाअघि नै अनुदान पाएर जनताले घर बनाइसक्ने
अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
भूकम्पपीडितले किन यति लामो समय कुर्नुप¥यो, अनुदानका लागि ? यसमा कसको दोष छ ?
सबैलाई
थाहा छ, पुनर्निर्माणका लागि जुन संस्थागत संरचना निर्माण हुनुपर्ने थियो,
राजनीतिलगायतका विविध कारणले ढिला भयो । भूकम्प गएलगत्तै वर्षा सुरु भयो ।
त्यसपछि इन्धन आपूर्तिको समस्यालगायतले जटिलता थपियो । त्यसपछि मधेसमा
भएको आन्दोलन र आपूर्तिमा आएको समस्याले पनि केही काम ग¥यो । पुनर्निर्माण
प्राधिकरण गठन भएपछि मात्र पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको हो ।
भूकम्प गएपछि सरकारले घर बनाउनलाई पैसा, प्रविधिलगायत धेरै दिन्छु भन्यो तर अझसम्म नदिएर थप पीडित बनाइयो भन्ने गुनासो छ नि ?
हो,
सरकारले २ लाख अनुदान दिने भनेको छ, प्राविधिक सहयोग पनि गर्ने भनेको छ,
भूकम्पपीडितलाई । भन्नै बित्तिक्कै काम भइहाल्ने अवस्था त होइन नि । हामीले
हाम्रो सीमालाई कहीँ न कहीँ बुझ्नु जरुरी छ । हामी अहिले थोरै संख्याको
घरको कुरा गर्दै छैनांै । ८ लाखको संख्यामा घरको पुनर्निर्माणको कुरा गर्दै
छाै । विगतमा यस्तै भूकम्प गएको भारतको गुजरात, पाकिस्तानको कास्मिर,
जापान वा चीनकोे गतिलाई हेर्रांै, तत्काल एकैसाथ बनेको अवस्था छैन । अझ
नेपालमा त दुर्गम खालको अवस्था, यातायात सञ्जाललगायतको समस्या छ । यसले
केही समय लिन्छ नै । यसका साथै योबीचमा हामीले विस्तृत सर्वेक्षण दातृ
निकायसँग भएको सम्झौताअनुसार गर्नु जरुरी थियो । अहिलेसम्म ११ जिल्लामा ८०
प्रतिशतभन्दा बढी सर्वेक्षण काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । अब लाभग्राहीको
सूची प्रकाशित गर्ने अवस्थामा पुगेका छांै । हामीले सिंगटीमा नमुनाका रूपमा
काम सुरु ग¥यौ । अहिले थप ९ जिल्लामा एक÷एक गाविसमा नमुना रूपमा अनुदान
वितरण अघि बढाइसकेका छांै । आउने १२ वैशाख अर्थात् एक वर्षभित्र ३ सय
गाविसमा अनुदान वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । पुनर्निर्माणका
लागि पूर्वतयारीका काम दु्रतगतिमा अघि बढेको अवस्था हो । अब यसको परिणाम र
प्रतिफल चाँडै देखिनेछ ।
साढे तीन महिनामा धेरै काम भएका छन् त भन्नुभयो, के–के ग¥यो त प्राधिकरणले ?
म
प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आउँदा एक थान ऐन तथा एकजना सचिव र
एकजना नायब सुब्बाबाहेक कोही थिएन । कुर्सी र टेलब पनि थिएन । यसको
व्यवस्थापन गरेर प्रवेश गरेको हो । यो साढे तीन महिनाको बीचमा थुप्रै कानुन
निर्माण गरिसकेका छौं । खरिद, वातावरण, वन, जग्गा प्राप्ति, जग्गा
दर्तालगायतका विभिन्न कार्यविधि तयार भएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिसकेका
छौं । दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायभित्र पनि
पुनर्निर्माणसम्बन्धी फरक फरक बुझाइरहेकामा एउटै बिन्दुमा ल्याएर राष्ट्रिय
पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नीतिलाई ल्याउन सफल भएका छौं । कार्यान्वयन
गर्ने संरचनालाई अन्तिम रूप दिएका छौं । गैरसरकारी संघसंस्थालाई परिचालन
गर्ने कार्यविधि आइसकेको छ । केन्द्रदेखि गाउँतह र टोलसम्मको संरचना कस्तो
बनाउने भन्ने पनि स्पष्ट पारिसकेका छौं । यसरी हेर्दा कानुनी, संरचनागत,
नीतिगत हिसाबले धेरै आधार बनाएर अघि बढेका छौं ।
पुनर्निर्माणमा
सरकारले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थालाई बढी प्रश्रय
दियो र यसले धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएर झन् झन्झटिलो र जटिल भयो
भनेर आरोप लगाइरहेका छन् नि ?
मैले
त उल्टो पो सुनिरहेको छु त । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी
संघसंस्थालाई प्राधिकरणले काम गर्न दिएको छैन भनेर सुनिरहेको छु, त ।
हामीलाई सबै कुरा दिनुपर्छ भनेको दिएन भनेर गुनासो छ । विभिन्नखालका सोच र
विचार छन्, पुनर्निर्माणमा यस्तो आउनु स्वाभाविक हो तर हामीले
राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थालाई निश्चित प्रक्रिया र
विधिको आधारमा अघि बढ्नका लागि र काम गर्ने क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्नका लागि
कार्यविधि बनाएका छौं । कसरी प्रस्ताव लिने र स्वीकृति गर्ने भन्ने स्पष्ट
व्यवस्था छ । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले जथाभावी
छाडा ढंगले छोड्ने होइन, निश्चित कार्यविधिका आधारमा नियमन गरेर
पुनर्निर्माणमा लगाउने कुरा अघि बढाएका छौं । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय
गैरसरकारी संघसंस्थालाई कार्यविधि नभएसम्मका लागि रोक लगाएका थियौं,
कार्यविधि ल्याएर अघि बढाउनका लागि बाटो खुला गर्दैछौं ।
गैरसरकारी
संघसंस्थालाई जथाभावी रूपमा काम गर्न नदिने बताइरहेका बेला उनीहरूले
विभिन्न क्षेत्रका घर बनाएर हस्तान्तरण गरिरहेको सार्वजनिक भइरहेको छ । यो
कसरी सम्भव भयो ?
प्राधिकरण
गठन हुनुअघि सरकारका विभिन्न निकायले यस क्षेत्रसँग सम्झौता गरेर काम अघि
बढाएको थिए । विभिन्न संघसंस्थालाई अस्थायी आवास, संक्रमणकालीन आवास
बनाउनका लागि अनुमति दिएको अवस्था थियो, त्यसलाई हामीले रोकेनांै । अघि
बढ्न दियौं तर नयाँ काम गर्न रोक लगायाै । गैरसरकारी संघसंस्था र निजी
क्षेत्रलाई प्रश्रय दिने नीति हाम्रो छैन । निजी क्षेत्रको सामाजिक
उत्तरदायित्वको आधारमा गरेका केही काममा हाम्रो सहयोग भने रहनेनै भयो ।
एउटा दिशा निर्देश र नियमन गरेर मात्र अघि बढ्छाै ।
तराई,
पहाड र हिमालको भूगोल र माटोको अवस्था फरक छ, अनि पहाडमा पाइने काठ पनि
त्यति गुणस्तरीय छैन । दोलखाको उच्च पहाड र समथर क्षेत्रमा फरक फरक अवस्था छ
तर प्राधिकरणले यसलाई बेवास्ता गरेर होलसेलमा नीति बनाएको भनेर आरोप छ, के
भन्नुहुन्छ ?
कहाँ त्यस्तो
हुनु, बरु हामीले नीतिलाई विकेन्द्रित गरेका छांै । नीतिमा प्रस्टसँग घरको
निर्माण भनेको त्यसको प्रकृति र संस्कृति सुहाउँदो हुनुपर्नेछ भनेका छौं ।
प्रकृति भनेको विपद्बाट सुरक्षित हुनुपर्नेछ । सांस्कृतिक हिसाबले त्यहाँको
रहनसहन र संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसकारण हामीले
पहिला जुन १७ वटा डिजाइन दिएका थियौं, यसलाई संशोधन गरेर खुला गरेका छांै ।
कुनै पनि डिजाइन आउँछ भने प्राधिकरणभित्र एउटा प्राविधिक समूह निर्माण
भएको छ, नयाँ डिजाइन आउने बित्तिकै अध्ययन गरेर स्वीकृति दिन्छांै । अनुदान
कार्यविधिले यसलाई प्रस्ट पारिसकेको छ ।
पहाडमा बढी पाइने सल्लो त त्यति उपयुक्त छैन, साल छैन कसरी व्यवस्थापन गर्छौं त, यो ठूलो समस्या बन्दै छ ?
पहाडका
भएका कतिपय काठहरूको उपयोग गर्दा पनि बलियो घर बनाउन सकिन्छ । यसलाई बलियो
बनाउने प्रविधि पनि छन् । वनका काठ उपयोग गर्ने कुरामा केही खुकुलो बनाएका
छौं, जथाभावी रूपमा होइन कि व्यवस्थित रूपमा काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था
गरेका छौं । कानुनी रूपमै यो व्यवस्था गरेका छौं । साल, सल्लो मात्र बलियो
हुन्छ भन्ने कुरा होइन, स्थानीय क्षेत्रमा पाइने विभिन्न काठहरूलाई उपयोग
गर्न सकिन्छ । प्राविधिक समूहले कुन क्षेत्रमा कस्तो काठ उपयोग गर्दा
उपयुक्त हुन्छ भनेर सिफारिस गर्छ । जनतालाई यसबारे चाँडै सूचित गर्नेछांै ।
बैंकमार्फत अनुदान दिने र
थोरै संख्याका पीडितले मात्र खाता खोलेमा बैकहरू नजाने अवस्था छ, यसले
दुर्गमका पीडितलाई समस्या पारेको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
दातृ
निकायको बैंकिङ माध्यमबाट अनुदान वितरण गर्नुपर्ने प्रावधानको कारणले यो
सुरुवात गरेका हौं । यसमार्फत दिँदा पुनर्निर्माणमा पनि सहज हुन्छ ।
बंैकहरूका जति शाखा छन्, सकेसम्म उनीहरूलाई उपयोग गर्छौं । जहाँसम्म दुर्गम
क्षेत्रका जनता छन्, यहाँ शाखारहित बैंकिङ सेवा अवलम्बन गरेका छांै ।
शाखामा आउन सक्ने अवस्था रहेमा नियमित रूपमा आएर पैसा लैजाने अनि नआउने
अवस्था रहेमा निश्चित समयमा गाउँको स्रोत केन्द्रमा पु¥याउने व्यवस्था
गरेका छौं । दुवै प्रक्रिया अवलम्बन गरेर सहज बनाउन अघि बढेका छौं । यसका
लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक छलफलको चरणमा छाै ।
सरकारले
दिएको २ लाख अनुदानले जग हाल्न पनि नपुग्ने अनि सामूहिक जमानीमा दिने ३
लाख र धिताको आधारमा सहुलियत ब्याजदरमा दिइने १५÷२५ लाख पाउने अत्तोपत्तो
छैन भनेर पीडितले गुनासो गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले पनि अनुदानमै बढी
केन्द्रित भएको छ, बैंकहरूले पनि यसमा खास चासो दिएनन्, के उनीहरूले थप ऋण
पाउने सम्भावना छ त ?
घर
बल्ल निर्माणको चरणमा छन्, सर्भे भर्खर पूरा भएको छ, काम सुरु भइसकेको छैन ।
अनुदानको कार्यविधिमा ऋण दिने व्यवस्था पनि राखेका छौं । सामूहिक जमानी
तथा सहुलियत ऋणबारे राष्ट्र बंैकले पनि कार्यविधि तयार पारिसकेको छ । यसको
आधारमा बैंकहरूले पैसा वितरण गर्छन् । बैकबाट समयमै उपलब्ध गराउनका लागि
हामी सहजीकरण गर्छौं । छिटो छरितो रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि सक्रिय भएका
छौं ।
पीडितले अनुभूति गर्ने गरी अनुदान पाएर ढुक्कसँग आफ्नो घर बनाउन पाउने अवस्था आउँछ ?
यसमा
प्रस्टसँग के भन्न सक्ने नेपालमा पहिलो पटक डिजिटल प्रविधिबाट १६ सयभन्दा
बढी इन्जिनियर खटाएर ११ जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएको छ । अहिले जुन गतिमा
प्राधिकरणले काम अघि बढाएको छ, अर्को देशको तुलनामा धेरै अघि बढेको छ ।
जनताको तहसम्म पुनर्निर्माण पु¥याउनका लागि आगामी १२ वैशाखको सेरोफेरोमा ८०
प्रतिशत पीडितको सूची सार्वजनिक गरिसक्नेछांै । त्यसको एक सातासम्मलाई
गुनासो सुनुवाइको अवसर दिनेछांै । यसपछि जनताले खाता खोलेर पैसा पाउने
अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
उसो भए पीडितले यो वर्षा अगाडि पक्की घर बनाउन नपाउने भए ?
दुईवटा
कुरा म प्रस्टसँग भन्न चाहन्छु । घर निर्माण गरिदिने भनेको सरकारले होइन,
जनता आफंैले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफंैले बनाउने हो । सरकारले होइन,
भूकम्पपीडित आफैंले घर बनाउने हो । आफ्नो रहन, सहन र संस्कृतिअनुसार आफैंले
बनाउने हो । हामीले जनतालाई बलियो घर कसरी बनाउने भनेर प्रविधि दिने हो ।
सरकारले लाग्ने सबै पैसा दिने पनि होइन, सहायता मात्र गर्ने हो । हामी
अहिले ८ लाख घर बनाउने कुरा गर्दैछौ । तीन÷चार महिनामा यति धेरै घर बनाउन
सक्छौं भनेर कसरी अनुमान गर्न सक्छौं र यसबारे वास्तविकता बुझ्नु जरुरी छ ।
यसमा म के संवेदनशील छु भनेर जो जनता अस्थायी टेन्टमा बसेको छ, अस्थायी
आवासमा बस्दा पनि समस्या छ । उनीहरूका लागि विशेष व्यवस्थापन गर्ने भनेर
प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसक्नुभएको छ । यसको वैकल्पिक व्यवस्थामा पनि हामी
जाँदैछांै । पक्की भवन नबनाउन्जेलसम्म २÷३ वर्षसम्मका लागि अस्थायीमा
बस्नुपर्नेछ र योबीचमा अझ राम्रो र बलियो घर बनाउनेछांै । यसमा अनुगमनमा
केही न केही कमजोर भएको छ । यसले गर्दा कतिपयले अनुदान लगेर पनि बनाउन
नसकेको अवस्था छ । सामूहिक अस्थायी आवास बनाउनका लागि सहरी विकास
मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसका लागि टेन्डको प्रक्रिया अघि
बढ्न लागेको छ ।
विगतमा
लोकप्रियताका लागि कतै भूकम्पपीडितलाई सबै कुरा दिन्छु भनेर आश्वासन बढी नै
दिएजस्तो देखिन्छ, यसमा पनि कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
कमजोरी
नै भएको अवस्था त छैन तर जनतालाई बढी आशामुखी बनाउने काम र परनिर्भर
बनाउने काम ग¥यौं कि भनेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ छ । खाद्य
वितरणलगायतका कुराले पनि यस्ता कुरा आए, हामीले भूकम्पपीडितलाई परनिर्भर
होइन, स्वावलम्बी बनाउने हो । जनतालाई प्रविधि र अनुदान हामीले दिने हो,
जनता आफंैले घर बनाउने हो । वैशाख महिनाभित्र गाउँगाउँमा इन्जिनियर पुग्ने
छन् ।
भूकम्प गएको वर्ष दिन अर्थात् १२ वैशाख आउँदै छ, यस अवसरमा पीडितलाई खुसी हुने गरी कुनै कामको सुरुवात गर्दै छौं र ?
एकदम
गर्दछांै । सर्वेक्षण सम्पन्न भएको सबै ठाउँमा अनुदान प्रक्रिया आरम्भ
गर्नेछांै । त्यो नै जनताका निम्ति सबैभन्दा चाहिएको कुरा हो । सर्वेक्षण
सकिएको सबै क्षेत्रमा लाभग्राहीको सूची सार्वजनिक गर्नेछांै । केही गाविसमा
अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्नेछांै । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा अनुदान
प्रक्रिया आरम्भ गर्ने गरी तयारी अघि बढाएका छौं । प्रत्येक जिल्लामा
निर्माणका काम नै सुरु गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइरहेका छौं । १२ वैशाखभित्र
जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम अघि बढ्नेछ । २० वैशाखभित्र गाउँगाउँमा
इन्जिनियर पुगेका हुनेछन् । सर्वेक्षण सकिएको वैशाखमै भूकम्प प्रभावित ८०
प्रतिशत क्षेत्रमा अनुदान वितरण सुरु हुन्छ ।
पुनर्निर्माणमा धेरै सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो, चुनौती र समस्या चाहिँ के देख्नुभएको छ ?
विगतमा
धेरै किसिमका वाचा जनतामाझ गरेर काम नभएको कारण हुन सक्छ, समाजमा
नकारात्मक साचको भावना बढेको छ । नयाँ कुरा अघि बढे पनि हुँदैन, कहाँ हुन
सक्छ र जस्ता सोचमा वृद्धि भएको छ । यसलाई भविष्यप्रतिको आशावादी र विश्वास
जगाउने कुरा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीपूर्ण काम हो । यो कुरा बोलेर
होइन, गरेर देखाउनुपर्नेछ । अनुदान पाउने थालेपछि समग्र जनतामा एउटा
विश्वासको वातावरण बन्छ । यसले पुनर्निर्माणलाई गति दिनेछ ।
गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ त ?
म
गरेरै देखाउन चाहन्छु, अहिलेको आवश्यकता पनियही हो ।पुनर्निर्माणको बजेट
पाउनका लागि प्राधिकरणले धेरै समय कुर्नुप¥यो । अन्य सरकारी संयन्त्रले पनि
प्राधिकरणलाई त्यति सहयोग गरेको देखिँदैन, किन यस्तो अवस्था आयो होला ?
पुनर्निर्माणलाई
सबैले एउटा मानवीय संवेदनाको विषयको हिसाबले हेरेर क्रमशः सहमतिको अवस्था
बन्दै पनि जानेछ । यसलाई बुझ्दै जाने कुरामा पनि कतै फरकपन आएको हुन सक्छ ।
पुनर्निर्माणको काम नेपालमा पहिलो हो, प्राधिकरण संस्था पनि पहिलो हो ।
विगतमा विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो ढंगले काम गरेको अवस्था थियो ।
प्राधिकरणले छिटो ढंगले काम अघि बढाउनका लागि विभिन्न कानुन र नीति
बनाइसकेका छाै । तर, यसमा बुझ्ने कुरामा केही कमिकमजोरी भएको हुन सक्छ ।
केही पहिला अलमल भएको हुन सक्छ तर प्राधिकरण कसरी काम गर्ने भनेर प्रस्ट छ ।
जहाँसम्म कर्मचारीको सम्बन्धमा छ,
कर्मचारी तन्त्रमा एउटा मान्यता छ । कुनै कुरा अघि बढाउन खोज्दा त्यसले
तत्काल परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर छिटो लिएर जाने सक्ने अवस्था हुँदैन ।
राजनीतिक निर्देशनले मात्र कर्मचारीतन्त्रलाई अघि बढाउने हो । यो त एउटा
संसारभर रहेका कर्मचारीको प्रवृत्ति हो । कर्मचारी सकेसम्म सुविधामा
चाहन्छन् । प्राधिकरणमा तत्काल कुनै पूर्वाधार र धेरै सुविधा नभएकाले यस्तो
भएको हुन सक्छ । अब कर्मचारीको व्यवस्थापन छिट्टै हुनेछ ।
छिट्टै भनेको कहिले ? सरकारले असहयोग गरेको हो ?
नियमावली
आउँदै छ । यो आएपछि एक महिनाभित्र सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसके
प्राधिकरण आफंैले करारमा राख्न सक्नेछ । आउँला, नआए प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
यसमा सरकारले असहयोग गरेको भन्न मिल्दैन । हाम्रो सरकारी निकायमा रहेको
दरबन्दी हेर्ने हो भने धेरै कम छ । अझ प्राविधिक कर्मचारी त धेरै कम छ ।
नियमित कामका लागि समेत जनशक्ति कम देखिन्छ ।
पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने कुरा छ, यसपछि नेपाल कस्तो हुनेछ ?
जब
पुनर्निर्माणले गति लिनेछ, जनतामा आशा बढ्ने छ । जब जनतालाई विकास
निर्माणमा सहभागिता गराउँदै जानेछांै । त्यसपछि गाउँगाउँमा विकासका लहर
चल्नेछ । नेपाली जनता लामो समयदेखि संक्रमणकालीन राजनीतिमा गुजँ्रदै आएको
अवस्था हो, यसकारण विकासप्रति लालयित छन् । जनतामा आत्मविश्वास जगाआंै भने
सुन्दर नेपाल, सुन्दर गाउँ बस्ती बन्ने छन् । मेरो पनि परिकल्पना के छ भने
गाउँगाउँमा जनतामा विश्वास जागेर विकास लहर आउनेछ । पाँच वर्षभित्र देशमा
विकासको नयाँ मोडेल तयार हुनेछ ।
प्रस्टस“ग
के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा पहिलो पटक डिजिटल प्रविधिबाट १६ सयभन्दा बढी
इन्जिनियर खटाएर ११ जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएको छ । अहिले जुन गतिमा
प्राधिकरणले काम अघि बढाएको छ, अर्को देशको तुलनामा धेरै अघि बढेको छ ।
जनताको तहसम्म पुनर्निर्माण पु¥याउनका लागि आगामी १२ वैशाखको सेरोफेरोमा ८०
प्रतिशत पीडितको सूची सार्वजनिक गरिसक्नेछांै । त्यसको एक सातासम्मलाई
गुनासो सुनुवाइको अवसर दिनेछांै । यसपछि जनताले खाता खोलेर पैसा पाउने
अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
घर निर्माण
गरिदिने भनेको सरकारले होइन, जनता आफंैले आफ्नो आवश्यकताअनुसार आफंैले
बनाउने हो । सरकारले होइन, भूकम्पपीडित आफैंले घर बनाउने हो । आफ्नो रहन,
सहन र संस्कृतिअनुसार आफैंले बनाउने हो । हामीले जनतालाई बलियो घर कसरी
बनाउने भनेर प्रविधि दिने हो । सरकारले लाग्ने सबै पैसा दिने पनि होइन,
सहायता मात्र गर्ने हो । हामी अहिले ८ लाख घर बनाउने कुरा गर्दैछौ ।
http://rajdhani.com.np/article/0098508001460856174
