कहिले हट्छ लोडसेडिङ ?

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १६ जेठ

गत असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणालाई धेरैले पत्याएनन् । विज्ञहरूले त असम्भव नै बताए । तर, ओली आफ्नो बोलीमा गलेनन् ।

गत ४ फागुनमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको ऊर्जा संकट निवारण तथा विकास दशकसम्बन्धी अवधारणाको कार्ययोजनामा समेत एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरियो । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि सार्वजनिक गरेको भाषणमा समेत एक वर्षभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । तर, धेरै उपभोक्तालाई अहिले अन्योल भएको छ, गत असोजदेखि एक वर्ष अर्थात् असोज २०७३ हो कि, संकटकाल लगाएको मितिले एक वर्ष अर्थात् फागुन २०७३ वा बजेट भाषणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को अन्त्य अर्थात् साउन २०७४ देखि हो ?

यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूदेखि अर्थमन्त्री पौडेलसँग पनि छैन । आइतबार बजेट सार्वजनिकपछिको अर्थमन्त्रालयद्वारा बजेटबारे आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएनन्, । ‘यो प्रश्न अलि जटिल छ, हामी अँध्यारोमा होइन, उज्यालोमा जान चाहन्छौं, सरकारको यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने, ‘जलविद्युत्मा समस्या छ, तर समस्यासँग जुधेर योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने संकटकाल लागेदेखि एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो हिसाबले त ऊर्जा संकटकाल लगाएपछिको एक वर्षमा आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले भने, ‘आगामी हिउँददेखि लोडसेडिङ घटाउने लक्ष्य छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका अर्का अधिकारी भने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै आगामी असोजअघि लोडसेडिङ अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘खालि भारतबाट थप १ सय २० मेगावाट थपिएर अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइनको अभावमा भारतबाट थप आयात ८० मेगावाट बिजुली काठमाडौंसम्म आउन नसकेको र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा एक वर्षभित्र थप १ सय २० मेगावाट आयात थप्ने सम्झौता भए पनि यो बिजुली पनि काठमाडौं आउने सम्भावना छैन ।’

उनका अनुसार भारतबाट बिजुली काठमाडौं नआइपुग्ने तथा निकट भविष्यमै बन्ने भनेको ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना पनि कम रहेकाले सोचेजस्तो लोडसेडिङ अन्त्य देखिँदैन । । प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतले विगत ६ महिनादेखि गर्दै आएको भाषणमा एक वर्षभित्र बताउँदै आएका छन् भने कतिपय उपभोक्ता भने आगामी असोजदेखि लोडसेडिङ अन्त्य हुने प्रतीक्षामा बसिरहेका छन् ।

गत हिउँदमा दैनिक १३ घन्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरिरहेको बेला आगामी हिउँदसम्म शून्यमा झार्ने सम्भावना कम छ । आगामी हिउँदमा १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा माग पुग्ने तथा हिउँदमा कुल क्षमताको ३० प्रतिशत मात्र पुग्ने हुनाले आन्तरिक उत्पादनबाट ४ सय मेगावाट तथा भारतबाट थप १ सय २० मेगावासहित ४ सय ५० मेगावाट पुगे पनि लोडसेडिङ अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । हाल भारतबाट ३ सय मेगावाटबराबर आयात भइरहेको छ । वर्षामा कुल उत्पादन क्षमता ७ सय ७६ मेगावाट पुगे पनि हिउँदमा भने यसको ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन हुन्छ । उत्पादनको वृद्धि सम्भावना नभएकाले सरकारले वैकल्पिक उपायबारे समेत छलफल अघि बढाएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

ऊर्जा कार्ययोजनालाई ८७ करोड मात्र

सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनालाई आगामी वर्षका लागि ८७ करोड १० लाख मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ ।

१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि सारिएको आयोजनाका लागि अति न्यून बजेट विनियोजन गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले ९ अर्ब माग गरेकोमा ७ अर्ब विनियोजन गर्ने आश्वासन ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दिइएको थियो, तर बजेटमा जम्मा ८७ करोड मात्र उल्लेख छ । मन्त्रालयले संकटकाल कार्ययोजना अघि बढाउन छुट्टै निर्देशानालय बनाउने तथा धेरै आयोजनाको अध्ययन यथाशीघ्र अघि बढाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

http://rajdhani.com.np/article/0138327001464575734