भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २५ वैशाख
काठमाडौं, २५ वैशाख
व्यक्तिगत
घर निर्माण गर्न सरकारले दिने अनुदान रकम प्राप्तिका लागि सहज बनाउन
भूकम्पपीडितको नाममा स्वतः बैंक खाता सञ्चालन हुने भएको छ । विकट क्षेत्रका
भूकम्पपीडितले बैंक खाता खोल्न नै कठिनाइ भइरहेको बेला नेपाल बैंकर्स
एसोसिएनको पहलमा सबै पीडितको स्वतः खाता स्थापना गरी सञ्चालन हुने भएको हो ।
तथ्यांक
विभागले डिजिटल सर्भे सम्पन्न गरेर पीडितको सूची सार्वजनिक भएपछि सो नाम
सम्बन्धित बैंकहरूमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पठाउनेछ ।
प्राधिकरणले नै उनीहरूको नाममा स्वतः निःशुल्क खाता खोलिदिनेछ । यो सेवा
तत्कालका लागि भूकम्पबाट विशेष प्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितले मात्रै
पाउनेछन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र एसोसिएसनबीच पटक÷पटकको
छलफलपछि बैंकर्स एसोसिएन हाल सबै भूकम्पपीडितहरूको निःशुल्क खाता सञ्चालन
गर्न सहमत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले विकट क्षेत्रका
भूकम्पपीडितहरू सदरमुकाम वा सहरी क्षेत्रमा सरकारले तोकेको बैंकमा गएर खाता
खोल्नुपर्ने र त्यसपछि गाउँ
फर्केर गाउँ विकास समिति सचिवसँग सम्झौता गरेपछि मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कागजपत्रहरू
नपुग्दा पटक÷पटक सदरमुकाम पुगेर फर्कनुपर्ने कारण भूकम्पपीडित थप पीडामा
परिरहेका बेला प्राधिकरण र एसोसिएसनबीचको यो सम्झौताले अनुदान प्राप्तिका
लागि धेरै सहज हुनेछ । सम्झौतापछि भने सहरी क्षेत्रमा ५० बैंक तथा ग्रामीण
क्षेत्रमा २० बैंकमार्फत अनुदान रकम भूकम्पपीडितले पाउनेछन् । यी सबै
बैंकहरूले शाखारहित बंैकिङ सेवा प्रदान गर्नेछन् । बैंकहरूको पहुँच र
सेवाको उपलब्धताको आधारमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई भाग लगाएर
छुट्टाछुट्टै बैंकहरूले ती क्षेत्रमा सेवा दिने गरी कार्यविधि तय गरिएको
प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्रतिभूकम्पपीडितको खाता
खोलेबापत सरकारले बैंकहरूलाई ३ सय २५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ ।
भूकम्पपीडितसँग
अनुदान सम्झौता भएपछि हाल डमीको रूपमा रहेको बैंक खाता स्वतः सक्रिय हुने
गरी बैंकर्स एसोसिएन सहमत भएपछि यसको अन्तिम मस्यौदा प्राधिकरणले
एसोसिएसनमा पठाएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आज (आइतबार) प्राधिकरण र
एसोसिएसनबीच सम्झौता
गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । बिहीबार मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर शुक्रबार सम्झौता गर्ने कार्यक्रम राखिए पनि
केही
कारण रोकिएको थियो । शुक्रबार एसोसिएसन अधिकारीहरूको सुझावलाई समेत समेटेर
मस्यौदा पठाइएकाले आइतबार सम्झौता हुनसक्ने प्राधिकरणका
अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्राधिकरण
प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बैंकर्स एसोसिएनसँगको स्वतः निःशुल्क खाता
खोल्ने गरी भएको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको र यसबाट भूकम्पपीडितहरूलाई
अनुदान लिन धेरै सहज हुने
जानकारी दिए ।
‘पटक÷पटकको
छलफलपछि प्राधिकरण र बैंकर्स एसोसिएन यसबारे अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेको
छ,’ उनले भने, ‘सम्झौता भएपछि भूकम्पपीडितहरूले भोग्दै आएको ठूलो झन्झटको
अन्त्य हुनेछ ।’ पछिल्लो समयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३ सय ८३ गाविसका ३
लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडितको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ भने व्यक्तिगत घर
निर्माणका लागि १३ सय ४६ इन्जिनियर पनि खटाइसकेको छ ।
इन्जिनियर
खटाइसके पनि अनुदान सम्झौताका लागि बैंक खाता खोल्दाको झन्झटका कारण
व्यक्तिगत आवास निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । अझ
विकट क्षेत्रमा एक÷डेढ सयभन्दा बढीले खाता खोलिसकेपछि मात्र बैंकहरूले
शाखारहित बैंकिङ सेवा दिने कारण अनुदान पाउनका लागि पीडितहरूले धेरै सास्ती
भोग्नुपरेको छ । यो सेवा सुरु भएपछि भने पीडितले राहात पाउनेछन् ।
No comments:
Post a Comment