अर्थतन्त्रमा चार चुनौती

चार चुनौती

ऊर्जा संकट ,श्रम व्यवस्थापन, अराजकता ,कच्चा पदार्थ अभाव

भीम गौतम/ राजधानी
काठमाडौं, १३ जेठ

नेपालको अर्थतन्त्रमा चार प्रमुख चुनौती रहेको बिहीबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा झर्ने सार्वजनिक गरिसकेको सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर हुनु, आर्थिक वृद्धिदर घट्दै जानुलगायतमा प्रमुख चार चुनौती देखाएको हो । भूकम्प र नाकाबन्दीबाट थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कार्यान्वयन पक्षलाई मुख्य जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ‘अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा ऊर्जा संकट, आवश्यक श्रमको व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थको अभाव तथा बन्द, हडताल, अवरोध, अनावश्यक राजनीतिकरणलगायतका अराजकता देखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले भने, ‘बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यी व्यवधान हटाउन जरुरी छ ।’

आर्थिक सर्वेक्षणले ऊर्जा संकटलाई अन्त्य गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता एवं साझेदारीमा विद्युत् परियोजना निर्माण गर्न तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय अवरोध, श्रमसम्बन्ध र पूर्वाधार विकास आदिसँग देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उद्योग व्यवसायलाई पर्याप्त बिजुली दिन नसकेर उत्पादन वृद्धि नभएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छन् । आर्थिक सर्वेक्षणमा हाल विद्युत्को उच्चतम माग १ हजार ३ सय ८५ मेगावाट रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना अघि बढाउन लागेको र आगामी २० वर्षभित्र कुल ऊर्जाको खपत १० प्रतिशत पु¥याउन लागिएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, बजेट तथा कार्यक्रमको आवश्यक श्रम व्यवस्थापन गर्नसमेत समस्या देखिएको छ । आयोजना अघि बढाउनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको परिचालन र उपलब्धता पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ । नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै कच्चा आयातमा समेत समस्या रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी बन्द, हडताल, अवरोध, अनावश्यक राजनीतिकरणलगायतले उद्योग व्यवसाय, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा समेत समस्या देखिएको छ ।

चार प्रमुख समस्याका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पुँजीलाई आकर्षित गरी उत्पादनशील क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिकीकरणमा तीव्रता दिन, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक समुचित उपयोग गरी पर्यटन क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना र आम्दानीको दिगो स्रोत बनाउन, सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने कार्य अघि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी बजारको पहिचान गरी निर्यात बढाउन, वित्तीय स्थायित्व, पहुँच, विकास र विस्तार गर्न समस्या देखिएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान दिएको र ६५ प्रतिशतभन्दा बढी आबद्ध भएको कृषिलाई हाल नेपालले ड्राइभिङ फोर्सका रूपमा लिइएकामा त्यसबारे समेत बहस गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ‘नेपालको सीमानजिक भारतका विभिन्न प्रदेशमा ४५ करोड जनसंख्या रहेकाले त्यसलाई अवसरका रूपमा बजार विकासलाई ध्यान दिएर औद्योगिकीकरणतर्फ पनि लाग्न सकिन्छ,’ सहसचिव देवकोटाले भने ।

http://rajdhani.com.np/article/0222160001464320656