लालपुर्जा नहुनेलाई सर्जिमिनबाट अनुदान

• सर्तसहित गैरसरकारी संस्थालाई निजी घर बनाउन खुला
• सिन्धुपाल्चोकमा विशेष सम्पर्क कार्यालय
• जानकारी दिन छुट्टै निःशुल्क टोल फ्री नम्बर

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २८ चैत

लालपुर्जा नभएका भूकम्पपीडितले सर्जिमिनका आधारमा घर बनाउन सरकारले दिने अनुदान पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेकोराष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकले सर्जिमिनका आधारमा २ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकले ग्रामीण आवास अनुदान मापदण्ड परिमार्जन गर्दै समितिले आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभए पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा संकलित तथ्यांकमा परेका, भिन्नै बसेका र नामसारी हुन बाँकी रहेका परिवारलाई सर्जिमिनका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत १२ वैशाख अगावै सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा अंशबन्डा कागज पारित गरेका घर परिवारलाई छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराइने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अंशबन्डा कागज अड्डाबाट पारित नगरेको भए तापनि १२ वैशाखअगावै मानो छुट्टिई छुट्टै घर बनाइबसेको र तथ्यांक विभागद्वारा संकलित तथ्यांकमा परेका भूकम्पपीडितले पनि सरकारी अनुदान पाउनेछन् । छुटभिन्न भई अलगअलग घरमा बसोबास गरेको अवस्थामा स्थानीय गाविस र नगरपालिकाका प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीको रोहवरमा हुने सर्जिमिनका आधारमा सर्त तोकी पुष्टि भए त्यस्तो भूकम्प प्रभावित व्यक्तिलाई समेत छुट्टै घ™प™िवारमा गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय निर्देशक समितिले गरेको हो । त्यसैगरी, साबिक जग्गाधनीको मृत्यु भई हकवालामा नामसारी हुन बाँकी रहेको अवस्थामा मृतकको हकवालाहरूको संयुक्त वा निजहरूको मञ्जुरीमा हकवालामध्ये सम्बन्धित निकायमा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गरी सम्पर्क गर्न आए एकजनाको नाममा अनुदान दिन सक्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।

त्यस्तै, सम्झौताअगावै घर बनाइएका वा बनाउन सुरु गरेकाले पनि २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । तथ्यांक विभागद्वारा संकलित भूकम्प प्रभावित लगत कार्यक्रमअन्तर्गत संकलन गरिएको तथ्यांकमा नाम समावेश भएका तर अनुदान सम्झौता हुनुअगावै घरधनी स्वयंले घर निर्माण कार्य प्रराम्भ गरिसकेका घरधनी लाभग्राहीको हकमा निर्मित वा निर्माणाधीन उक्त घर तोकेका प्राविधिकहरूले चेकजाँच गर्दा भूकम्पप्रतिरोधी भए अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।

साथै, बैठकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ÷संस्था (एनजीओ÷आईएनजीओ)लाई सर्तसहित निजी घर बनाउन खुला गरेको छ । पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ परिमार्जनसहित पारित गर्दै सर्तसहित घर बनाउन खुला गरेको हो । एनजीओलाई प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको लाभग्राही रहेको क्षेत्रमा न्यूनतम ५० घर तथा आईएनजीओलाई न्यूनतम २ सय ५० घरधुरी बनाउनुपर्ने सर्तसहित निजी आवास बनाउन खुला ग™िएको प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए ।

‘अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ को आधारमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको लाभग्राही सुचीको आधारमा एनजिओलाई न्यूनत्तम ५० घरधुरी र आईएनजिओलाई न्यूनत्तम २ सय ५० नीजि घरधुरी बनाउन नयाँ कार्यविधिले बाटो खुल्ला गरेको छ,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘अब यो कार्यविधिसँगै अन्य कुनै सरकारी निकायले एनजिओ÷आइएनजिओसँग सम्झौता गर्न पाउनेछैनन्, प्राधिकरणको एकलद्धारमार्फत मात्र पुनर्निर्माण हुनेछ ।’ एनजिओ÷आइएनजिओले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा समेत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

यसअघि गत फागुनमा प्राधिकरणले एनजिओ÷आइएनजिओलाई नीजि घर बनाउन रोक लगाएको थियो । कार्यविधि स्वीकृतिले क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण साथै विभिन्न कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । यस्तै यी संस्थाहरु मार्फत सञ्चालन हुने कृयाकलापहरुलाई सरल, सहज, पारदर्शी एवं प्रभावकारी ढंगले परिचालनको अवसर दिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बैठकले सिन्धुपाल्चोक भूकम्पबाट अत्यधिक प्रभावित जिल्ला भएको हुँदा सो जिल्लामा पुनर्निर्माणको कामलाई समन्वय गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मौजुदा दरबन्दीबाटै व्यवस्थापन गर्ने गरी छुट्टै विशेष सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणबारे जानकारी दिन नोटिस बोर्ड सुरु गरेको छ । पैसा नलाग्ने टोल फ्रि १६१८०१४२११४६५ नम्बरमा डायल गरेपछि निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान सम्बन्धी जानकारी पाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0786724001460340869