प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै तुहाइयो अस्थायी सामूहिक आवास योजना

प्रमुख समाचार

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ६ जेठ

अस्थायी आवास निर्माण गरी भूकम्पपीडितलाई बर्खाअघि नै टेन्ट र त्रिपालमुक्त बनाउने योजना सरकारकै कारण तुहिएको रहस्य खुलेको छ । विगतमा अस्थायी सामूहिक आवास निर्माण योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै कारण तुहाइएको पाइएको हो ।

१२ वैशाख ०७२ मा भूकम्प गएपछि तत्कालीन सरकार र हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बर्खाअगावै भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासमा राख्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पपीडितलाई बर्खाअघि नै टेन्ट र त्रिपालमुक्त बनाउने बताइरहेका बेला सहकारी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको अस्थायी सामूहिक आवास निर्माण रद्द गरेको सरकारले फेरि बर्खा नजिकिएपछि निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

गत असारबाट प्रक्रिया अघि बढाएर प्रधानमन्त्री ओली नै सहरी विकासमन्त्रीसमेत हुँदा उनकै हस्ताक्षरमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो भने मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएर केही कानुनमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएकाले विधायन समितिमा पठाइएको योजना त्यही तुहिएको थियो । बर्खा नजिकिँदै जाँदा तत्काल सामग्री र जनशक्तिको उपलब्धताका कारण अस्थायी टहरा वा सामूहिक आवास निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छैन । तर, हालै २७ वैशाखमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय निकास विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र तीनवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीको संयुक्त बैठकले बर्खाअघि नै सम्पन्न गर्ने गरी आज ७ जेठदेखि नै अस्थायी आवास निर्माण गर्ने

निर्णय गरेको छ ।

‘तत्कालीन अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको १ सय ४७ ओटा अस्थायी सामूहिक आवासको निर्णय अघि बढाइएको भए कम्तीमा बर्खाअघि बनिसक्थे,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो योजनालाई असफल बनाएर अहिले फेरि बर्खा आउनैलाग्दा अस्थायी सामूहिक आवास निर्माण सुरु गरिएको छ ।’

दुई महिनाअघि मात्र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री भीम रावल संयोजक रहेको मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिले अघिल्लो प्रस्तावलाई खारेज गरेको थियो । सहरी मन्त्रालयको प्रस्तावमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा १ सय ४७ आवास निर्माण गर्ने तथा निर्माणका लागि विकेन्द्रित नीतिलाई अवलम्बन गर्दै पछि सामुदायिक÷सार्वजनिक हितका लागि उपयोग गर्ने गरी उपयुक्त स्थान र आकारमा बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई पूर्ण अधिकार दिने

उल्लेख थियो ।

अधिकार केन्द्रीकृत गर्दा अस्थायी आवास निर्माणको फाइल सिंहदरबार र सदरमुकाम ओहोरदोहोर गरेर समयमै नबन्ने भन्दै तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले सीडीओलाई अधिकार दिने उल्लेख गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, सीडीओलाई अधिकार दिनेबारे मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघि नै विरोध भएको थाहा पाएपछि परिषद् बैठकमा उनले अस्थायी सामूहिक आवासको औचित्यबारे बोल्दै कोही मन्त्रीविरुद्धमा भएमा आफूले प्रस्ताव नराख्ने र विरोध भए भन्न भन्दै दुई मिनेट चुप लागेका थिए ।

कसैले विरोध नगरेपछि प्रस्ताव पेस गरेर अघि बढेको अस्थायी सामूहिक योजना विधायन समितिमा पठाएर तुहाइएको थियो । ‘जाडोलाई समेत लक्ष्य गरेर अघि बढेको योजनाबाट हिउँदमा सम्भव नभए पनि बर्खाअघि नै सामूहिक आवास बनिसक्थ्यो तर भूकम्प पीडितको त्यसबेलाको बिचल्लीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुझेन’ सहरी विकास मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘बर्खा सुरु हुन लागिसकेको छ, कतिपय ठाउँमा सामग्री लान सक्ने अवस्था छैन तर अहिले बल्ल अघि बढाइएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय गम्भीर नहुँदा भूकम्पपीडितले आगामी बर्खामा समेत पीडा खप्नुपर्ने अवस्था छ ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले विगतको अस्थायी आवासबारे आफूलाई थाहा नभएको र अहिले भने बर्खाअघि नै बनाउने गरी काम अघि बढेको बताए ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया भने विगतमा रद्द गरिएको अस्थायी सामूहिक आवास निर्माण अघि बढाइएको र विशेष प्रभावित १४ जिल्लामा १ सयवटा बनाउने लक्ष्य राखेको बताउँछन् । ‘अस्थायी टहरा र अस्थायी सामूहिक टहरा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, सीडीओको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले खोजेको जग्गामा बन्छ ।’ सामूहिक अस्थायी टहरा निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालयलाई २८ करोड निकासासमेत गरिसकेको छ ।

प्रवक्ता थपलियाका अनुसार, भूकम्पपीडितको अस्थायी टहरा निर्माण र अनुदानमा सहजतालगायतका लागि जिल्लाजिल्लामा आज शुक्रबारदेखि स्वयंसेवक परिचालन हुने भएका छन् । स्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने अनुदानमै ढिलाइ हुँदा हालसम्म एउटा पनि अनुदान पाएर भूकम्पपीडितले स्थायी आवास बनाउन सकेका छैनन् भने भूकम्प गएको १३ महिना बितिसक्दा पनि सामूहिक अस्थायी आवास बनाउन सकेको छैन ।

सरकारले हालै आफ्नै सुरक्षित जग्गामा बसिरहेका घरपरिवारलाई सोही स्थानमै अस्थायी आवास निर्माण गर्नमा सहयोग पु¥याउने, आफ्नो जग्गा नभएका कारण वा आफ्नो जग्गा असुरक्षित भएका कारण अन्यत्र (टेन्ट वा पालमुनि) बसोबास गरिरहेका घरपरिवारलाई उपयुक्त स्थानको खोजी गरी स्थानीय उपयुक्तता र आवश्यकताका आधारमा अस्थायी सामूहिक आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म यसबारे विस्तृत अध्ययन नभएकाले तत्कालै सुरक्षित स्थानको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लान अप्ठ्यारो देखिएको छ ।

अस्थायी सामूहिक आवास निर्माणका लागि जग्गाको छनोट गर्दा हाल निर्माण गरिने सामूहिक आवासको भवनलाई भविष्यमा सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाले आपतकालीन उद्धार केन्द्र, बजार केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन वा त्यस्तै प्रकारका सार्वजनिक हितका निम्ति प्रयोग गर्न सकिने गरी छनोट गर्ने तथा सामूहिक आवासको स्वामित्व सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाको हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो ।

आजदेखि अस्थायी टहरा निर्माण

१ सय अस्थायी सामूहिक टहरा निर्माण गर्ने लक्ष्य

स्वयंसेवक परिचालन 

http://rajdhani.com.np/article/0348831001463704230