भूकम्पपीडितलाई एक कि तीन किस्ता दुवै अतिवाद

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १३ असार

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट २ लाख अनुदान दिनुपर्ने भन्दै निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । विगतमा कांग्रेस सरकार भएकै बेलामा बनेको कार्यविधि र दातृ निकायसँग गरेको सर्तनामाका आधारमा एकमुष्ट रकम दिन नमिल्ने सत्तापक्षीय दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले बताइरहेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारी पनि एकमुष्ट अनुदान दिन नमिल्ने बताउँछन् । तर, भूकम्पपीडितको अवस्था दयनीय छ ।

बर्खा कसरी काट्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिइरहेका छन् । लाजमर्दो कुरा भूकम्प गएको १४ महिनापछि पहिलो किस्ताको रकम पाउने भूकम्पपीडितको संख्या ६ हजार मात्र पुगेको छ । विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण सकिएका ५ लाख ३३ हजार घरधुरीमध्ये अनुदान सम्झौता गर्ने त २ लाख पुग्न लागे होलान् तर घर बनाउनका लागि जम्मा ६ हजारको हाराहारीमा रहनु सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा हो । भूकम्प गएको १४ महिनासम्ममा सरकारी अनुदानबाट एउटा पनि घर बन्न सकेको छैन ।

२ लाख अनुदानको आस देखाएर भूकम्पपीडितलाई कठ्यांग्रिँदो जाडो र बर्खाको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउनुमा एउटा पार्टी र व्यक्तिलाई दोष देखाउनु गलत हुनेछ । मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेको अतिवाद र गलत हर्कतको सिकार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण बन्दै आएको छ । भूकम्प गएलगत्तै तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन ग¥यो । अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी पनि त्यो सरकारमा थियो । दुवै पार्टी संलग्न सरकारले छोटो समयमै विपत्पछिको क्षति आँकलन (पीडीएन) प्रतिवेदन बनाउनु र राहत तथा उद्धारका कार्य गर्नु सकारात्मक थियो । अध्यादेशअनुसार तत्कालीन सरकारले कांग्रेसनिकट डा. गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएपछि त्यो अध्यादेश असफल बनाउन एमाले पनि कस्सिएरै लाग्यो । त्यसले नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि एकसाथ हिँड्नुपर्ने कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनायो । दुवै दलले इगोको राजनीति गरे । त्यसपछि पुनर्निर्माण विधेयक असफल बनाउन कांग्रेसले पनि लामै कसरत ग¥यो । ढिलो गरी बल्ल विधेयक पारित भएर पुनर्निर्माण प्राधिकरण त बन्यो, त्यो प्राधिकरणले पहिलाको अध्यादेशअनुसार बनेको प्राधिकरणका धेरै कामलाई बेवास्ता गरिदियो । पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नीतिको मस्यौदा बनिसकेको थियो तर त्यसलाई बेवास्ता गरेर लामो समय लगाइदियो । अहिले पुनर्निर्माण अघि बढाउन आवश्यक अधिकांश नीति, नियम, कानुन बनिसकेका छन् तर कार्यान्वयन अझै सुस्त गतिमा छ । थोरैले मात्र अनुदानको पहिलो किस्ता पाएका छन् ।

भूकम्पपछिको उद्धार र राहतसँगै अघि बढेको पुनर्निर्माण अभियानमा अध्यादेश असफलपछि ब्रेक लाग्यो । फेरि पुनर्निर्माण गठन भएर तीव्र गतिमा अघि बढ्न लागेका बेला कांग्रेसले एकमुष्ट २ लाख दिनुपर्ने अडान लिएर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । तीन किस्तामा दिने भनेर पहिला कार्यविधि बनाएको कांग्रेस नेतृत्व अहिले एकमुष्ट दिनुपर्ने अडानमा छ । तत्काल किस्ता किस्तामा दिने भनिए पनि लामो समय भएकाले उनीहरूलाई एकैपटक दिनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ ।

पहिले राहतको नाममा दिएको १०÷१५ हजार रकम तथा पहिलो किस्ताको रकम लगेर छोरीको विवाहदेखि भोज र रामरमाइलोमा खर्च गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका बेला एकमुष्ट रकम दिँदा पैसा पनि सकिने घर पनि नहुने अवस्था आउन सक्छ । बर्खामा घर नबन्ने अनि दिएको अनुदानले भूकम्पपीडितले कतै दसंै तिहार मनाएर सक्ने पो हुन् कि भन्ने आशंका पनि देखिएको छ ।

नगद अनुदानको सट्टा सरकारले भूकम्पपीडितले बनाउन चाहेको घर डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिएर त्यसमा लाग्ने लागतका आधारमा अनुदानबाट नपुग्ने रकम सामूहिक जमानी र व्यक्तिगत रूपमा जम्मा गर्ने वातावरण बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । अनुदानको रकमबाट आवश्यक सामग्री सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिए अनुदान रकम घर निर्माणमै उपयोग हुने सम्भावना धेरै रहन्छ ।

सरकार कुनै पनि हालतमा कांग्रेसको मागलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा छैन । बरु अहिले भएको २ लाखलाई केही रकम बढाउने अनि मात्र एकमुष्ट रकम दिनुपरे पनि दिने पक्षमा छ । अर्थात् जुँगाको लडाइँ चलिरहेको छ । विगतमा पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा संसद्का विभिन्न समितिमा एमाले सांसद्हरूले अनुदान रकम ५ लाख पु¥याउनुपर्ने माग गरेका थिए तर कांग्रेसले दिन मानेन । आफ्नो सरकार आएपछि उनीहरू चुप लागे । अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ र ऊ आफ्नै विगतमा आफूले बनाएको कार्यविधिविपरीत २ लाख एकमुष्ट दिनुपर्ने मुडे बल गरिरहेको छ ।

अध्यादेश असफल बनाउन एमालेले लगाएको मुडे बलदेखि २ लाख दिलाउन लगाएको मुडे बललाई विश्लेषण गर्ने हो भने एक वा तीन किस्ताका नाममा विभक्त भएर कांग्रेस–एमालेले भूकम्पपीडितका नाममा अतिवाद देखाइरहेका छन् । दुवै वास्तविक भूकम्पपीडितबारे गम्भीर छैनन् । न सरकारले छिटो भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिएर उनीहरूलाई खुसी तुल्याउन सकेको छ, न कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेर भूकम्पपीडितको सहानुभूति लिन सकेको छ । कम्तीमा पनि कांग्रेसले संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न दिएर उनले भनेकामा चित्त नबुझेमा त्यसपछिको कदम अघि बढाउँदा यसले कांग्रेसलाई नै फाइदा पु¥याउँथ्यो । कांग्रेस कुनै हालतमा संसद् चल्न नदिने, सत्ता पक्ष कांग्रेसको मागलाई कुनै पनि हालतमा सम्बोधन नगर्ने । अहिले एकअर्कामा जुहारी चलिरहेको छ, दुवै जुहारीमा पार्टीगत स्वार्थ लुकेका छन्, भूकम्पपीडितको माग, न्याय र आवाज लुकेको छैन ।भूकम्पपीडितको पीडा देखाउने मात्रै हो यसभित्र विभिन्न राजनीतिक दाउपेच छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको भनाइमा अहिलेको विवाद जुँगाको लडाइँ हो । उनका विचारमा समस्या एकातिर छ तर कांग्रेस अर्कोतिर गइरहेको छ, सस्तो लोकप्रियतालाई दलहरूले मुख्य कुरा ठानेका छन् न कि भूकम्पपीडितको न्यायलाई । अध्यादेश पास गर्ने बेला लखेट्ने एमालेसँग कांग्रेसले बदला लिन खोजेको देखिन्छ ।

महँगी र ढिलाइलाई आधार बनाएर २ लाख अनुदानमा थप गरेर दुवैको चित्त बुझ्ने गरी अघि बढ्नुलाई क्षत्री विकल्प देख्छन् । प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल भने २ लाख एकैचोटि दिएर छिटो घर बनाउनेलाई थप ५० हजार तथा ढिलो बनाउनेलाई थप २५ हजार दिने व्यवस्था गरे उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् । अनुदान लगेर घर नबनाउनेलाई वृद्धभत्ता रोक्का, घरजग्गा पास गर्दा त्यहाँबाट असुलीका साथै अन्य सबै सरकारी सेवामा रोक लगाएर उपर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क उनको छ । नगदको सट्टा आवश्यक सामग्रीका लागि कुपनको छुट्टै व्यवस्था गर्ने अर्को विकल्प हुन सक्ने उनको सुझाव छ ।

जसले जे तर्क र वादविवाद गरे पनि एक किस्ता कि तीन किस्ताको विवाद छोडेर कांग्रेस–एमाले तुरुन्तै भूकम्पपीडितको घर बनाउने गरी समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । सरकारले सत्ता र प्रतिपक्षीले मुडेबलको घमण्डले भूकम्पपीडितलाई अन्यायमा पर्न दिनुहुन्न । 

http://rajdhani.com.np/article/0476580001467076581