गाविस सचिवको असहयोगले पुनर्निर्माण अलपत्र

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २५ चैत

गाउँ विकास समितिका सचिवको असहयोगले सरकारले ढिलो गरी सुरु गरेको व्यक्तिगत आवास अनुदान वितरण कार्यक्रम पनि अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । भूकम्पछि पुनर्निर्माणको क्रममा दोलखाको सिंगटी क्षेत्रबाट व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण सुरु गरिए पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा आफ्ना संयन्त्र परिचालन गर्न नसक्दा र गाविस सचिवले असहयोग गर्दा अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प गएको लामो समयपछि ३० फागुनदेखि दोलखाको सिंगटीबाट अनुदान वितरण सुरु गरेकामा १२ चैतदेखि गाविस सचिवकै असहयोगको कारण रोकिएको छ । भूकम्पबाट अति क्षतिग्रस्त सिंगटी क्षेत्रको पाँच गाविसलाई बाँड्ने लक्ष्यसहित सुरु गरेको अनुदान वितरण दोलखाको लामिडाँडा र लादुकका ६ सय ४१ जना भूकम्पपीडितलाई वितरण गरेपछि रोकिएको हो । तर, प्राधिकरणले आगामी २८ चैतदेखि आठ जिल्लाका आठ गाविसमा अनुदान वितरण गर्न लागेको छ । गाविस सचिवले अवरोध कायमै राखे थप जिल्लाको अनुदान वितरणसमेत अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘गाविस सचिवले काम नगर्ने हो भने कसरी अनुदान वितरण हुन्छ ? सरकारी निकायले असहयोग गर्ने हो भने पुनर्निर्माण अलपत्र पर्छ, प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीले जति दु्रतगतिमा अनुदान वितरण भने पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन, गफमै सीमित हुन्छ,’ उनले राजधानीसँग भने । गाविस सचिवलाई कामको बोझ बढी भएकाले शतप्रतिशत भत्ता दिनुपर्ने मागसहित १२ चैतदेखि भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिने राहतसमेत रोकेका छन् । गाविस सचिव हकहित केन्द्रका अध्यक्ष दामोदर रिजालले गत साउनदेखि गाविस सचिवको बोझ हेरेर शत प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम (भत्ता) प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले पुनर्निर्माणमा सहभागी नभएको बताए ।

‘प्रोत्साहन रकम नपाएसम्मका लागि पुनर्निर्माणको काममा सहभागी हुँदैन,’ २८ गतेदेखि प्राधिरकरणले वितरण गर्न लागेको अनुदानमा पनि सहयोग गर्ने नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय नभएसम्म पुनर्निर्माणमा सहभागी हुँदैनौं ।’ गाविस सचिवविना पुनर्निर्माणको अनुदान वितरण असम्भव छ । तर, प्राधिकरणका अधिकारी भने २८ चैत अघिसम्म समस्या समाधान भएर भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौताको काम अघि बढ्ने विश्वासमा छन् । ‘गाविस सचिवविना अनुदान वितरण असम्भव छ, पुनर्निर्माणको कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा अगाडि सचिव हुनै पर्छ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले भने, ‘संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग गाविस सचिवले आफ्ना मागबारे छलफल गरिरहेको हुनाले प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको अनुदान वितरणमा कुनै अवरोध नआउँला ।’

गाविस सचिवहरूलाई प्रोत्साहन दिनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ तर निर्णय भइसकेको छैन । ठूलो आर्थिक व्ययभार थपिने हुनाले अर्थले समेत यसबारे परामर्श गरिरहेको छ । आज (शुक्रबार) सम्म पनि निर्णय नभएमा आगामी आइतबार अर्थात् २८ चैतदेखिको अनुदान वितरण प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ । यद्यपि, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराई सचिवको मर्कालाई सकारात्मक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न लागेको बताउँछन् ।

‘सचिवहरूको मर्काप्रति सकारात्मक छौं, राज्यको कर्मचारीले सेवा गर्दिनँ नभन्लान्, भन्न मिल्ला र ?’ उनले प्रश्न गरे । आगामी २८ चैतदेखि सिन्धुलीको झागाझोलीका ११ सय ७८, काभ्रेको रविओपीका ९ सय ७०, नुवाकोटको खरानीटारका ४ सय ८, रामेछापको ओख्रेनीका ७ सय ५९, ओखलढुंगाको रुम्झाटारका ४७, रसुवाको ब्रिदिमका १ सय ९३, धादिङको मार्पाकका १ हजार ३ र गोर्खाको हंसपुर गाविसका ९ सय ४४ जना भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । तर, वितरण हुने÷नहुने अन्योल कायमै छ ।

लालपुर्जा नहुनेलाई विशेष व्यवस्था

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पका कारण लालपुर्जा नभएर अनुदानबाट वञ्चित भएका भूकम्पपीडितलाई विशेष व्यवस्था गरेको छ । विगतमा रहेको अनुदान वितरणका लागि लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई कायमै राख्दै सम्बन्धित क्षेत्रमा तत्काल घरका लागि दु्रतगतिमा जग्गा पारित गरेर पीडितले लालपुर्जा पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्यविधिमा पूरा कित्ताभन्दा पनि तत्काल भूकम्पपीडितले घर बनाउन सक्ने गरी सम्बन्धित जग्गाको कित्ता दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले भने, ‘प्राधिकरणले लालपुर्जाविना पनि अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छैन, खालि दु्रतगतिमा जग्गा दर्ताको व्यवस्था गरिएको हो ।’ उनका अनुसार दु्रतगतिमा लालपुर्जा पाएपछि सम्बन्धित पीडितलाई राहत वितरण गरिने र कार्यविधिमा रैकर, गाउँ प्लट, सहर प्लटलगायतका सबै क्षेत्रको जग्गा दर्तालाई सरलीकरण गरिएको छ ।

कार्यविधिमा जग्गा दर्तामा विवाद नआओस् भनेर विशेष संयन्त्रको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्री र सचिवसहितको हालैको बैठकले आवास अनुदान सहयोग सम्बन्धमा लाभग्राहीको छनोट एवं अनुदान सम्झौता गर्दा घरधनीको नाममा जग्गा हुनुपर्ने र सोका लागि बन्डापत्र तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) सम्बन्धी कागजातको अनिवार्य व्यवस्था गर्दा अधिकांश वास्तविक भूकम्पपीडित अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन सक्ने देखिएकाले यससम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

भत्ता नभएसम्म सहयोग हुँदैन ः सचिव

सचिवविना वितरण असम्भव ः प्राधिकरण

कर्मचारीले सेवा गर्दिन भन्न मिल्छ ? ः मन्त्रालय

http://rajdhani.com.np/article/0317053001460175264