कति सम्भव छ बर्खाअघि नै टेन्ट र त्रिपालबाट मुक्ति ?

• अस्थायी आवास बनाउने निर्णय
• ७ जेठदेखि अस्थायी आवास निर्माण सुरु
• सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन
• जनशक्ति र स्वयंसेवक परिचालन गरिने
• सामूहिक आवासको स्वामित्व स्थानीय निकायलाई

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २७ वैशाख

सरकारले भूकम्पपीडितहरूलाई वर्षाअघि नै टेन्ट र त्रिपालमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित अस्थायी आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको सार्वजनिक गरे पनि सरकारले बल्ल सोमबार अस्थायी वा संक्रमणकालीन आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि पटकपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बर्खाअघि नै भूकम्पपीडितलाई टेन्ट र त्रिपालमुक्त बनाउने घोषणा गर्दै आएका थिए । स्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने अनुदानमै ढिलाइ हुँदा हालसम्म एउटा पनि अनुदान पाएर भूकम्पपीडितले स्थायी आवास बनाउन नसकिरहेको बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय निकास विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र तीनवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीको संयुक्त बैठकले वर्षाअघि नै सम्पन्न गर्ने गरी आगामी ७ जेठदेखि नै अस्थायी आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । १२ वैशाखमा भूकम्प गएर एक वर्ष नाघे पनि भूकम्पपीडितले बिचल्ली अवस्थामा टेन्ट र त्रिपालमुनि बसिरहेको बेला र बर्खा सुरु हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा गरिएको यो निर्णय धेरैले कति सम्भव छ भनेर प्रश्न उठाउँदै कार्यान्वयन हुनेमा भने धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

प्राधिकरण प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया भने ७ जेठअघि नै सबै प्रक्रिया र तयारी पूरा गरेर अस्थायी आवासको निर्माण सुरु गरिने बताउँछन् । ‘तीन दिनभित्र अस्थायी आवासको डिजाइन फाइनल गर्न सहरी विकास मन्त्रालयमा निर्देशन दिएका छौं, चार दिनभित्र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने आवासको संख्या र आवश्यक तयारीबारे प्रतिवेदन दिन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई भनेका छौं,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘द्रुतगतिमा काम अघि बढाउने गरी र यसमा सबै पक्षको सामूहिक सहभागिता हुने गरी योजना अघि बढाउन लागेका छौं ।’

उनका अनुसार हालसम्म कति अस्थायी आवास बनाउने र यसका लागि कति लागत लाग्ने भन्ने जिल्ला दैवी प्रकोप समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र भन्न सकिने अवस्था छ । हालसम्म कति भूकम्पपीडित टेन्ट, त्रिपाल वा पालमुनि बसिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

विभिन्न कारणले हालसम्म पनि टेन्ट वा पालमा बसोबास गरिरहेका भूकम्पपीडित घरपरिवारलाई निजहरूको स्थायी आवास पुनर्निर्माण नहुँदासम्म बसोबास गर्न सक्ने गरी अस्थायी वा संक्रमणकालीन आवास निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै संयुक्त रूपमा गरिएको निर्णयमा प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति, सहरी मन्त्रालय एवं स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरी आगामी मनसुनअगावै आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यस कार्यको संयोजन र व्यवस्थापन जिल्ला स्तरमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति (डीडीआरसी) ले गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

आफ्नै सुरक्षित जग्गामा बसिरहेका घरपरिवारलाई सोही स्थानमै अस्थायी आवास निर्माण गर्नमा सहयोग पु¥याउने, आफ्नो जग्गा नभएका कारण वा आफ्नो जग्गा असुरक्षित भएका कारण अन्यत्र (टेन्ट वा पालमुनि) बसोबास गरिरहेका घरपरिवारलाई उपयुक्त स्थानको खोजी गरी स्थानीय उपयुक्तता र आवश्यकताका आधारमा अस्थायी सामूहिक आवास निर्माण गरी बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोग गर्ने निर्णय पनि संयुक्त बैठकले गरेको छ । हालसम्म यसबारे विस्तृत अध्ययन नभएकाले तत्कालै सुरक्षित स्थानको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लान अप्ठ्यारो देखिएको छ ।

बैठकले निर्माण गरिने व्यक्तिगत वा सामूहिक आवासका नमुना डिजाइनहरू सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले विगतमा भएका नमुना डिजाइनहरूसमेतलाई ध्यानमा राखी तीन दिनभित्र तयार पार्ने तथा यसरी तयार पारिने नमुना डिजाइनहरूमध्ये स्थानीय अवस्था, निर्माण सामग्री र निर्माणकर्मीहरूको उपलब्धता आदि समेतलाई ध्यानमा राखी डीडीआरसीको सहरी मन्त्रालयअन्तर्गतकोे जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ ।

डीडीआरसीले अस्थायी सामूहिक आवास निर्माणका लागि जग्गाको छनोट गर्दा हाल निर्माण गरिने सामूहिक आवासको भवनलाई भविष्यमा सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाले आपतकालीन उद्धार केन्द्र वा बजार केन्द्र वा विद्यालय वा स्वास्थ्य केन्द्र वा सामुदायिक भवन वा त्यस्तै प्रकारका सार्वजनिक हितका निम्ति प्रयोग गर्न सकिने गरी छनोट गर्ने तथा सामूहिक आवासको स्वामित्व सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाको हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

निर्माण गरिने अस्थायी आवास भवनको निर्माणका लागि चाहिने निर्माण सामग्री सम्भव भएसम्म स्थानीय तहमा वा विभिन्न सहयोगी संस्थाबाट जुटाउने तथा त्यसरी सम्भव नभए सहरी मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ । यस कार्यका लागि प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा बजेट व्यवस्था मिलाउने निर्णय भए पनि कति बजेट चाहिने भन्ने उल्लेख छैन । विगतमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन ढिलाइ गरेको उदाहरण रहेकाले तत्काल अघि बढाउन कठिनाइ रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

व्यक्तिगत वा सामूहिक अस्थायी आवास निर्माण कार्यमा सघाउन तीनवटै सुरक्षा निकायमार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयको उद्धार समितिलाई अनुरोध गर्ने तथा यस कार्यमा सहयोग पु¥याउन स्थानीय राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघ÷संस्थाहरूलाई स्वयंसेवक परिचालन गर्न आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । अभियानमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका तीन दिनभित्र तयार पार्ने कार्य पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ । हालसम्म पनि टेन्ट वा पालमुनि बसिरहेका भूकम्पपीडित घरपरिवारको वास्तविक संख्याको यकिन गर्ने कार्य जिल्ला उद्धार समितिमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा यस कार्यमा सम्बन्धित गाविस र नपामा हालै खटिएका इन्जिनियरहरूलाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ

निर्माण गर्नुपर्ने आवासको तथ्यांकका आधारमा जिल्ला उद्धार समितिले जिल्ला कार्यान्वयन एकाइलाई समेत परिचालन गरी निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, सुरक्षा निकायबाट निर्माण कार्यमा खटाउनुपर्ने जनशक्ति तथा स्वयंसेवकहरूको आवश्यकतासहितको कार्ययोजना तयार पारी आगामी वैशाख मसान्तसम्ममा प्राधिकरण एवं केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि सुरक्षा निकायहरूबाट जनशक्ति परिचालन गर्नेलगायत आगामी मनसुनको समयमा उक्त क्षेत्रमा आउन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिका सम्बन्धमा आवश्यक तयारीका निम्ति केन्द्रीय उद्धार समितिको बैठक बसी आवश्यक निर्णय लिई दिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0787002001462850241