वन मन्त्रालयकै कारण नेपाल करोडौं गुमाउने अवस्थामा

अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजना

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २१ चैत

नेपाल सरकार र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक भारतीय सतलज कम्पनीबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सरकारले ५ जेठ २०७३ भित्र २ सय ६२ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराइसक्नुपर्छ । ६ महिनाअघि नै वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि लगानी बोर्डले वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो तर अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन । पीडीएअनुसार अबको डेढ महिनाभित्र सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराए करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्छ तर कानुनी जटिलताको कारणले विशेष निर्णय नभए यो असम्भव छ ।

त्यसैगरी, सरकार र ९ सय मेगावाटको अरुण जलविद्युत् आयोजनाबीच भएको पीडीए अनुसार ८ भदौ २०७३ भित्र १ सय २५ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराइसक्नुपर्छ । ६ महिनाअघि नै वन मन्त्रालयलाई यसका लागि लगानी बोर्डले निवेदन दिएकामा अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा त्यो पनि समयमै हुने सम्भावना कम छ ।

त्यसैगरी, अरुण तेस्रो विकासका लागि आवश्यक पर्ने दुईवटा प्रवेश मार्गहरू निर्माण गर्दा उपयोग गर्नुपर्ने वन क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन (आईईई)पश्चात् प्रवद्र्धकले आवेदन गर्दा १४ असोज २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०बुँदे ससर्त प्रस्ताव स्वीकृत गराएको छ । सो प्रस्ताव अनुसार प्रवेश मार्ग आयोजनाले वन क्षेत्रभित्र ओगट्ने ५ दशमलव ०१ हेक्टरको सट्टा भर्ना हुने गरी प्रवद्र्धकले शंखुवासभाको राष्ट्रिय वनसँग जोडिएको समान भौगोलिक अवस्थिति र परिस्थितिकीय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी निजी जग्गा खरिद गरी जिल्ला वन कार्यालय शंखुवासभाको नाममा जग्गा राजिस्ट्रेसन गरेपछि मात्र काम गर्न पाउँछ । प्रवद्र्धकले अत्यावश्यक निजी जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि समेत हम्मेहम्मे परिरहेको बेला पहुँच मार्ग निर्माणमा समेत ढिलाइ हुने निश्चित छ ।

त्यसैगरी, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आईईई स्वीकृत भएको २० महिनाभित्र माथिल्लो कर्णाली र १८ महिनाभित्र अरुण तेस्रोको आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । एक महिनाअघि स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगे पनि अहिलेकै अवस्थामा समयमै स्वीकृति पाउने सम्भावना कम छ तर यसमा समयावधि भने बाँकी छ ।

यी माथिका उदाहरण मात्र होइन सरकारी निकाय वन मन्त्रालयको अवरोधकै कारण दुवै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलाइ मात्र भएको छैन यसकै कारण नेपालले करोडांै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पीडीए सम्झौतामा सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृति समयमा नदिइएमा, ऐन कानुनमा परिवर्तन भएलगायतको अवस्थामा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । ३ खर्बभन्दा बढीको लागत रहेका दुवै आयोजनाको काम ढिलो भएमा नेपालले करोडौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

नतिरेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत जान सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । ‘वन मन्त्रालयले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएपछि पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धित प्रवद्र्धकलाई दिन दुई महिना लाग्छ, अहिलेकै प्रक्रियामा असम्भव छ,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले यसमा गम्भीर भएर विशेष निर्णय नगर्ने हो भने क्षतिपूर्तिको नाममा सित्तैमा करोडांै तिर्नुपर्छ ।’

सम्झौताअनुसार काम अघि बढाउन कठिनाइ भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा १० माघ २०७२ मा बसेको बैठकले वन क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्ना, ईआईए÷आईईइ, पूरक ईआईए÷आईईईलगायतलाई सहजीकरण गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सुझाव दिएको समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छैन । प्रारम्भिक रूपमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा भने जलविद्युत् आयोजनामा प¥याउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्दा आउन सक्ने जटिलता मध्य नजर राखी २०६७ सालमा तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत र साधन समिति, वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निर्देशन दिएर लागू गरिएको प्रावधान हटाउन वन तथा भूसंरक्षण समितिलाई निर्देश गर्नुपर्ने तथा हाल जलविद्युत् आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गर्दा प्रवद्र्धकले नै जग्गा सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने र वृक्षरोपण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रवद्र्धकबाट नगद लिई सरकारी निकायले अनुत्पादक क्षेत्रमा वृक्षरोपणलगायतका कार्य गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ । त्यसैगरी, ईआईए÷आईईको प्रारम्भिक अध्ययनमै वन मन्त्रालयको प्रतिनिधि व्यवस्था मिलाउने, रुख बिरुवाको यथार्थ संख्यालाई स्वतः मान्यता प्रदान गर्ने गरी अन्तिम निर्णय एवं व्यवस्थापन गराउने जिम्मेवारी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा निहित राख्नेलगायत उल्लेख गरी समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न ढिलाई हुँदा थप समस्या आउने तथा पहिलाको संसद्बाट पारित निर्णयलाई पुनर्विचार नगरी सबै प्रक्रिया अघि बढ्न कठिनाइ देखिएपछि आइतबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत, विकास र वातावरण समितिले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको बैठकमा बोर्डका सीईओ पन्तले यसलाई फुकाउन आग्रह गरेका थिए । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा परेको समस्याबारे बोर्डका प्रतिनिधि हरिकृष्ण उप्रेतीले अवगत गराएका थिए ।

जग्गा सट्टाभर्ना हटाउन निर्देशन

आइतबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत, विकास र वातावरण समितिले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको बैठकले जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकले वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गरेबापत दिनुपर्ने जग्गाको सट्टाभर्ना हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

जलविद्युत आयोजना बनाउँदा प्रयोग हुने वन क्षेत्रको जग्गाको सन्दर्भमा प्रवद्र्धकले आफ्नोअनुकूल अनुसार सरकारद्वारा न्यूनतम मूल्यांकनबाट हुन आउने रकम तोकिएको निकायलाई उपलब्ध गराउने अथवा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको कृषि समितिका सभापति गगन थापाले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा मासिएका रूख, बिरुवाको हकमा १ बराबर २ को अनुपातमा वृक्षरोपण गरी हुर्काउनका लागि प्रवद्र्धकले वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०६३ अनुसार कायम हुन आउने लागतबराबरको रकम तोकिएको निकाएमा जम्मा गर्न लगाउने तथा यसरी जम्मा भएको रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाउने गरी आयोजना निर्माण भएको नजिकको उपयुक्त क्षेत्रमा वन क्षेत्र कायम गर्न जग्गा लिने र वृक्षरोपण गरी हुर्काउनका लागि मात्र प्रयोग गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको निकाय वा आवश्यक परे छुट्टै निकाय निर्माण गरी अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गराउने र सो निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत समन्वय गरी एक महिनाभित्र आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण एवं परिमार्जन गर्न पनि वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले ६ फागुनमा पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र सहितको कार्ययोजनामा यसै प्रावधान राखिएको तर १ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले आफूले गरेको निर्णय उल्टाउँदै निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीको हकमा ‘एक वर्षको ग्रेस पेरियड’ दिएर सम्बन्धित जलविद्युत् कम्पनीले नै जग्गा खोजेर सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एउटै मन्त्री परिषद्ले एक महिनाकैबीचमा फरकफरक निर्णय गरेपछि सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै सरोकारवालाले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी, संयुक्त बैठकले पूरक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा विद्यमान प्रावधान अनुसार पुनः पूरक अध्ययन वा समायोजना गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गरी तीनदेखि ६ महिनाको समयावधि तोकी पूरक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न लगाउने तर यो समयावधिमा आयोजनाको काम अवरुद्ध नगर्न वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । आयोजनाको संरचनाले चर्चेको वन क्षेत्रको जग्गाको क्षेत्रफल एवं काटिने रुख–बिरुवाको संख्यामा १ सय ५ सम्म थपघट भएमा पूरक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि संयुक्त बैठकले गरेको छ । बैठकमा सभासद्ले एकअर्कामा अवरोध नहुने गरी विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताएका थिए ।
http://rajdhani.com.np/article/0888776001459736466