सिंहदरबारभरि योजना, गाउँभरि पीडा

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ११ वैशाख

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सिंहदरबारभरि योजनै योजना छन् तर भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि गाउँका पीडा भने उस्तै छ ।भूकम्पपछि बिचल्लीमा परेका पीडितहरूका लागि सरकार संवेदनशील नहुँदा र राजनीतिक दलहरूले अनावश्यक राजनीति गर्नाले भूकम्प गएको एक वर्षमा पनि गाउँबस्तीको पीडा ज्यूँका त्यूँ छन् ।

गत १२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि ६ असारमा ल्याएको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी अध्यादेश समयमै पारित नभएर निष्क्रिय हुनु तथा नयाँ ऐन ल्याउनमा पनि राजनीतिका स्वार्थले ढिलाइ हुनुले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा हालसम्म भूकम्पपीडितले व्यक्तिगत आवास बनाउन सकेका छैनन् । त्रास र आसमै बित्योे पीडितको एक वर्ष । राज्यको उपस्थिति पनि कागजमै सीमित बनेभन्दा अन्यथा हुँदैन । जसलाई जनताले भोगेका पीडा र बिजोगले नै पुष्टि गर्छ । पुनर्निर्माणमा राज्य यति सुस्त र प्रक्रियामुखी भइदियो कि सरकारले अहिलेसम्म पीडितको पहिचानसम्म पनि गर्न सकेन । लाजमर्दो कुरा त आÏनै कर्मचारीलाई आफूले तोकेको स्थान र काममा लगाउन सकेन, सरकारले । प्राधिकरणमा कर्मचारी जान मानेनन् भनेर सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेका उच्च अधिकारीहरूकै रोइलो छ ।

पुनर्निर्माण खै ? गत १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको बिम्ब बनाइएको धरहरा एक वर्षभरिमा भग्नावशेष हटाई जस्तापाताको बेरा लगाउनेबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन । तस्बिर ः सत्यन श्रेष्ठ÷राजधानी

एक वर्षा र हिउँद अत्यन्त कष्टका साथ बिताएका भूकम्पपीडितको घर मुखैमा आइसकेको वर्षायाममा पनि नबन्ने पक्का छ । भूकम्पपीडितले यस्तो बिजोग सहनुपरेको एक वर्ष पुग्यो तर हालसम्म सरकारको अनुदानमा पीडितको एउटा घर पनि बनेको छैन । पुनर्निर्माण अभियान (३० फागुन) सुरु भएको दोलखाको सिंगटी बजार र त्यस आसपासमा सरकारले दिएको अनुदानबाट केही घर निर्माण कार्य सुरु भए पनि कुनै पनि घर बनिसकेका छैनन् ।

अहिले सिंहदरबारभित्रका अधिकांश सरकारी मन्त्रालय पुग्ने हो भने पुनर्निर्माणका योजना देख्न पाइन्छ । तर, पुनर्निर्माणपछिको कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्य जस्तै छ । घर निर्माणका लागि अनुदान पाएका समेत भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइनका घरहरूको नक्सा अभाव सरकारले डकर्मी, सिकर्मी तालिम दिएर गाउँगाउँ नखटाउँदा र २ लाख अनुदानबाहेक घर बनाउन लाग्ने अन्य रकमको हकमा समेत स्पष्ट निर्णय नगर्दा अन्योलमा छन् । सामूहिक जमानीमा ३ लाख तथा काठमाडौंमा २५ लाख र जिल्ला सदरमुकाममा १५ लाख ऋण दिने कार्यविधि नबन्दा यस्तो अन्योलमा परेका हुन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पूर्णता पाएको पनि साढे तीन महिना पुगिसकेको छ । यस अवधिमा प्राधिकरण आफंैले र सहजीकरणमा भने दर्जनांै कानुन, नीति, कार्यविधि र नियमावली बनेका छन् ।

प्राधिकरणको समन्वय र सहजीकरणमा भएको यी कानुन, नीति, नियम, नियमावली र कार्यविधि निर्माणलाई पुनर्निर्माणका लागि उपलब्धिका रूपमा मान्नुपर्ने तर्क प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । गत फागुनमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नीतिसमेत पारित भएको छ । पुनर्निर्माण अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्, निर्देशक समिति र कार्यकारी समितिसमेत गठन गरिएको छ । ‘भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरणका लागि सबै संरचना, नियम र कार्यविधि तयार भइसकेका छन्,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘अब दु्रतगतिमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्छ ।’

पुनर्निर्माणका लागि एकीकृत बस्ती विकास नीति र ऋण प्राप्ति कार्यविधि तयार हुने क्रममा छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पाँच वर्षीय कार्ययोजना तयारी पनि गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सरकारले घर निर्माणका लागि घोषणा गरेको २ लाख अनुदानमध्ये पहिलो किस्तामा दिने ५० हजार पाउने ७ सयजनाको हाराहारीमा छ । ‘करिब ७ सयजनाले अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन्, अहिले आठ जिल्लाका आठ गाविसमा पनि अघि बढेको छ,’ प्राधिकरण प्रवक्ता राम थपलियाले भने । झन्डै ८ लाखमध्ये भूकम्प गएको एक वर्षमा जम्मा ७ सयले मात्र अनुदान पाउनुलाई एउटा लज्जाजनक अवस्थाका रूपमा लिनुपर्छ । अझ विडम्बनाको कुरा त सरकारले चालू वर्षमा ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि हालसम्म १ अर्ब पनि खर्च भएको छैन । व्यक्तिगत आवासबाहेकका अन्य क्षेत्रमा खासै खर्चसमेत हुन सकेको छैन ।

भूकम्प गएको झन्डै साढे १० महिनापछि दोलखा जिल्लाको सिंगटी क्षेत्रबाट सुरु भएको अनुदान वितरण सुरु भएको थियो तर अझै यसले गति लिन सकेको छैन । सिंगटी क्षेत्रका २२ सय ९६ लाई वितरण गर्नुपर्नेमा ८ सय ४१ जनाले मात्र अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली अब दु्रतगतिमा अघि बढ्ने र वैशाखभरिमा ८० प्रतिशत भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण भइसक्ने बताउँछन् । ‘भूकम्प गएको एक वर्षको अवधिभित्रै हामी अधिकांश भूकम्पपीडितको नाम सार्वजनिक गरेर अनुदान वितरण अघि बढाउँछांै ।’

भूकम्पबाट पाएको पीडामा तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि जुन किसिमको उत्साह थियो । त्यो निरन्तरता भएको भए आजसम्म पुनर्निर्माण यति कमजोर र सुस्त हुने थिएन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेको भनाइमा राहत र उद्धारमा बढेको गतिलाई राजनीतिक उत्तर चढावले रोकिदियो र अहिले यो गतिले अझ तीव्रता ल्याउन सकेको छैन । ‘पुनर्निर्माणमा धेरै पैसा परिचालन हुने देखिएपछि राजनीति घुस्यो, बखेडा भयो, यसले पुनर्निर्माण सुस्ताउँदै गयो, सीईओ नियुक्ति ढिलाइ भएपछि सेलाउँदै गयो र अहिले पहिलाको गतिमा ल्याउन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने ।

कर्मचारीतन्त्र वा अन्य कतैबाट ढिलाइ भएमा त्यसलाई दबाब दिएर छिटो, छरितो भूकम्प पीडितलाई राहत तथा घर दिनका लागि सबैभन्दा दबाब दिनुपर्ने हाम्रो राजनीतिले किन भूकम्पपछिको गाम्भीयर्तालाई बुझेन ? यसको उत्तर अहिलेसम्म धेरै भूकम्पपीडितले पाएका छैनन् । पुनर्निर्माण कानुनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा झगडामा झन्डै सात महिना बिताएका राजनीतिक नेतृत्वले लाजै नमानी सस्तो लोकप्रियताका लागि पीडितको पक्षमा भाषण गरिरहेका छन् तर त्यसले पुनर्निर्माणमा अझै ढिलाइ हुने आशंका बढाइरहेको छ ।

यसरी फस्यो राजनीतिक दलदलमा

भूकम्प गएको डेढ महिनापछि नै तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सरकारले दातृ निकायलाई समेत संलग्न गराएर जेठको अन्तिम साता ‘विपद्पश्चात्को आवश्यकता आँकलन’ पीडीएनए प्रतिवेदन तयार गरियो । भूकम्पका कारण ७ खर्ब ४ करोड असर परेको र त्यसका लागि पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्बबराबर आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यो तयार गरेलगत्तै १० असारमा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन दाता सम्मेलनमा आयोजना गरियो । दाता सम्मेलनमा ४ सय ४० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको तत्कालीन अवस्थामा जानकारी दिइएको थियो तर अहिले त्यसलाई ४ सय १२ अर्ब मात्र भनिएको छ ।

६ असारमै सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको अध्यादेश पनि ल्यायो । साउनमा तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणको सीईओमा तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त पनि ग¥यो । धेरैको भनाइमा पुनर्निर्माणका लागि परिचालन गर्ने ६ सय ७० अर्ब रुपैयाँमा तत्कालीन सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको आँखा लाग्यो, यसले तत्कालीन अध्यादेश निष्क्रिय पार्न मात्र काम गरेन, अर्को नयाँ ऐन ल्याउनका लागि पुससम्म समय तन्कायो पनि । पुनर्निर्माणमा खर्च हुने रकम देखेपछि पीडितको पीडालाई विर्सेर राजनीतिक दलहरूको आँखा पैसातिर सरेको विश्लेषण छ आयोगका पूर्वसदस्य डा. वाग्लेको ।

तत्कालीन सत्ता साझेदारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसको भाषामा तत्कालीन अर्को सत्ता साझेदार एमालेले अध्यादेश पास गर्न नदिएर झेल ग¥यो । अहिलेको सत्ताको नेतृत्व गर्ने एमालेको भाषामा अध्यादेश फेल भएपछि नयाँ ल्याइएको ऐनलाई पारित गर्नका लागि कांग्रेस सीईओको लोभमा लामो समयसम्म अल्झाइरह्यो र ऐन बनाउनमै समय लाग्यो । उनीहरूको दाउपेच र दाबी आ–आफ्नै रहे पनि चरम पीडामा रहेका भूकम्पपीडितको भाषामा भने राजनीतिले आफ्नो पीडा चिनेन र पुनर्निर्माणमा निरन्तर राजनीति गरिरह्यो, जो आजसम्म कायमै छ । १३ भदौदेखि निष्क्रिय रहेको प्राधिकरण ५ पुसदेखि मात्र सक्रिय भयो । यस अवधिमा पुनर्निर्माण अघि बढ्न सकेन ।

विवाद यतिसम्म चुलियो कि कांग्रेसभित्र सत्तापक्षले ल्याएको अध्यादेश नै असफल बनाउन एमाले लाग्यो भन्दै कांग्रेस आक्रोशित बन्यो र धेरैले सँगै संविधान जारी गरेका कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुट्नुमा यसलाई कारण मान्छन् । यो द्वन्द्वले कांग्रेस निकट मानिने पोखरेलको नियुक्तिलाई मात्र बदर गराएन, त्यसपछि ल्याइएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ऐन संसद्बाट पारित गराउनका लागि पाँच महिना लाग्यो ।

पुनर्निर्माण जस्तो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राजनीति नगर्नुपर्ने हो तर अध्यादेश विफलताको प्रतिशोध कांग्रेसले साँच्न खोज्यो । कांग्रेसको कारण विद्यायन समितिमै ऐन अड्कियो । बल्लबल्ल संसद्मा पुगेर ५ पुसमा मात्र ऐन पारित भयो । १० पुसमा सरकारले एमाले निकट सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओ बनाइयो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पार्टीकरण गर्नका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू यति धेरै सक्रिय भए कि उनीहरूले भूकम्पको महापीडालाई बिर्सिदिए, पीडितका आँशु बिर्सिए र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बखेडा गरिरहे ।

चुनौतीका पहाड

पुनर्निर्माण आफंैमा चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन । पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा चुनौती सरकारी निकायबीचकै समन्वयको अभाव हो । पुनर्निर्माणबारेका सम्पूर्ण जानकारी भूकम्पपीडितसम्म पु¥याउन नसक्नु अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । २ लाख अनुदानले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनका लागि जग्गा हाल्न पनि नपुग्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले दिने सहुलियत ऋणबारे बैकहरू सकारात्मक छैनन् । अझ कतिपय जिल्लामा राजनीतिक दलहरूले लोकप्रियताका नाममा सामूहिक जमानीमा दिने ऋण तिर्नु नपर्ने भनेर सार्वजनिक भाषण गरिरहेका छन् । हालसम्म प्राधिकरणले सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी पाएको छैन भने अन्य मन्त्रालय पनि त्यति खुसी देखिँदैनन् ।

व्यक्तिगत आवास निर्माणको काम केही अघि बढे पनि अन्य भने खासै अघि बढेको छैन । यसको अलावा स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधि नभएकाले सबै दललाई चित्त बुझाएर पुनर्निर्माण गर्न कठिन छ । भूकम्पले अधिकांशको लालपुर्जालगायतका विवरण अभावले अनुदान पाउने कठिन देखिएको छ । तर, यसलाई सहज बनाउन छोटो बाटोमार्फत लालपुर्जा दिन जग्गा प्राप्ति ऐन निर्माण गरेको छ । तालिम प्राप्त सिकर्मी, डकर्मी नहुनु, भूकम्प प्रतिरोधी भवनका डिजाइनबारे जानकारी अभाव, यस्ता भवनमा उपयोग गर्नका लागि आवश्यक सामग्रीको पहिचान र प्रयोग लगायतका समस्या देखिएका छन् । हाल प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित समथरदेखि हिमालसम्मका लागि एउटै कार्यविधि र मापदण्ड बनाए पनि यो प्रभावकारी नहुने भएकाले भूगोल र भौगर्भिक समस्यालाई हेरेर बनाउनुपर्ने माग पनि आइरहेको छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0496851001461459333