पुनर्निर्माण र जलविद्युत् सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १५ जेठ

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेटमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण रजलविद्युत्लाई दिएका छन् ।शनिबार सार्वजनिक बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र नवनिर्माणलाई जोड दिइएको छ भने दोस्रो प्राथमिकतामा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र वितरणलाई दिइएको छ । घरघरमा बिजुली, जनजनमा सेयर भन्ने

नारासहित आएको जलविद्युत् क्षेत्रमा आगामी वर्षभित्र आधारभूत रूपमा, दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा र तीन वर्षभित्र वर्षायाममा बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने तथा १० वर्षभित्र निर्यात गर्ने गरी जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि ४३ अर्ब आवश्यक भए पनि ५ अर्ब ३३ करोड छुट्याएको छ भने डिजेल तथा पेट्रोल आयातमा ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाई सो रकम बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि खर्च गर्ने बनाएको छ । सोबाट थप ७ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध हुने अनुमान छ । त्यसैगरी सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना–०७२ लाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन घोषणा गर्दै बजेट छुट्याएको छ ।

पहिला सरकारले ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरको सार्वजनिक बजेटमा ४० प्रतिशत जलाशय तथा ६० प्रतिशत नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजना बनाउने उल्लेख छ ।

भूकम्पपीडितलाई सहज रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै बजेटले नयाँ निर्माण हुने सार्वजनिक संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने र पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणसँग आबद्ध गर्ने उल्लेख गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संरचनाका साथै पाँच वर्षभित्र क्षतिग्रस्त सबै संरचनाको पुनर्निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माण भइरहेका क्षेत्रमा एकीकृत सेवाको व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । एकीकृत बस्तीमा सडक, खानेपानी, बिजुली, सरसफाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रलगायत एकीकृत विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, डोटी, दार्चुला, सिन्धुपाल्चोक र ताप्लेजुङका बाढी तथा पहिरो पीडितको पुनःस्थापना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणासमेत

गरेको छ । आगामी वर्षभित्र विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा संकट निवारण विधेयकहरू एवं विद्युत् ऐन, चुहावट ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गर्दै चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो एक वर्षभित्र, माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ ।

जनता र सरकारको संयुक्त लगानमिा तुलनात्मक रूपमा आकर्षक प्रतिफल दिने गरी जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउने उल्लेख गर्दै सञ्चालन गरिने घरघरमा बिजुली, जनजनमा सेयर कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत तथा बाँकी ४९ प्रतिशत इच्छुक नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपालीको लगानीको प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ ।

तमोर, सुनकोसी, दूधकोसी, ठोसे खिम्ती, नौमुरे, शारदा बबई, नलसिंहगाढ र उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी स्रोत जुटाइने उल्लेख छ । बजेटमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी वर्षभित्र शुभारम्भ गरिसक्ने तथा मुआब्जा वितरणलगायत प्रशासनिक कार्यहरू गर्न अधिकार सम्पन्न छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

तामाकोसी तेस्रो र तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाहरूको ईपीयस ढाँचामा निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहिन गरिने उल्लेख गरिएको बजेटमा नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा अघि बढाएका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अघि बढाइने, विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत आयोजनालाई सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुन लागेको किमाथांका अरुण अध्ययन कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै १० हजार ८ मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय संलग्नमा विकास गर्न पहल गरिने उल्लेख छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0081764001464491058