भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिन कार्यविधि नै बाधक

दोलखा सिंगटी क्षेत्रका ७२ प्रतिशतले पाएनन् राहत

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २२ चैत

भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण गर्न सरकारले बनाएको अनुदान वितरण कार्यविधि नै बाधक देखिएको छ । गत १२ वैशाखमा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ पीडितका लागि बाधक देखिएको हो ।

ढिलो गरी सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै भूकम्पपीडितहरूलाई वितरण गर्न लागेको अनुदानका लागि नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) र केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लगत संकलन कार्यक्रमअन्तर्गत संकलनकै क्रममा दिइएको निस्साका कागजपत्र संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको थियो । तर, भूकम्पले घर क्षतिग्रस्त हुँदा लालपुर्जालगायतका कागजपत्र पुरिएका कारण भूकम्पपीडितहरू अनुदानबाटै वञ्चित भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोलखाको सिंगटी क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा सुरु गरेको अनुदान वितरणका क्रममा अनिवार्य लालपुर्जालगायतका कारणले झन्डै ७१ दशमलव ९८ प्रतिशत भूकम्पपीडितले राहत

नै पाएनन् ।

पाँच गाविसमा बा“ड्ने भने पनि गाविस सचिवको असहयोग तथा अनुदान वितरणका क्रममा आएको समस्याका कारण लादुक र लामीडाँडा गाविसमा मात्रै अनुदान वितरण गरिएको थियो । सर्वेक्षणअनुसार लामीडाँडाका १२ सय ६१ र लादुकका १ हजार २५ घरधुरीले अनुदान पाउनुपर्ने थियो । यस क्षेत्रमा ६ सय ४१ जना भूकम्पपीडितले मात्र अनुदान पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । फागुनको दोस्रो साता मात्र स्वीकृत भएको कार्यविधि नै बाधक देखिएपछि सरकारले भूकम्पपीडितहरूलाई दिइने भनिएको दुई लाखमध्ये पहिलो किस्ताका रूपमा दिइने ५० हजार अनुदान रकम वितरणमै समस्या परेको सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘तथ्यांक विभागले घर नै क्षतिग्रस्त भएको भनेर प्रमाणको निस्सा दिए पनि लालपुर्जालगायत अन्य कागजात नहुँदा पीडितले अनुदान नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ ती अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘कार्यविधि संशोधन नगर्ने हो भने अनुदान वितरण ठूलो झगडाको बीउ बन्ने अवस्था छ ।’

लालपुर्जासँगै अंशबन्डा, लालपुर्जाधनी विदेशमा हुनुलगायतका समस्या पनि सिंगटीमा लालपुर्जा वितरणका क्रममा देखिएको छ । अंशबन्डा नगरेरै छोराहरू भिन्न भएर बसेको अवस्थामा सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै घरको लालपुर्जा नहुनु पनि अनुदान वितरणका लागि प्रमुख समस्या देखिएको छ । त्यसैगरी, रोजगारीको सिलसिलामा जग्गाधनीको पुर्जा रहेका श्रीमान् वा घरमुली विदेश रहेका भूकम्पपीडितहरूले समेत अनुदान पाउन सकेका छैनन् । सरकारले भूकम्पपीडितहरूको यस्तो वास्तविकतालाई नबुझेर कार्यविधि बनाउँदा अनुदान पाएर छिटो घर बनाउने तरखरमा रहेका भूकम्पपीडितहरू थप समस्यामा परेका छन् । उनीहरूको वर्षाअघि जसरी भए पनि घर बनाउने योजनामा समेत कार्यविधि तगारोका रूपमा देखिएको छ ।

भूकम्प गएको ११ महिनापछि बल्ल अनुदान वितरण सुरु गरिएकोमा त्यसमा पनि समस्या उत्पन्न भएपछि झन् पुनर्निर्माण ढिला हुने भएको छ । यही कारण जनाउँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यविधि संशोधनका प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ । ‘प्राधिकरणको निर्देशक समितिमा छलफल गरेर सिंगटीमा देखिएको पुनर्निर्माणको अनुदान वितरणमा आएको समस्यालाई दृष्टिगत गरी कार्यविधिमै संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘अनुदानमा

सहजता अपनाउन यसको आवश्यकता देखिएको छ ।’ भर्खर कार्यविधि संशोधन सुरु गरिएकाले कति समयसम्म भइसक्ने भन्ने टुंगो छैन । प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने छिट्टै संशोधन गरिसक्ने बताउँछन् । भूकम्पपीडितहरूलाई अनुदान वितरणमा समस्या देखिएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आइतबार प्रभावित १० जिल्लामा विज्ञ खटाएको छ ।

आगामी दिनमा निजी आवास पुनर्निर्माणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन र जिल्लाका स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय र अन्तक्र्रियाका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विज्ञ सदस्यहरूलाई खटाए पनि कार्यविधिमा भएको कानुनी व्यवस्थाले सहज बनाउन पनि कठिनाइ देखिएको छ । प्राधिकरणले भने कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाउने र यससँगै आगामी २८ चैतदेखि वितरण गर्ने भनिएको अनुदान वितरणमा थप सहज बनाउन विज्ञ खटाएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विज्ञका रूपमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ध्रुव शर्मा, रामेछाप, ओखलढुंगा र सिन्धुलीमा डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, गोर्खा र मकवानपुरमा डा. हरिराम पराजुली तथा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा डा. विष्णुबहादुर भण्डारीलाई खटाएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0289201001459827168