तीन वर्षमै नौ गुणा बढी वृद्धिको लक्ष्य

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ३ जेठ

राष्ट्रिय विकास परिषद्ले आगामी तीन वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षभन्दा नौ गुणा बढाउने लक्ष्यसहित १४औं त्रिवर्षीय योजना पारित गरेको छ । २०७९ सालसम्म विकासशील मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नति गर्ने दूरदृष्टिसहित ७ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर परिषद्ले योजना पारित गरेको हो ।

विभिन्न क्षेत्रका ३५ मनोनीत परिषद् सदस्यसहित मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, संवैधानिक अंगका प्रतिनिधि, संसदीय समितिका प्रतिनिधिलगायत गरी ३ सय सहभागी भएको राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आयोजित दुईदिने राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकले केही कार्यनीति र रणनीतिमा परिमार्जन गर्ने गरी पारित गरेको हो ।

सोमबार सम्पन्न परिषद् बैठकले योजनामा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि २०७५÷७६ सम्ममा प्रस्तावित आर्थिक वृद्धिदर चालू वर्षको भन्दा नौ गुणा बढाउने लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र छ भने विगत तीन वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा औसतमा २ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हासिल भएको थियो ।

त्रिवर्षीय योजनामा कृषितर्फ ४ दशमलव ७, गैरकृषिको ८ दशमलव ३ प्रतिशत, उद्योगतर्फ १० दशमलव १, सेवातर्फ ७ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । चालू वर्षमा कृषिको अवस्था १ दशमलव ३३ प्रतिशत, गैरकृषिको शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र छ ।

तीन वर्षभित्र आर्थिक, पूर्वाधार, कृषि, वन, सि“चाइ र भूमिसुधार, सामाजिक विकास र अन्तर सम्बन्धित विषय (क्रस कटिङ इस्यु) क्षेत्रमा २३ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँबराबरको लगानी हुने तथा पहिलो वर्ष ६ खर्ब ४१ अर्ब ९० करोड, दोस्रो वर्ष ७ खर्ब ८९ अर्ब १५ करोड र तेस्रो वर्ष ९ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ । कुल लगानीमध्ये सार्वजनिक निकायमार्फत ४० दशमलव ६ प्रतिशत आर्थात् ९ खर्ब ७४ अर्ब ४५ करोड, निजी क्षेत्रतर्फ ५३ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ४८ अर्ब र सहकारी क्षेत्रबाट ५ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब १० अर्ब ४० करोड लगानी हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

आगामी तीन वर्षको समय नयाँ संविधानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण, विकास प्रणाली निर्माण लगायततर्फ उन्मुख हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै परिषद् बैठकमा फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर, छिटो विकास निर्माण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन सहभागीहरूले सुझाव दिएका थिए । चालू वर्षमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा १७ प्रतिशतमा झार्ने, अपेक्षित आयु ७१ वर्षबाट ७२ वर्ष पु¥याउने, सडक सञ्जालले जोडिएका गाउँ विकास संख्या २७ सय ३९ रहेकोमा ३ हजार ६२ गाविसमा पु¥याउने, विद्युत्जडित क्षमता ८ सय २९ मेगावाट रहेकोमा १५ सय मेगावाट पु¥याउने, विद्युत् पहुँच प्राप्त गर्ने जनसंख्या ७४ प्रतिशतबाट ८७ प्रतिशत पु¥याउने, सि“चाइ १३ लाख ९६ हजार हेक्टर रहेकोमा १५ लाख २० हजार हेक्टरमा पु¥याउने, इन्टरनेटको पहुँच ४६ प्रतिशत ४० प्रतिशत रहेकोमा ६५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

आर्थिक र मानवीय गरिबी न्यूनीकरणमार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य योजनामा राखिएको छ ।

निजी, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमार्फत समावेशी र दिगो वृद्धि, भौतिक संरचनाको विकास, सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पहुँच, उपयोग र गुणस्तर अभिवृद्धि, सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पहुँच, उपयोग र गुणस्तर अभिवृद्धि, सार्वजनिक÷सरकारी तथा अन्य क्षेत्रहरूमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समूहको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणलाई मुख्य रणनीति बनाइएको छ । योजनाले जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा विकासमा विशेष जोड दिएको छ ।

आयोगले विगतदेखि हालसम्म बनाएका पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनामध्ये आठौं र दसौं मात्र सफल भएका छन् भने अन्य सफल भएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७२\७३ सकिने त्रिवर्षीय योजनाका अधिकांश सूचकहरू असफल रहेको देखिएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0535575001463451412