सिंहदरबारभित्रैको निर्माणमा अनियमितता

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १२ असार

देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रकै निर्माणमा अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनले सिंहदरबारभित्रकै निर्माणमा गैरजिम्मेवारीपना र अनियमितता हुने गरेको औंल्याएको हो ।

सांसद विकास लम्सालको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले सिंहदरबारभित्रको सडक, भवन, नाली निर्माण तथा मर्मतलगायतका कार्यमा गैरजिम्मेवारीपना र अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन बनाएको छ । गैरजिम्मेवारीपना भएको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा कहाँ–कहाँ र कसरी अनियमितता भयो भन्ने स्पष्टसँग उल्लेख नगरिए पनि स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सम्झौताअनुसारको काम पूरा नगरिएको, मापदण्डविपरीत कार्य गरेको, सरकारी निकायबीच समन्वय नभएको, काम अलपत्र छोडेकोलगायत अनियमितता उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनसँगै सिंहदरबारभित्रकै निर्माणमा त उचित रूपमा काम हुँदैन भने दूरदराजको अवस्था के होला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

उपसमिति संयोजक लम्सालले आइतबार लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कृषि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संसद्–सचिवालय भवन–२ हुँदै शिक्षा मन्त्रालयसम्म विभिन्न ठाउँहरूमा ड्रेन कभर नराख्दा जोखिम बढेको उल्लेख छ ।

‘सिंहदरबारभित्रै पनि गर्नै पर्ने अत्यावश्यक काम नगरेको देखियो भने अर्कोतिर कुनै मान्छे त्यस्ता खाल्डोमा परे ज्यानसमेत जान सक्ने खतरा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत सडक र पेटी क्रस गरी मन्त्रालयतर्फ गाडी जाने बाटो बनाएको पाइएको छ । सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराई काम सच्याएको नदेखिएको उल्लेख गर्दै तत्काल सुधार्न तथा दक्षिण गेटदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मको सानो क्षेत्रमा पनि एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्न÷गराउन नसक्नु र आ–आफ्नो ढंगले काम गर्नु÷गराउनु राम्रो नभएकाले सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को नायँ कार्यालय भवनबाहेक अन्य मन्त्रालयमा तथा परिसरभित्रका फुटपाथ अपांगमैत्री नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा नयाँ संरचना बनाउँदा यसलाई ख्याल गर्न सुझाव दिइएको छ । दक्षिण गेटदेखि व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय नम्बर २ र नेपाल टेलिभिजनको मूलगेटमा समेत काम नगरी अलपत्र रूपमा छोडिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । साथै, मोडमा (टर्निङ प्वाइन्ट)मा भौतिक मन्त्रालय, सडक विभाग र पुनर्निर्माण समितिले समन्वय नगरी काम गर्न नसकेकाले यी कार्यहरू तत्काल सच्चाउन निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित ६१ करोड बजेट नदिँदा सिंहदरबारभित्र छिर्ने सवारी साधनहरूको सुरक्षा अवस्था जाँच्न भेइकल स्क्यानरको काम सुरु हुन नसकेको उल्लेख छ । सिंहदरबारभित्रको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी चारवटै गेटमा स्क्यानर राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विभिन्न मन्त्रालय र निकायका अगाडि टेलिफोनका खम्बा र तार अस्तव्यस्त रहँदा सिंहदरबारको सौन्दर्य र शोभा घटाएको उल्लेख गर्दै उपसमितिले अन्डरग्राउन्ड टेलिफोन र केवल सेवाको नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न सुझाएको छ । साथै, मन्त्रालयहरूबाहेक सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका अन्य कार्यालयहरू बाहिर सार्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री तथा व्यवस्थापिका संसद्को ऐतिहासिक महŒवलाई झल्काउने गरी पुरानै डिजाइनमा अत्याधुनिक र सुविधायुक्त अलगअलग भवन बनाउन तथा न्यायपालिका तथा अन्य साना भवनहरू बिस्तारै हटाउँदै जाने गरी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सिंहदरबारभित्र पुतली बगैंचामा रहेको १ सय ५१ रोपनी जग्गामा संसद् भवन बनाउन र बजेट उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरमा सरकारले वार्षिक ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर संसद् सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसैगरी, १८आंै सार्क सम्मेलनको बेला सिंहदरबार परिसरभित्र भवन, ढल, फुटपाथ र पेटीको काममा अनियमितता नभएको देखिए पनि निर्माण तथा मर्मत कार्य गराउँदा विभिन्न निकायबीच समन्वय नभएको तथा ढल र पेटीको काम व्यवस्थित र पूर्ण नभएको पाइएकाले तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिंहदरबारभित्रकै निर्माण तथा मर्मतमा अनियमितता भएको र यसका कारण सरकारलाई २ करोड ५० लाखको क्षति भएको उल्लेख गर्दै सांसद हरिचरण शाहले लेखा समितिमा निवेदन दिएपछि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

सिंहदरबारभित्रै ज्यान जाने खतरा

 मापदण्डविपरीत सडक र पेटी क्रस

 काम पूरा नगरी अलपत्र

 टेलिफोनका खम्बा र तार अस्तव्यस्त

 मन्त्रालबाहेक अरू कार्यालय सार्नुपर्ने

 पुतली बगैंचामा संसद् भवन

बनाउन सुझाव

http://rajdhani.com.np/article/0332812001466989015