गाउँको अनुदानबाट सहरमा घर

भूकम्प अनुदानमा नयाँ मापदण्ड 

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १८ वैशाख

सरकारले गाउँमा भूकम्पबाट क्षति भएर पाउने अनुदानबाट सहरी क्षेत्रमा घर बनाउन पाउने गरी छुट दिएको छ । सरकारले दिइने अनुदानबाट सम्बन्धित क्षेत्रमै घर बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै सो अनुदानबाट सहरी क्षेत्रमा घर बनाउन पाउने छुट दिएको हो ।

‘भूकम्पबाट घर क्षति भएर पाउने अनुदानको सम्झौता गर्ने बखतमा सम्बन्धित पीडितले सोही गाउँको सट्टा छिमेकी गाविस वा सहरी क्षेत्रमा घर बनाउन चाहे अनुदान दिने गरी अनुदान कार्यविधि–२०७२ मा तेस्रो संशोधन गरिएको छ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘अनुदान सम्झौताको बखत पीडितले सहरी क्षेत्रमा रहेको लालपुर्जाको फोटोकपी भने उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’ यो निर्णयअनुसार सम्बन्धित पीडितको नाममा सहरमा जग्गा भए वा निजले अनुदान सम्झौता गर्नुअघि नै जग्गा खरिद गरे सो अनुदान सहरी क्षेत्रमा रहेको जग्गामा घर बनाउन उपयोग गर्न पाउनेछ । यो निर्णयसँगै उनीहरूले सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत दरको ऋणसमेत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पाउनेछन् ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानका लागि लाभग्राही छनोट मापदण्डअनुसार संशोधित व्यवस्थामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास भएकै स्थानमा वा सिमाना जोडिएको छिमेकी गाविस वा भूकम्प प्रभावित सोही जिल्लाको अन्य सहज हुने उपयुक्त स्थानमा आवास निर्माण गर्ने भए उल्लिखित अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ । यसअघि प्राधिकरणले बनाएको मापदण्डमा भूकम्पबाट अति जोखिममा परेका पीडितहरूले मात्र सकेसम्म पुरानो बस्तीको नजिकै र सो पनि सम्भव नभए मात्र सोही जिल्लाभित्रको उपयुक्त स्थानमा नयाँ बस्ती बसाल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । पछिल्लो समयमा गाउँबाट सहरमा बसाइ सर्ने प्रवृत्ति बढेर गाउँ रित्ति“दै गएकोमा प्राधिकरण निर्देशक समितिले हालै गरेको यो निर्णयले यसलाई झन् बढावा दिएको छ ।

हालै बसेको निर्देशक समितिले गरेको सो निर्णयपछि गाउँको सट्टा सहरमा घर बनाउन चाहनेलाई धेरै सुविधा पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रवक्ता थपलियाले दोलखाको सिंगटी क्षेत्रमा घर क्षतिग्रस्त हुनेले सदरमुकाम चरिकोटमा समेत घर बनाउन पाउने उदाहरण दिँदै गाउँमा भूकम्पपीडितहरूको चाहना र आवश्यकतालाई आधार बनाएर निर्णय गरिएको जानकारी दिए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित ५ सय ७५ गाविस र २० नगरपालिकामा १३ सय ४६ इन्जिनियर खटाइसकेको छ भने डिजिटल सर्भे सम्पन्न भएका ३ सय ८३ गाविसका ३ लाख २० हजार जना लाभग्राहीको नाम पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

उल्लिखित गाविसमा सरकारले अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले योग्य घरधनीहरूलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थप रकम निकासा गरेको छ । गोर्खा, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा र सिन्धुलीमा जिल्ला समन्वय समितिद्वारा प्रकाशित सूचीअनुसार रकम उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले निकासा गरेको हो । यसअघि र अहिले गरी प्राधिकरणले आवास अनुदानतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ७८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ ।

लालपुर्जाविहीनलाई थप सहज

भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको पहिचानबारे समेत केही संशोधन गर्दै डिजिटल सर्भेको क्रममा क्षति भएको पाइए पनि लालपुर्जा नभएका परिवारका लागि समेत प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । भिन्न बसेका, अंशबन्डा कागज पारित नगरेका, विदेशमा रहेका, निधन भई नामसारी नभएका तथा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरिसकेका र बनाइरहेकाहरूले समेत अनुदान पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको हो ।

‘लालपुर्जा नहुनेहरूका लागि सहज हुने गरी व्यवस्था गरेका छौं,’ प्रवक्ता थपलियाले भने । यसअघि सरकारले जग्गा प्राप्ति कार्यविधि ल्याएर छोटो बाटोमार्फत लालपुर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरिसकेको छ । गत १२ वैशाख २०७२ अगावै सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा अंशबन्डा पास गरेका घर परिवारलाई छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्दै मापदण्डमा अंशबन्डा कागज अड्डाबाट पारित नगरेको भए तापनि मानो छुट्टयाई छुट्टै घर बनाई बसेमा अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । छुट्टिएर भिन्न भई अलग–अलग घर बनाई बसोबास गरेको अवस्थामा स्थानीय गाविस÷नगरपालिकाका प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीको रोहबरमा हुने सरजमिनका आधारमा पुष्टि भए त्यस्तो भूकम्प प्रभावित घरधनीलाई समेत छुट्टै घरपरिवारमा गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय प्राधिकरण निर्देशक समितिले गरेको छ ।

एकाघर परिवारको सदस्यको नाममा घरजग्गा भएको, तर घर जग्गाको स्वमित्व भएको परिवारको सदस्य विदेशमा भएको अवस्थामा घर बनाउन एकाघर परिवारको नाता प्रमाणित भएका हकवाला व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिमको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था पनि गरिएको छ । रोजगारीको सिलसिलामा झन्डै ३० प्रतिशत लालपुर्जावाहक विदेशमा रहेको र यसले गाउँमा रहेको परिवारलाई अनुदान लिन समस्या परेको अनुमान प्राधिकरणको छ ।

तर, यसबारे विस्तृत अध्ययन भने भएको छैन । त्यसैगरी, मापदण्डमा संशोधन गरी प्राधिकरणले कुनै ठाउँमा जग्गा नापी नै नभएको तर बस्ती बसेको अवस्थामा त्यस्ता बस्तीका घरहरूलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा त्यस्तो बसोबास भएको जग्गा व्यक्तिगत भए नापी गरी÷गराई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेपछि तोकिए बमोजिमको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, जग्गाधनीको मृत्यु भई हकवालाहरूमा नामसारी हुन बाँकी भएको अवस्थामा मृतकको हकवालाले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रसहित निवेदन दिए सबै हकवालाहरूको संयुक्त वा निजहरूको मञ्जुरीमा हकवालामध्ये एकजनाको नाममा अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले तथ्यांक विभागद्वारा संकलित भूकम्प प्रभावित लगत संकलन कार्यक्रमअन्तर्गत संकलन गरिएको तथ्यांकमा समावेश भएको तर अनुदान सम्झौता हुनुअगावै घरधनी स्वयंले घर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिसकेकाको हकमा निर्मित वा निर्माणाधीन उक्त घर तोकिएका प्राविधिकहरूले चेकजाँच गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी भए तोकिएबमोजिम छुट्टै अभिलेख राखी अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

भिन्न बसेका, अंशबन्डा कागज पारित नगरेका, विदेशमा रहेका, निधन भई नामसारी नभएका तथा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरिसकेका र बनाइरहेकाहरूलाई समेत अनुदान पाउने व्यवस्था

http://rajdhani.com.np/article/0582506001462064671