बजेट कार्यान्वयन अति जटिल

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १५ जेठ

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ बजेट कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता रहेको विज्ञ र पूर्वअर्थमन्त्रीलेऔंल्याएका छन् ।विगतमा समेत सरकारले २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेका बेला ठूलो आकारमा आएको बजेट कार्यान्वयनका लागि जटिलता रहेको उनीहरूले आंैल्याएका छन् । बजेटले पुँजी उत्पादनलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलबलगायतमा जोड दिँदा मूल्य वृद्धि हुने आंैल्याएका छन् ।

‘दु्रतमार्गका साथै धेरै पूर्वाधारयुक्त आयोजनमा लगानी बढाउने कार्य बजेटले गरेको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘बजेटले निश्चित क्षेत्रलाई फोकस गरेको छैन, धेरै ठाउँ छरिएको छ ।’ उनले पुँजीगत खर्च गर्नु सबैभन्दा चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गर्दै खर्च हुन नसकेमा यसले मूल्यवृद्धि गर्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न धेरै कठिन छ,’ उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अहिलेकै अवस्थाले विकास खर्च नहुने उल्लेख गर्दै बजेटले वित्तीय खतरा ल्याउन सक्ने बताए । ‘धेरै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने रणनीतिका साथ ल्याइएको छ, आत्मकेन्द्रित यो बजेट कार्यान्वयनका लागि धेरै जटिलता छन्,’ उनले भने, ‘व्यावहारिकतालाई बजेटले ध्यान नदिएकाले यसको दुरुपयोगको सम्भावना पनि रहन्छ, यसले वित्तीय खतरा

ल्याउन सक्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षामान पुन संविधान कार्यान्वयन, उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक भत्ता, ठूला आयोजना अघि बढाउनेलगायतका पक्ष बजेटका सकारात्मक पक्ष भए पनि कार्यान्वयन गर्न धेरै जटिल अवस्था देखिन्छ । ‘कार्यान्वयन गर्ने संरचना स्पष्ट छैन, कर्मचारीको क्षमता पनि वृद्धि भएको छैन, यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयनमा जटिलता छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजेटमा जति घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिन्छ ।’

सामाजिक भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा १९ लाखलाई प्रत्यक्ष फाइदा देखिए पनि पौने ३ करोड जनसंख्याले महँगी बेहोर्नुपर्ने तर्क पनि कतिपयको छ । ‘कर्मचारीलाई तलब वृद्धि गर्नु र सामाजिक सुरक्षा बढाउनु सकारात्मक हो तर यसको कारण पौने ३ करोड सर्वसाधारणका लागि मूल्यवृद्धिको सम्भावना छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने ।

उनले थपे, ‘५ प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाउँदा पेट्रोलमा मात्र लगाएको र डिजेलमा नलगाएको भए केही महँगी घट्थ्यो, अर्को कर्मचारीको तलब वृद्धिले निजी क्षेत्रका उद्योगमा पनि दबाब बढेर महँगी बढ्न सक्छ ।’ उनका अनुसार, यी विविध कारणले महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने सम्भावना छ ।

समाजवादतर्फ उन्मुख बजेटमा मुख्यतया पुँजीको उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा र बिमा तथा पुँजीको पुनर्विरणमा जोड दिनुपर्नेमा बजेटले पुँजी उत्पादनलाई खासै महत्व नदिएकोले यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउन बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा र बिमा तथा पुँजीको पुनर्वितरणसँगै पुँजी उत्पादनमा पनि जोड दिएको भए यसले सकारात्मक सन्देश दिन्थ्यो,’ उनले भने ।

ऊर्जा संकट, आवश्यक श्रमको व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थको अभाव तथा बन्द, हडताल, अवरोध, अनावश्यक राजनीतिकरणलगायतका अराजकता बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा समस्या देखिएको छ । यी समस्या जस्ताकोत्यस्तै छन् । ‘सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ, सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको ऊर्जा संकट छ, ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च हेर्ने हो भने अति कमजोर छ,’ पूर्वऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मीले भने, ‘सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता एकैपटक बढ्दैन, विस्तारै बढ्दै जान्छ ।’ उनको भनाइमा बजेट कार्यान्वयनको भाइरसका रूपमा आर्थिक लेनदेन र दलगत स्वार्थ देखिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले ऊर्जा संकटलाई अन्त्य गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता एवं साझेदारीमा विद्युत् परियोजना निर्माण गर्न तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय अवरोध, श्रमसम्बन्ध र पूर्वाधार विकास आदिसँग देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उद्योग व्यवसायलाई पर्याप्त बिजुली दिन नसकेर उत्पादन वृद्धि नभएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

लगानी बढाउन खोज्नु सकारात्मक तर पुँजीगत खर्च गर्न धेरै चुनौती छ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे

पुँजीगत खर्च हुने सम्भावना नभएकाले यसले वित्तीय खतरा ल्याउन सक्छ पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत

संरचना स्पष्ट छैन, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि भएको छैन, कार्यान्वयनमा जटिलता छ पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन

http://rajdhani.com.np/article/0892811001464485358