राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १० जेठ । गाउँ र सहरमा जडान गर्ने सौर्य उर्जा (सोलार) जडानमा सरकारले दिने अनुदानमा वृद्धि गरेको छ ।
नवीकरणीय उर्जा अनुदान नीति २०७३ ले ऊर्जा प्रविधिहरुमा दिँदै आएको अनुदान नीतिलाई परिमार्जन गरी वृद्धि गरेको हो । वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगतको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रस्ताव मन्त्री परिषदको आर्थिक तथा पुर्वाधार समितिले पारित गरेसँगै सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको अनुदान कार्यन्वयनमा समेत आएको छ ।
यो नीति लागु भएसँगै ग्रामीण क्षेत्रका सोलारका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत अनुदान पाउने वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए । ‘सोलर निर्माणका लागि ४० प्रतिशत अनुदान, ३० प्रतिशत ऋण तथा ३० प्रतिशत सम्बन्धित उपभोक्ताले हाल्नुपर्ने गरी नवीकरणीय उर्जा नीति तयार भएको हो ।’–उनले भने । ग्रामीण क्षेत्रमा १० देखि २० वाट र २० देखि ५० वाटको सोलार निर्माण गर्नेले यो सेवा पाउनेछन् ।
नीतिले सहरी सोलार निर्माण गर्नेलाई कम्तीमा २० हजार अनुदानसहित सहुलियत ऋणको समेत व्यवस्था गरेको छ । २ सय वाटभन्दा माथिलाई २० हजार अनुदान तथा ५ सय वाटभन्दा माथिको सोलार जडान गर्नेलाई २० हजार अनुदानसहित बैकको ब्याजमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी शंसोधन गरिएको नीतिमा लघु जलविद्युतको अनुदानलाई ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने विगतमा प्राविधिक र आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन नसकेका जीर्ण जलविद्युत आयोजनाहरुलाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी लघु जलविद्युतमार्फत सार्वजनिक र नीजि व्यवसायका लागि लघु जलविद्युत उत्पादन गर्न चाहेमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी भुकम्पबाट पीडितहरुलाई १० वाट सोलार र फलामे रकेट चुल्हो निःशुल्क रुपमा दिने घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा डेढ लाख सोलार र ४८ हजार फलामे चुल्हो वितरण गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी भुकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा लघु जलविद्युतमा ८० प्रतिशत, १० वाट निःशुल्कबाहेकको सोलारमा ७५ प्रतिशत, वायोग्याँसमा ७० र फलामे सुधारिएको चुल्होमा ८० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको निर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।
काठमाडौं, १० जेठ । गाउँ र सहरमा जडान गर्ने सौर्य उर्जा (सोलार) जडानमा सरकारले दिने अनुदानमा वृद्धि गरेको छ ।
नवीकरणीय उर्जा अनुदान नीति २०७३ ले ऊर्जा प्रविधिहरुमा दिँदै आएको अनुदान नीतिलाई परिमार्जन गरी वृद्धि गरेको हो । वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगतको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रस्ताव मन्त्री परिषदको आर्थिक तथा पुर्वाधार समितिले पारित गरेसँगै सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको अनुदान कार्यन्वयनमा समेत आएको छ ।
यो नीति लागु भएसँगै ग्रामीण क्षेत्रका सोलारका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत अनुदान पाउने वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए । ‘सोलर निर्माणका लागि ४० प्रतिशत अनुदान, ३० प्रतिशत ऋण तथा ३० प्रतिशत सम्बन्धित उपभोक्ताले हाल्नुपर्ने गरी नवीकरणीय उर्जा नीति तयार भएको हो ।’–उनले भने । ग्रामीण क्षेत्रमा १० देखि २० वाट र २० देखि ५० वाटको सोलार निर्माण गर्नेले यो सेवा पाउनेछन् ।
नीतिले सहरी सोलार निर्माण गर्नेलाई कम्तीमा २० हजार अनुदानसहित सहुलियत ऋणको समेत व्यवस्था गरेको छ । २ सय वाटभन्दा माथिलाई २० हजार अनुदान तथा ५ सय वाटभन्दा माथिको सोलार जडान गर्नेलाई २० हजार अनुदानसहित बैकको ब्याजमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी शंसोधन गरिएको नीतिमा लघु जलविद्युतको अनुदानलाई ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने विगतमा प्राविधिक र आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन नसकेका जीर्ण जलविद्युत आयोजनाहरुलाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी लघु जलविद्युतमार्फत सार्वजनिक र नीजि व्यवसायका लागि लघु जलविद्युत उत्पादन गर्न चाहेमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी भुकम्पबाट पीडितहरुलाई १० वाट सोलार र फलामे रकेट चुल्हो निःशुल्क रुपमा दिने घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा डेढ लाख सोलार र ४८ हजार फलामे चुल्हो वितरण गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी भुकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा लघु जलविद्युतमा ८० प्रतिशत, १० वाट निःशुल्कबाहेकको सोलारमा ७५ प्रतिशत, वायोग्याँसमा ७० र फलामे सुधारिएको चुल्होमा ८० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको निर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment