ऊर्जाका लागि केन्द्रीय योजना प्राधिकरण

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १८ चैत

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रीय योजना प्राधिकरण गठन गर्न जोड दिइएको छ ।जलविद्युत्को माग, ऊर्जा सुरक्षाको ग्यारेन्टीलगायतका ऊर्जाको एकीकृत विकासका लागि प्राधिकरण गठनमा जोड दिइएको हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको नेपालको ऊर्जा अर्थबारेको सेमिनारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकरी निर्देशक शेरसिंह भाटले हालसम्म केन्द्रीय नीति र योजना नहुँदा समस्या परेकाले सबैलाई समेट्नका लागि ऐनमार्फत प्राधिकरण गठनको आवश्यकता आंैल्याए ।

उनले माग र वितरण प्रणाली, प्रसारण लाइनको उपलब्धता, बजार र आर्थिक अवस्थाको आधारमा जलविद्युत्को अनुमतिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकार–सरकारबीच सम्झौता गरेर छिमेकी मुलुकलाई ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर दिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न नियम आयोग बनाउनुपर्ने, विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरणलगायतको क्षेत्रगत सुधार गर्ने गरी कानुन आवश्यक रहेको बताए ।

विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन, क्यापटिभ जेनेरेसनको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) निर्धारण गर्न, उपभोक्ताको अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गनुपर्ने उनले बताए । यो सेसनमा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव डा. सञ्जय शर्माले बदलिँदो परिस्थितिमा ऊर्जा क्षेत्रको ऐन कानुनलाई परिमार्जन गर्ने गरी अघि बढेको बताए । त्यसैगरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का महासचिव कुमार पाण्डेले जलविद्युत् उत्पादन बढाउन उपयुक्त वातावरण अझै नभएको बताउँदै यसका लागि सरकार गम्भीर बनाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आगामी वर्षभित्र ऊर्जामा उथलपुथल गर्ने बताएका छन् । उनले जलविद्युत्को उत्पादन, वितरण, पसारणलगायतको गुरुयोजना बनाएर दु्रतगतिमा अघि

बढ्ने बताए ।

‘सरकारले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा संकटकालको कार्ययोजना अघि सारिएको छ,’ उनले भने,‘यस वर्ष भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई आन्दोलन, हिउँद र वर्षामा कम पानी पर्नु लगायतका कारणले लोडसेडिङ बढे पनि आगामी वर्ष भने योजना दु्रतगतिमा अघि बढेर ऊर्जा क्षेत्रमा उथलपुथल हुन्छ ।’

एडीबीका नेपाल प्रमुख केनिची योकोहामाले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै एडीबी आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । जलविद्युत्, प्रसारण, वितरण र सोलार आयोजनामा सहयोग गरिरहेको बताउँदै ऊर्जा क्षेत्रमा २ अर्ब सहयोग गर्न लागेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रमअन्तर्गत जलविद्युत् विकासमा राजनीतिक प्रतिबद्धता विषयक सेसनमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपार्ठी, संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति गगन थापा र विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले राजनीति र विकास एक साथ अघि नबढ्दा त्यसले गम्भीर असर गरेको बताउँदै ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रभित्र पनि समस्या रहेकाले सच्चाएर एकसाथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना बारेको सेसनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले संस्थागत संरचना परिवर्तन गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताए ।

http://rajdhani.com.np/article/0625068001459478506