ठूला पूर्वाधार निर्माणमा राजनीति बाधक छ

गोर्खामा जन्मिएका डा. स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । विश्व बंैक र संयुक्त राष्ट्रसंघमा १५ वर्ष काम गरिसकेका वाग्ले आयोग सदस्य हुनुअघि विश्व बंैक मुख्यालयमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए । बूढानीलकण्ठ स्कुलबाट २०४६ सालमा एसएलसी बोर्ड सेकेन्ड भएका तथा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातक र हार्डवर्ड विश्वविद्यालयबाट स्नाकोत्तर गरेका उनले अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन् । नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे खास जानकार तथा विश्लेषक डा. वाग्लेको नेपालमा भूकम्प गएपछि निर्माण गरिएको विपद्पछिको क्षतिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) तयारीमा समेत ठूलो योगदान छ । सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा पु¥याउने तथा सन् २०३० भित्र विकासलाई धेरै स्तरोन्नति गर्ने गरी परिकल्पनासमेत सार्वजनिक गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र, समस्या र चुनौती, राजनीति र अर्थतन्त्र, नेपालको भावी परिकल्पनालगायतबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थशास्त्री

---

० नेपाल आर्थिक अवस्था के छ, यसका सूचकांकले के संकेत गरिरहेको छ ?

– सन् २०१५ विगतका दुई दशकमा सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । समग्रमा विश्लेषण गर्न टुक्र्याएर हेर्नुपर्छ । चार भागमा टुक्र्याएर हेर्दा के देखिन्छ भने एक वास्तविक, दुई बाह्य क्षेत्र, तेस्रो वित्तीय क्षेत्र र चौथो मौद्रिक क्षेत्र । यी चारवटैमा मोटामोटी के देखिन्छ भने वास्तविक भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीलगायतले आर्थिकवृद्धि स्वात्तै घट्ने अवस्था छ । द्वन्द्वको बेलामा घिचीघिची रहेको अर्थतन्त्रलाई अलिअलि बढाउँदै थियांै । ५ दशमलव २ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर भूकम्प आएको वर्षमा ३ प्रतिशतमा झ¥यो । यो साल त २ प्रतिशतमा होला भन्ने अनुमान छ । अलिकति आशा के थियो भने पुर्ननिर्माणको काम चलायमान गरेर चाँडै पुँजी निर्माणको कामलाई दू्रतगतिमा अघि बढाउन सकेको भए, यो वृद्धिदरलाई अलि माथि बढाउन सकिन्थ्यो होला । तर, यसमा त्यति सकारात्मक देखिरहेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर पनि यो वर्ष घिचीघिची हुन्छ तर खर्चलाई बढाउन सकियो भने २, ३, ४ हुँदै माथि जान सक्ने देखिएको छ । कालोबजारीका कारण मौद्रिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषले एउटा आँकडा निकालेको छ । पहिला ६÷७ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने अहिले १२÷१३ प्रतिशतको पुगेको छ । हामी के थाहा छ भने नेपालको मुद्रास्फिति भनेको लोअर बाउन्ड हो । यो भनेको कम्तीमा हो । पोहोरको भन्दा दोब्बर भएको छ । नाकाबन्दीसँगै यसमा कालोबजारीको प्रभाव पनि देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा हेर्ने हो भने राजस्वमा धेरै धक्का महसुस गरेका थियौं । तर, नाका खोलेपछि आयातको मात्रा बढेको छ, हुन पनि वर्षको अन्त्यतिर आयात बढी हुँदै छ । पहिलाको लक्ष्य पूरा नभए पनि पहिला भनेजस्तै खत्तमै भएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण नै लिनुपर्ने भयो भने अवस्थामा भन्ने हामी छैनौं । बाह्यमा आयात र निर्यात दुवै घटेकै छ, व्यापार सन्तुलन साह्रै खल्बलिएको छैन । रेमिट्यान्समा बाहिर जाने संख्या घटेको छ तर यसको मात्रा भने बढेको छ । कम मान्छेले पनि बढी पैसा पठाएका छन् । समग्र आर्थिक स्थितिमा हेर्दा खत्तम, ध्वस्तै हुने भयो, त्यो नभए पनि यो ठूलो धक्का त हो नै । यस्तो धक्का सन् २००१÷००२ तिर नारायणहिटी हत्याकान्डको सेरोफेरो र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको बेलामा जस्तै अवस्थामा हामी अहिले छौं । तर, सही नीति र पुर्ननिर्माणको जगमा चाँडै नै फड्को मार्न सक्ने सम्भावना उत्तिक्कै छ यद्यपि अहिलेको ढिलासुस्तीमा होइन, अलि गति बढाउनुपर्छ ।

० पछिल्ला १९ वर्ष र वर्तमानलाई विश्लेषण गर्दा हामीले आर्थिक क्षेत्रमा के गर्नुपर्ने थियो, के ग¥यौ र के गरेनौ ?

– सबैभन्दा मुख्य त पूर्वाधार क्षेत्र नै हो । पूर्वाधारबाटै आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने हो जसमा हामी असाध्यै पछाडि छौं । सडक, जलविद्युत् सञ्जाललगायतका पूर्वाधारका सबै सुचांकमा धेरै पछि छांै । टेलिफोन नेटवर्क र पहुँचमा अलि राम्रो भएको छ । लगभग शत प्रतिशत पुग्न लागिसक्यो । कडा पूर्वाधारमा धेरै पछि छांै । जलविद्युत्को कुरा गर्दा यत्रो लोडसेडिङ छ । पूर्वाधार नबन्दा अरू क्षेत्रहरू पनि चलायमान हुन सकेनन् । विद्युत्ले धेरै क्षेत्रलाई रोक्यो पनि । आर्थिक वृद्धिको स्रोत पनि यही हो । प्रतिव्यक्ति आय कमजोर भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा लगानी अर्थात पुँजी निर्माणकै आधारमा एक फड्को मारिन्छ । यसमा जथाभावी होइन, उत्पादन क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्छ । लगानीकै भरमा एक फड्को मारिन्छ । त्यसपछि जब मध्यम आयमा पुगिन्छ, । यसमा लगानी गरेर मात्र पुग्दैन । अरू चुनौतीहरू आइपुग्छन् । जस्तै ः क्षमता र अनुसन्धानजस्ता कुरा महŒवपूर्ण हुन्छन् । यो पार गरेपछि मात्र माथिल्लो तहमा पुगिने हो ।

० हामी त अझै कमजोर अवस्थामै छौं, होइन ?

– हो, हामी त तल्लोस्तरमै छौं । कोरिया, ताइबानजस्ता मुलुकहरू लोबाट मिडिल लगानीको भरमा गए, मिडलमा पुगेपछि अनुसन्धान व्यापक गरे । आज सामसङ फोन हेर्नुस्, कोरिया होनि । ४० वर्षअघिसम्म कपाल बेचेर उठेको मुलुकमा आज सामसुङजस्तो अत्याधुनिक, जहाज ठूला ठूला कम्पनी छन् । यसरी गयो तर मिडलबाट हाईमा जान आवश्यक लगानी गर्न नसक्ने मुलुक यसमै रोकिएका छन् । यसलाई मिडल इनकम ट्रयाप पनि भनिन्छ । जस्तै ः मलेसिया, लोबाट मिडल लगानीकै भरमा गयो, जापान, अमेरिकाबाट समेत विदेशी लगानी पनि व्यापक आयो । पहिला त रूख रोपेर बस्ने मुलुक हो, मलेसिया । सोझै इलेक्ट्रोनिक्समा गएर विश्व बजारमा पुग्यो । मिडिलमा जुन किसिमको शिक्षित जनशक्ति चाहिने हो, अनुसन्धानलाई जुन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, गर्न नसकेकाले अहिले रोकिरहेको छ । अहिले हामी तल्लोस्तरमा छौँ, माथि जाने भनेको लगानीकै भरमा हो । जहाँ बढी सम्भावना छ, त्यहाँबाट लगानी सुरु गर्नुपर्छ । यो भनेको पूर्वाधार नै हो । त्यसैले, पूर्वाधारभित्र पनि कनेक्टिभीटी, चाइनातिर दुईवटा र भारततर्फ आठवटा सडक उनीहरूले बनाइरहेका छन् । खोई हाम्रोतिरबाट लगानी ? भारत र चीनसँग जोडिनैपर्छ । अर्को काठमाडाँैलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट्रयाक र योसँगै उड्डयनमा जानैपर्छ । भूपरिष्वेठित मुलुक भएकाले यसमा पनि जानुपर्छ । हामीजस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक इथोपियामा ५०भन्दा बढी जहाज छन् । यही जहाजमा निर्यात गरेर उसले युरोपमा कस्तो ठूलो फड्को मारिसक्यो । तर, हामी नेपालमा एउटा ठिंग जहाज लिएर बसेका छाँै । बल्ल बल्ल निजी क्षेत्रले ६÷७ ओटा ल्याउने कुरा गर्दै छ । यसलाई दुरुत्साहित गर्दै छौँ ।

० हाम्रा हरेक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारका प्रक्रियादेखि स्थानीयसम्मका अवरोधहरू आउँछन् । यी अवरोधहरू किन आइरहेका छन् ?

– अलिकति राजनीतिक भिजन, सुझबुझ अर्थात घुमिफिरि ठूला कुरा ठूलै ठाउँमा गएर अड्किन्छ । राजनीतिलाई मूल नीति भनेकै कारण पनि त्यही हो । ठूला पूर्वाधार नबन्नुमा राजनीति नै अवरोधक छ, सबै यसमै अड्किएका छन् । ठूला पूर्वाधार विकासमा मुख्य चारवटा अवरोधहरू देखिएका छन् । एउटा जग्गा अधिग्रहणको समस्या, यहाँ स्थानीय राजनीति आएर जोडिएको छ । यसमा कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि घुस्छ । दोस्रो वातावरणीय प्रभाव, यसले पनि ढिलासुस्ती, अड्काउने, अल्झाउने काम गरेको छ । गुनासो व्यवस्थापन तेस्रो समस्या छ । केही चित्त बुझेन भने मुद्दा हालिदिने, उजुरी गरिदिने, सम्बन्धित निकायले कुनै निर्देशन दिन्छ, काम खत्तम । चौथो भनेको सार्वजनिक खरिद । यसमा पनि निर्णय गर्न डराउने, अख्तियारको भयलगायत छ । जो पनि हात बाँधेर बस्ने, जस्ले लोयस्ट कष्ट भनेको छ, त्यसलाई दिने । त्यसले राजनीतिक साँठगाठ गरेर गुणस्तरमा तलमाथि गर्ने र पैसा खाएर उम्कने प्रवृत्ति छ । यसलाई विचार गरेर हामी राष्ट्रिय योजना आयोगमा छँदा पुनर्निर्माण विधेयकमा यी चारवटा कुरालाई प्रहार गर्न खोजेका थियौँ । सरकारी प्रक्रियाबाटै गए त पुनर्निर्माणमा पचास वर्ष लाग्छ । कसरी हुन्छ, यसलाई दू्रतगतिमा लैजानुपर्नेछ । तीनवटैमा द्रूतगतिमा जानुपर्छ, गुनासो व्यवस्थापनका लागि ठूला पूर्वाधार योजनाकै लागि छुट्टै न्यायधीश राखिदिने । गुनासो हेरेर तत्काल निर्णय गर्ने, कुनै हेनैपर्ने आए भने मात्र अदालतमा जाने । यसले कुनै काम रोक्दैन । पुनर्निर्माणमा यी कुराले गति लिएको भए अन्य नियमित विकास निर्माणमा समेत यस मोडललाई उपयोग गर्न सक्थ्यांै । यी चारवटा कुरालाई प्रहार गरेर अघि बढ्नुप¥यो, यसका लागि पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।

० प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले त तीव्र विकास अघि बढाउने भनिरहेका छन् । स्थानीयवासीले पनि विकास खोजिरहेका छन्, कहाँनेर अवरोध छ ? हामी कहाँनेर चुकिरहेका छौं त ?

– राजनीतिमा केही कमजोरी छन् । राजनीतिक दलहरू किन जनमुखी भएनन् भनेर भन्नुभयो भने एउटा संसदीय व्यवस्थाको दोष पनि हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित छैन, ५०÷१०० जना सांसद रिझाए पुग्छ, सांसद पनि जातीय आधारमा छँदै छ । विदेशमा हुन्छ नि जनताले चाहेअनुरूपको काम नगर्दा तुरुन्तै अलोकप्रिय हुने र तुरुन्तै चुनावमा असर पर्ने अवस्था छैन । नेपालमा यो प्रत्यक्ष नभएर अप्रत्यक्ष भएपछि एउटा समस्या भइदियो । अर्को राजनीतिक दलहरूलाई जुन किसिमले आर्थिक सहयोग (फन्डिङ) भइरहेको छ नि, एउटा सामान्य निर्वाचन लड्न पनि एक÷डेढ करोड चाहिने । यो पैसा साथी÷भाइ र व्यापारीबाट उठाइन्छ अनि उसको ध्यान नै सांसद भएपछि त्यो पैसा कसरी उठाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । यही कारण नीति, निर्माण, नियम कानुनभन्दा पनि विकासमा बढी ध्यान हुन्छ । सांसद त संविधान निर्माता हो नि । विकास निर्माणसँग ठेक्कापट्टा गाँसिन्छ, ठेक्कापट्टासँग पैसा गाँसिन्छ, त्यो सांसद विकास कोष, निर्वाचित सांसदले १५ लाख खर्चन पाउने, डेढ करोडबराबरको बजेट आफ्नो क्षेत्रमा हाल्न पाउनेजस्ता कुरा एउटा विकास निर्माण श्रेय लिने कुरा त छ नै यसबाहेक यसमा पैसाको खेल पनि छ । सांसदले नपुगेर मन्त्री बन्न खोज्छ, मन्त्री गए पनि नीतिमा सुधारभन्दा ठेक्कापट्टा निर्माण नै जोड दिन्छ । उसलाई नयाँ मालदार मन्त्रालय नै चाहिन्छ । यो कुराको जड राजनीतिक दलको आर्थिकमै खेलमै जान्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान के हो भने राजनीतिक दलहरूको अर्थ राज्यले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिऊँ । ३०÷४० वटा पार्टी नगरौँ, थ्रेसहोल्ड राखेर ३÷४ वटा आउने व्यवस्था गराँै । यसो गर्दा म घुस खान्नँ, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म राजनीतिमा आएर जनसेवा गर्न चाहन्छु भन्ने व्यक्तिलाई यसले हतोत्साहित नगरोस् । राज्यले दिएको अर्थले राजनीतिक दललाई पुग्न त नपुग्ला तर यसले धेरै अनियमितता हटाउँछ । अर्को दोस्रो ठूलो बाधक भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । राजनीतिक दल र कर्मचारी भ्रष्ट भए भन्नेबाट तल आउनुप¥यो । यस्तो किन भइरहेको छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरू किन निर्णय लिन डराउँछन् भनेको त उत्प्रेरणाको संरचनानै उल्टोपाल्टो छ । काम नगरे सजाय हुँदैन । २०÷२५ वर्षमा एउटा पनि कर्मचारी निष्कासन भएको छैन रे, हटाइएको छैन रे । निजी क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ र काम नगरे त तत्काल हटाइदिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको पछिल्लो समयमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो सजाय भनेकै सरुवा होरे, त्यो सरुवा भएको व्यक्ति पनि राजनीतिक आडमा फेरि ३÷४ महिनामा फर्केर आइहाल्छ । काम नगर्नेलाई सजाय छैन, काम गर्नेलाई पुरस्कार त छोडिदिनुस््, झन् फस्न सक्ने डर छ । कसैले उजुरी दिइदिन्छ, अख्तियारले बोलाउँछ । समस्या बाहिर आएर बहसमा ल्याइयो भने पनि परिवर्तन आउँछ । विदेशी देशहरूमा कर्मचारीतन्त्र कसरी सुधार गरे भनेर जाआंै । अब नेता भ्रष्ट, कर्मचारी भ्रष्ट भन्नुभन्दा पनि यसको जरोमै जानुपर्छ ।

० पुर्ननिर्माणमै हामी धेरै अल्झियौं, किन यस्तो बढी अल्झन भयो ? यसमा के कमजोरी छ ?

– पहिलो सेन्स अफ अरर्जेन्सी देखिएको छैन । १२ वैशाख २०७२ मा भूकम्प गएपछि पहिलो तीन महिनाको आँकलन गर्नुस्, देखिहालिन्छ । सौभाग्यवश मैले पनि यसका केही कुरामा लिड गर्ने मौका पाएको थिएँ । इमरेजेन्सी क्राइसिसमा इमर्जेन्सी स्टायलमा काम गर्नुपर्छ । ४÷५ साताभित्र ५ सय विज्ञहरू परिचालन गरेर ५ सय पानाको विश्वसनीय भूकम्पपछिको विपद्को प्रतिवेदन (पीडीएनए) बनायौ । कसैले पनि यसमा विरोध गर्न सकेनन् । यो नेपालीकै छोराले निकालेको हो नि । त्यही आधारमा चार खर्बको वैदेशिक सहयोगको प्रतिवद्धता आएको हो नि । कसैले कल्पना गरेको थिएन, गरेर देखाइयो नि । त्यो उचाइमा हामीले पु¥याएकै हो । त्यसपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विद्येयक र यो अघि बढाउँदा द्रूतगतिमा कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामा जोड दिएका थियौँ । नियमित खर्च गर्न नसक्ने भएकाले विदेशी दाताहरूले कसरी ४ खर्ब खर्च गर्न सक्छौ भनेर आशंका गरिरहेकै थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्त्रीस्तरीय शक्तिशाली प्राधिकरण बनाएर खर्च गछौँ भनेर हामीले यसरी खर्च गर्छौै भनेर देखाउन खोजेका थियौँ । हाम्रो विश्लेषण पनि खतरा छ, ल खोट देखाऊ त भनेर चुनौती दियौ । पीडीएन प्रतिवेदनका साथै यस्तो शक्तिशाली प्राधिकरणको प्रस्तावपछि विदेशी दाताहरूले सहयोगको प्रतिवद्धता ओइराएका हुन् तर सहयोग आइसकेको त होइन । प्रतिज्ञा गरेअनुसार संरचना खडा गरेर अघि बढ्न पनि खोज्यौँ तर यहीँबाटै राजनीति घुस्न थाल्यो । त्योभन्दाअघि प्राविधिक काम ग¥यौं, जुन उत्कृष्ट थियो । राजनीति घुसेपछि बाफरे बाफ ४ खर्ब यसको हाकिम को हो ? यसले कहाँ खर्च गर्छ ? यसमा भ्रष्ट मानसिकता पनि आयो । यसमा त मेरो आफ्नै मान्छे हुनुपर्छ भन्न थाले । एमालेले २÷३ महिनापछि म सरकारमा आउँदै छु, कहाँ कांग्रेसलाई दिने भनेर बखेडा पनि झिक्यो, भयो । कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीले पनि समयमा निर्णय गर्न सक्नुभएन । दाता सम्मेलनको भोलिपल्टै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको भए, कसैले बोल्न सक्दैनथ्यो । ४÷५ साता नियुक्ति गर्न नै समय लगाएपछि यो सेलाउँदै गयो । गति समातेपछि यति रफ्तारमा हुँकयाउनुपर्छ कि त्यो रोक्नुहुँदैन । रोकेपछि फेरि रफ्तारमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।

अहिले नयाँ साथीहरूले राम्रैसँग काम गर्न खोजेका छन् तर त्यो पुरानो गति समात्नका लागि अलमलमा छन् । कुनै कामको रफ्तार एकपटक घटेपछि फेरि बढाउन युद्धस्तरको प्रयास चाहिन्छ । कर्मचारीहरूले पनि त्यस किमिसको साथ दिइरहेका छैनन्, राजनीतिले पनि दबाब दिएको छैन । यसकारण नयाँ टिमलाई गाह्रो परिरहेको छ । गरौँ भन्ने सदिच्छा छजस्तो लाग्छ । हात बाँधेर, अल्छी गरेर बसेको होइन तर गति कम छ । कमजोर संयन्त्र भएको मुलुकमा नाकाबन्दीजस्ता कारणले पनि बढी दुर्भाग्य थोपरिएको छ ।

० अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा लैजाने अनि सन् २०३० भित्र नेपाललाई विकासमा धेरै अघि बढाउने भन्दै भिजन सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो कत्तिको सम्भव छ ?

– सन् २०२२ मा विकासोन्मुख राष्ट्रमा पु¥याउने कुरा बढी प्राविधिक छ । संयुक्त राष्ट्र संघका केही मापदण्डहरू छन्, ती पूरा भए स्वतः जान सक्छौँ । धेरैले त यसलाई पाँच वर्षमै हामी थाइल्यान्डजस्तै विकसित हुन्छाँै भनेर हल्ला पिटाएका छन् । प्राविधिक रूपमा हामी त्यो लाइनमै छौँ । यसमा हेर्ने तीन मापदण्डमध्ये प्रतिव्यक्ति आय हाम्रो पुग्दैन । मानवीय विकास र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा हामी पास हुन्छाँै । तीनमध्ये दुईमा पारित भएपछि यसमा सम्भव छ । प्राविधिक स्तरोन्नतिमा हामी नअल्झ्यौँ, सार्थक स्तरोन्नतिमा जाऔँ । यसका लागि दह्रो आर्थिक उन्नति चाहिन्छ । साक्षरता बढ्यो भनेर हाम्रो स्तरोउन्नति भएर के काम ? विगत ५० वर्षमा २ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर छ, यसमा पूरै फड्को मारेर ७ देखि १० प्रतिशत पु¥याआँै । यसरी, अघि बढ्याँै भने सन् २०३० मा केही फड्को मार्न सक्छाँै । यसका लागि तुरुन्तै गर्नुपर्ने पाँचवटा चिज छन् । पहिलो दोस्रो आर्थिक सुधारको शृंखला जुन पहिलो ९० को दशकमा गरेर अहिलेसम्म धानिरहेको छ । अहिले पनि ३० भन्दा बढी आर्थिक सुधारका ऐनहरू विभिन्न मन्त्रालयमा अड्किरहेका छन् । यसलाई आर्थिक युद्धकक्ष नै बनाएर र यसका आधारमा मितिसहितको तालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि ६÷७ जनालाई पूरै जिम्मा दिनुपर्छ । अहिले त हल्लिएर बसेको छ । यसमा अहिले अरजेन्सी देखिएन । पहिलो त नीतिगतै हुनुप¥यो । यसले ठूलो असर गर्छ । यो ग¥यो भने नेपाल बिग ब्याक रिफर्ममा लाग्यो भनेर ठूलो माहोल सिर्जना हुन्छ । दोस्रो पूर्वाधार विकास दू्रतगतिमा गर्नुप¥यो । पाइपलाइनमा रहेको १२ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गनुप¥यो, सडक पनि अरजेन्सीका साथ गर्नुप¥यो । तेस्रो खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा पनि प्रहार गर्नुप¥यो । पछि हुँद ैजान्छ भनेर भएन, इमरेजेन्सी रूपमा गर्नैप¥यो । चौथो ग्रोथमा मात्र फोकस नगरी समानता कायम गर्न पनि अघि बढ्नुपर्छ । हरेक व्यक्तिको एकएक पहिचान दिने गरी काम हुनुप¥यो । सामाजिक सुरक्षादेखि लगानी गर्ने वातावरण पनि बनाउनुप¥यो । पाँचौँ भनेको व्यापार र उत्पादनमा पनि केही फड्को मार्नुपर्छ । भ्यालु चेनमा जानुप¥यो । मे इन इन्डिया भनेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा ग¥या छ, नेपालले पनि यस्तै सिर्जनशील कामको सुरुवात गर्नुप¥यो । अर्को यीसँगै सेवाका क्षेत्रमा पनि फड्को मार्नुपर्छ । उड्डयन, बैंक, टेलिकम आदिमा पनि फड्का मारेमा यसलाई विकासका अधिकतम उपयोग गर्नुप¥यो । नेपालले गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण छ । १६ लाख ५० हजार पर्ने घडी आजको मितिमा नेपालमा बन्छ । रहेछ नि त सम्भावना । १५ हजार पर्ने पाइन्ट नेपालमा बनेको छ । दार्जिलिङ र सिलोनभन्दा महँगा चिया नेपालबाट निर्यात भइरहेको छ । आँखामा राख्ने लेन्स ४०÷५० वटा देशमा निर्यात भइरहेको छ । नेपालमा सम्भावनाका झिल्काहरू छन्, यसमा व्यापक ऊर्जा, सडकलगायतका पूर्वाधार र नीतिगत सुधारका एजेन्डालाई अघि बढाउने हो भने यस्ता झिल्काहरूले नेपाल चाँडै नै दिगो आर्थिक वृद्धि भएको मुलुकमा सन् २०३० सम्ममा पुग्छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0407914001459644940