भूकम्पपीडितका नाममा निःशुल्क खाता खोल्ने निर्णय

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, २६ वैशाख

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले व्यक्तिगत घर निर्माणका लागि सरकारले दिने अनुदान रकम प्राप्तिका लागि सहज बनाउन भूकम्पपीडितको नाममा स्वतः बैंक खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एसोसिएनसँगको छलफलपछि प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । निजी आवास अनुदान वितरण कार्य एकल खाता कोष प्रणालीअनुसार गर्ने भन्दै समितिले यसरी अनुदान वितरण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार भएकै दिन वा भोलिपल्ट खर्चको शोधभर्ना हुने व्यवस्था मिलाउन तथा एकल खाता कोषबाट भुक्तानी भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित बैंकले लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने गरी व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गाविस र नगरपालिकामा हुने अनुदान सम्झौताका आधारमा लाभग्राहीको विवरण तोकिएका सम्बन्धित बैंकलाई कम्प्युटर प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने र सो डाटाका आधारमा बैकले लाभग्राही घरधनीको भौतिक उपस्थितिविना नै खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

निजी आवास अनुदान वितरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सबै बैंकका शाखालाई समावेश गराउने निर्णय गर्दै सदरमुकाममा रहेका बैंक शाखामा दैनिक न्यूनतम ५० वटा र सदरमुकाम बाहिरका बैंक शाखामा दैनिक न्यूनतम २० वटा लाभग्राहीको खाता खोली अनुदान भुक्तानी गर्दा कुनै शुल्क महशुल नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै, तीनवटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एसोसिएसनले प्रस्तावित गरेको बैंक शाखामार्फत डेभिट कार्ड उपलब्ध गराएको अवस्थामा सोवापत प्रस्तावित गरेको प्रतिग्राहक ३ सय २५ एवं उल्लिखित संख्याभन्दा बढी संख्यामा खाता खोली रकम उपलब्ध गराउँदा प्रतिग्राहक २ सय २५ लाग्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको राय लिई मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय पनि कार्यसमितिले गरेको छ । बैंक अनुदान वितरण प्रक्रियालाई सहजीकरण र समन्वय गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिवको संयोजकत्वमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बंैक, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय एवं सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने र तीनवटै वर्गका बंैकिङ एसोसिएसनका प्रतिनिधिलाई आवश्यकताअनुसार आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि कार्यकारी समितिले गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार, तथ्यांक विभागले डिजिटल सर्भे सम्पन्न गरेर पीडितको सूची सार्वजनिक भएपछि सो नाम सम्बन्धित बंैकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाउनेछ भने प्राधिकरणले उनीहरूका नाममा स्वतः निःशुल्क खाता खोलिदिनेछ । यो सेवा तत्कालका लागि भूकम्पबाट विशेष प्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितले मात्र पाउनेछन् ।

एनजीओ/आईएनजीओलाई कार्यक्रम गर्न स्वीकृति

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था (एनजीओ÷आईएनजीओ)लाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

ती एनजीओ÷आईएनजीओले गरेको परियोजना प्रस्तावको आधारमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ६ (९) बमोजिम गठित समितिको सिफारिस बमोजिम ती कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ती संघसंस्थाले प्रस्ताव दिएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार, एडारा डेभलप्मेन्ट नेपाल, एएसबी, सिपर्दीयन साहित्य संस्था, धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन, सेभ द चिल्ड्रेन र रुम टु रिडलाई स्वीकृति दिने निर्णय कार्यकारी समितिले गरेको हो । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीस्थित गिनादचौरमा एकीकृत नमूना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम गर्न लागेको छ । सो संस्थाले ६५ व्यक्तिगत आवाससमेत निर्माण गर्न लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0453359001462763633