पाँचवर्षे पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १९ वैशाख

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पाँच वर्षभित्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको छ । प्राधिकरणले तयार गरेको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी पाँचवर्षे कार्ययोजनासहितको खाका तयार गरेको हो ।

गत वर्षको १२ वैशाखपछि सबैभन्दा ठूलो भूकम्प गएको २९ वैशाखको अवसर पारेर प्राधिकरणले कार्ययोजनासहित खाका सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ । यसमा निश्चित समयसीमा, बजेट, लक्ष्य र हासिल हुने प्रगतिसहित भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त २१ क्षेत्रकै छुट्टाछुट्टै कार्ययोजनासमेत समावेश हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण खाका (पीडीआरएफ) मा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गर्दै निजी घर निर्माणलाई विशेष महŒव दिएको प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय तथा बजेट व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।

‘पहिलो प्राथमिकतामा निजी निवास, त्यसपछि क्रमशः शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदालगायतका अन्य क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि प्राथमिकीकरण गरिएको छ,’ भुसालले राजधानीसँग भने,

‘प्राथमिकीकरणकै आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिनेछ ।’ सरकारले यस वर्ष प्राधिकरणलाई १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकेको छ ।

भूकम्पपछि १० असारमा गरेको दाता सम्मेलनबाट ४ खर्ब १२ अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आएकोमा हालसम्म १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सरकारले प्राप्त गरेको छ । दाताबाट आउने रकम तथा सरकारबाट थप बजेटको व्यवस्थापन गरी स्रोत परिचालन गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ भित्र सबै ग्रामीण क्षेत्रका निजी घर बनाइसक्ने र आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ भित्र बाँकी सहरी क्षेत्रका निजी घर बनाइसक्ने योजना प्राधिकरणको छ । करिब ८ लाख घर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ, तर यसबारे तथ्यांक विभागले डिजिटल सर्भे गरिरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र करिब ५ लाख घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान प्राधिकरणको छ । यसैगरी, पाँच वर्षभित्रमा पुराताŒिवक सम्पदाको पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले अन्य क्षेत्रमा भने आवश्यकताका आधारमा तीन वर्षभित्र सक्ने योजना बनाएको छ । विपद्पछिको क्षतिको आवश्यकता आ“कलन (पीडीएन) प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेकोमा अहिले भने ८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको छ ।

पीडीएन प्रतिवेदन तयार गर्दा क्षतिको पूर्ण विवरण नसमेटिएको तथा पछिल्लो समयमा आगलागीजस्ता विपद् देखिएकाले यसलाई समेत समेटेपछि आवश्यक रकम बढेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले यसबारे आज (सोमबार) सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि बोलाएर क्षतिको विवरण दुईतिर (डुब्लिकेसन) परेको भए त्यसलाई छलफलसमेत गर्न लागेको छ । भुसालका अनुसार हालसम्मको आवश्यकता करिब ८ खर्ब ३० अर्ब लाग्ने देखिएको र डुब्लिकेसनबारे छलफल हुन लागेको हो ।

भूकम्प प्रतिरोधी संरचनासहितको एकीकृत एवं योजनबद्ध बस्तीहरूको विकास गर्ने उद्देश्यसहितको पुनर्निर्माण नीति यसअघि प्राधिकरणले तयार गरिसकेको छ । स्पष्ट योजनाका साथ स्थानीय श्रम, स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न गर्न नेतृत्व गर्ने भन्ने मुख्य ध्येय राखिएको नीतिमा एकीकृत बस्ती विकासका लागि भू–उपयोग नीतिका आधारमा भूिमको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने, भौतिक पूर्वाधारहरूको योजनासहित एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, आवासीय घरको मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा स्वनिर्माण विधिलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधी निर्माण विधि अवलम्बन गर्ने तथा भूकम्प प्रभावित परिवारलाई तोकिएको मापदण्डअनुरूप आर्थिक सहयोग गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

दुई वर्षभित्र सबै निजी घर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

पुनर्निर्माणका लागि ८ खर्ब ३० अर्ब आवश्यक

क्षतिग्रस्त २१ क्षेत्रकै छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना

http://rajdhani.com.np/article/0283967001462154595