विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा विशेष अभियान

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १ वैशाख

विद्युत् चुहावटले थलिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ वर्षको अवसर पारेर चुहावट नियन्त्रण विशेष अभियान सुरु गरेको छ । प्राविधिक र अप्राविधिक चुहावट गरी वर्षको ८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको प्राधिकरणले मातहतका आठओटै क्षेत्रीय कार्यालय र त्यसमातहतका ९४ वितरण केन्द्रहरूमा एकसाथ विशेष अभियान सुरु गरेको हो ।

हिउँदमा १३ घन्टासम्म लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेको बेला एक मेगावाट समेतको भूमिका महŒवपूर्ण छ, तर विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कुल ७ सय ५० मेगावाटमध्ये १ सय ८० मेगावाटबराबरको विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । प्राविधिक रूपमा चुहावट पूर्ण रूपमा अन्त्य असम्भव भए पनि चोरी चुहावट घटाउन सके र प्राविधिक चुहावट १० प्रतिशतमा झार्न सके ३ देखि ४ घन्टा लोडसेडिङ घट्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । २५ प्रतिशत चुहावट रहेको प्राधिकरणमा १५ प्रतिशत प्राविधिक र १० प्रतिशत चोरी चुहावट छ । सबै वितरण केन्द्रले जिल्लास्थित सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी चुहावट नियन्त्रण अभियान अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि नयाँ वर्षको अवसर पारेर विशेष अभियान सुरु गरेका छौं,’ विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राजधानीसँग भने, ‘वैशाख महिनाभर विद्युत् चोरी गर्नेको लाइन काट्ने, नचोर्न जनचेतना जगाउनेलगायतका कार्यक्रम तय गरेका छांै ।’ विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियन्त्रण कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि भन्दै वितरण केन्द्रमा परिपत्र गर्दै प्रत्येक दिनको प्रगति कार्यकारी निर्देशकलाई, सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयलाई बुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘सबै वितरण केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई बिदा बस्न कडाइ गर्दै कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृति गरेपछि मात्र बस्न तथा प्रत्येक वितरण केन्द्रहरूलाई विशेष अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका कायममुकायम उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराईले भने । प्राधिकरणले अभियानको प्रगति समीक्षा हेरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख÷क्षेत्रीय प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । चुहावट घटाउन २०६८ सालमा पञ्चवर्Èीय रणनीति बनाइएको थियो । जसमा त्यतिबेला रहेको २८ दशमलव ३५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत अझै चुहावट २५ प्रतिशत छ । चुहावट नियन्त्रण अभियानमा असफल भएको प्राधिकरणले वर्षभरि नै विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि वैशाख एक महिनाका लागि मात्र यस्तो अभियान अघि बढाउन लागेको छ ।

यो वर्ष १ प्रतिशत चुहावट घटाउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । १ प्रतिशत चुहावट घटाउनु ७ मेगावाट उत्पादन बढाउनु भए पनि सरकारले चुहावट नियन्त्रणलाई खासै प्राथमिकता दिएको छैन । वितरण निर्देशनालयले हालै विद्युत् चुहावट नियन्त्रणबारे नमुनाका रूपमा हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालय र यसअन्तर्गतको बारास्थित कलैया वितरण केन्द्र तथा भक्तपुर र काभ्रे वितरण केन्द्रहरूमा गरिएको अध्ययनले चुहावट न्यूनीकरण अभियान सफल बनाउन नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने देखाएको छ । अहिले सञ्चालन गर्ने अभियानमा सुरक्षा निकायसँगै विद्युत् प्राधिकरणभित्रका ट्रेड युनियनहरूसँग समन्वय गर्ने उल्लेख भए पनि अन्य समुदायलाई परिचालन गर्ने खासै नीति प्राधिकरणको देखिँदैन ।

अध्ययनले चुहावट गर्नेलाई चोरीसरहको अपराध मानेर फौजदारी मुद्दा बनाउन सकेको खण्डमा नियन्त्रण हुन सक्ने र यसको अधिकार वितरण केन्द्रलाई दिनुपर्ने देखाएको छ । ती क्षेत्रीय तथा वितरण केन्द्र प्रमुखहरूका अनुसार चुहावट नियन्त्रणका लागि कर्मचारी अभाव, भौतिक साधन सुविधा र बजेटको अभावसमेत देखिएको छ प्राविधिक चुहावट बढ्नुमा पुराना ट्रान्सफर्मर तथा वितरण लाइनलाई क्षमतायोग्य र व्यवस्थित बनाउन नसक्नु पनि कारण देखिएको छ । अध्ययनले अप्राविधिक चुहावट हुनुको प्रमुख कारण जनचेतनाकै कमी देखिएकाले यसका लागि विशेष अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्राथमिक तहदेखि नै पाठयक्रममा चुहावट विषय समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी चुहावट न्यूनीकरण अभियान सफल बनाउन नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूलाई सहभागी गराएर विशेष फोकस गरी नियमित रूपमा अभिमुखीकरण, अन्तक्र्रियासहितका कार्यक्रम गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूलाई पनि यसमा परिचालन गर्नुपर्ने देखाएको छ । चोरी चुहावटमा कसैले साथ नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, हाल बिजुली चोरी गर्नेलाई ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त देखिएकाले चुहावट गर्नेलाई दण्ड र सजायको कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, चुहावट गर्नेलाई चोरीसरहको अपराध मानेर फौजदारी मुद्दा लगाउन सक्नुपर्ने सुझाव छ ।

वन जोगाउन वन मन्त्रालयले वनरक्षकलाई दिएको जस्तो अधिकार वितरण केन्द्रका प्रमुख वा क्षेत्रीय प्रमुखहरूलाई दिन सक्नुपर्नेलगायतका सुझाव पनि अध्ययन कार्यदलको छ । विद्युत् उत्पादन बढाउन सरकारले दिएको महत्वजस्तै चुहावट नियन्त्रणलाई पनि दिनुपर्ने, चुहावट नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र चुहावट नियन्त्रणका लागि कर्मचारी अभाव, भौतिक साधन सुविधा र बजेटको अभाव नहुने व्यवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

http://rajdhani.com.np/article/0453123001460604595